क्रिकेटसाठी सट्टा कायदेशीर करा!

सट्टेबाजीमुळे अनेक खेळाडूंचे क्रिकेटविश्वच उद्ध्वस्त झालेले असताना सट्टेबाजीचा हा खेळच कायदेशीर करा, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय लोढा समितीने केली आहे.

नवी दिल्ली : सट्टेबाजीमुळे अनेक खेळाडूंचे क्रिकेटविश्वच उद्ध्वस्त झालेले असताना सट्टेबाजीचा हा खेळच कायदेशीर करा, अशी शिफारस सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय लोढा समितीने केली आहे. याशिवाय मंत्र्यांना संघटनेतील पदापासून दूर ठेवणे, पदाधिकाऱ्यांसाठी वय आणि कार्यकाळ याचा कालावधी निश्चित करणे, बीसीसीआय आरटीआयच्या कक्षेत आणणे आणि एक राज्य एक संघटना अशा काही आमूलाग्र बदल घडवू पाहणाऱ्या शिफारशीही या समितीने सुचविल्या आहेत.
न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने मोठे बदल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात १५९ पानांचा अहवाल सोपविल्यानंतर लोढा यांनी शिफारशींबाबत विस्तृत माहिती देताना सांगितले की, ‘सुरुवातीला संघटनेची बांधणी आणि घटना याबाबत चर्चा झाली. बीसीसीआयचे ३० पूर्णकालिक सदस्य आहेत, याची सर्वांना कल्पना आहे. त्यापैकी सेना, रेल्वे यांचा कुठलाही निश्चित प्रदेश नाही. त्यापैकी काही स्पर्धांमध्ये सहभागी होत नाहीत. काही राज्यांमध्ये अनेक सदस्य आहेत. त्यात महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये प्रत्येकी तीन सदस्य आहेत. बीसीसीआयसाठी एक राज्य एक संघटना ही संकल्पना योग्य ठरेल. आम्ही ज्या सदस्यांसोबत चर्चा केली त्यापैकी काही सदस्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शवली.’
लोढा समितीने सर्वांत धक्कादायक शिफारस करताना सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता देण्याची सूचना केली आहे. समितीच्या मते त्यामुळे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मदत मिळेल. त्याचप्रमाणे समितीने खेळाडू आणि पदाधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळता अन्य लोकांना संलग्न साईट््सवर सट्टा लावण्याची परवानगी मिळायला पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे.
समितीने म्हटले आहे की, बीसीसीआयच्या कार्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी संस्थेला माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) आणणे आवश्यक आहे. बोर्डाने यापूर्वी स्वायत्त संस्था असल्याचा हवाला देत याला विरोध दर्शविला आहे.
न्यायमूर्ती लोढा म्हणाले, बीसीसीआय सार्वजनिक कार्यामध्ये जुळलेली संस्था आहे. त्यामुळे लोकांना संस्थेचे कार्य आणि सुविधा त्याचप्रमाणे अन्य कार्याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे बीसीसीआय आरटीआयच्या कक्षेत असायला हवे, असे आमचे मत आहे.
न्या. लोढा यांनी सांगितले की, अध्यक्षाला तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ पदावर राहता येईल, पण अन्य पदाधिकाऱ्यांना तीन कार्यकाळ पदावर राहता येईल. सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रत्येक कार्यकाळानंतर अंतर असणे अनिवार्य राहील. खेळाडूंचीही संघटना असावी, स्पॉट फिक्सिंगमुळे संकटात आलेल्या आयपीएल संचालन परिषदेमध्ये बदलाची शिफारसही समितीने केली आहे. बीसीसीआय आणि आयपीएल यासाठी वेगळी संचालन परिषद असावी, असे अहवालात म्हटले आहे.
आयपीएल आणि बीसीसीआयसाठी स्वतंत्र नियामक स्थापन करा.
मंत्री किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना बीसीसीआयमध्ये पदाधिकारी बनवू नका.
बीसीसीआयमध्ये सलग दोन टर्म पदे भूषवल्यानंतर पुन्हा नियुक्ती करू नये.
बीसीसीआयच्या लेखापरीक्षकांमध्ये कॅगच्या अधिकाऱ्याचा समावेश करावा.
बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांचे वय ७०पेक्षा जास्त नसावे.
बोर्डाचे अधिकारी, क्रिकेटपटू आणि अन्य भागधारकांसोबत ३८ बैठका केल्या. समितीने केलेल्या शिफारशी बीसीसीआय स्वीकारण्यास बाध्य आहे किंवा नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.
- आर.एम. लोढा, निवृत्त सरन्यायाधीश