नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा; गोवा सरकारपुढे मात्र आव्हान, आयओएचे राज्य सरकारला पत्र

अडथळ्यांच्या शर्यतीनंतर अखेर गोव्यात ३६ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा निश्चित झाली. ही स्पर्धा ४ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान होईल, असे पत्र भारतीय आॅलिम्पिक संघटना (आयओए) यांनी राष्ट्रीय क्रीडा परिषद आणि राज्य आॅलिम्पिक संघटना यांना पाठविले आहे.

- विलास ओहाळ 
पणजी : अडथळ्यांच्या शर्यतीनंतर अखेर गोव्यात ३६ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा निश्चित झाली. ही स्पर्धा ४ ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान होईल, असे पत्र भारतीय आॅलिम्पिक संघटना (आयओए) यांनी राष्ट्रीय क्रीडा परिषद आणि राज्य आॅलिम्पिक संघटना यांना पाठविले आहे.स्पर्धा निश्चित झाली असली तरी सध्याची काहीशी अस्वस्थ राजकीय स्थिती पाहता गोवा सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. दमदार नेतृत्वाशिवाय ही स्पर्धा आयोजित करणे शक्य नाही, असे मत गोवा आॅलिम्पिक संघटनेच्या एका पदाधिकाºयाने व्यक्त केले.
सोमवारी (दि. २६) आयओएने संबंधित संघटनांना पत्र पाठवले. या पत्रात स्पर्धेच्या पात्रतेविषयी आणि नवीन नियमांविषयी माहिती देण्यात आली आहे. गोवाच्या यजमानपदाबाबत गेल्या चार-पाच वर्षांपासून वेगवेगळे तर्क-वितर्क केले गेले. त्याचबरोबर २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्य सरकारने आॅलिम्पिक असोसिएशनला राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेर्चे वेळापत्रक बदलण्याची विनंती केली होती. त्याचबरोबर राज्य सरकारला या क्रीडा स्पर्धेच्या धरसोडवृत्तीमुळे कोट्यवधी रुपयांचा दंडही सोसावा लागला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोव्यात आयोजित करणे हा राज्य सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला होता.
गोव्यात पहिल्यांदाच झालेल्या ल्युसोफोनिया क्रीडा स्पधेर्साठी तयार केलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे राज्य सरकारला अधिकतर नव्याने काही मोजक्याच सेवासुविधा निर्माण कराव्या लागणार होत्या. गोव्यात स्पर्धा होणार असल्याने यापूर्वीच राज्य सरकारचे क्रीडा संचालनालय कामाला लागले आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात विविध खेळांसाठी लागणा-या सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. आता क्रीडा स्पर्धांना आठ महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. सायकलिंगसाठी वेलोड्रोम, शूटींग रेंज आणि हॉकी स्टेडियमची कामे प्रलंबित आहेत. ती वेळेत पूर्ण होतील की नाहीत? याबाबतही शंका आहे.
‘आयओएने’ दिली होती तंबी
स्पधेर्साठी यजमानपद मिळवणा-या गोव्याने स्पधेर्ची संथगतीने तयारी सुरू केली होती. वारंवार आग्रहानंतर गोव्याने स्पधेर्ची तारीख निश्चित केली नाही.
आयओएने गोव्याला गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये सूचना केल्या होत्या की, कामाचा वेग वाढवला नाही तर ही स्पर्धा दुसरीकडे स्थलांतरित केली जाईल.
स्पधेर्ची तारीख निश्चित करण्यासाठी गोव्याला वारंवार सांगण्यात येत आहे. यावर आमसभेत नाराजी व्यक्त करत गोवा आॅलिम्पिक संघटनेला तंबी दिली होती.
या स्पर्धेच्या तारखा जाहीर झाल्याने सरकारला पावसाळ्यानंतर केवळ दोन महिने मिळणार आहेत. त्यामुळे मार्च ते जूनपर्यंतच्या कालावधीत आवश्यक कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत, तर पावसाळ्यानंतरच्या साठ दिवसांत काही कामे करता येणार आहेत. या कामांसाठी राज्य सरकारने सुमारे २३० कोटींच्या निधींची तरतूद या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात केलेली आहे.