आर्थिक व्यवहारांची माहिती हवी!

इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) तसेच बीसीसीआय यांच्यात प्रस्तावित भारत दौऱ्यासंदर्भात संमतपत्र हे आमच्या आदेशाचा भाग नाही.

नवी दिल्ली : इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) तसेच बीसीसीआय यांच्यात प्रस्तावित भारत दौऱ्यासंदर्भात संमतपत्र हे आमच्या आदेशाचा भाग नाही. आम्हाला आर्थिक व्यवहारांची माहिती पुरविल्याशिवाय कुठलेही दिशानिर्देश देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. लोढा समितीने गुरुवारी स्पष्ट केले.
बीसीसीआय सचिव अजय
शिर्के यांनी समितीला पत्र लिहून निर्देश मागितले होते. द्विपक्षीय मालिकेदरम्यान पाहुण्या संघाचा सर्व खर्च त्यांच्या बोर्डाकडून केला जातो. बीसीसीआय आर्थिक व्यवहार करू शकत नसल्याने ईसीबीकडून दौऱ्याचा खर्च कसा घ्यावा, अशी विचारणा शिर्के यांनी केली होती.
या पत्राचे उत्तर देताना लोढा समितीने सांगितले की, ईसीबी
आणि बीसीसीआय यांच्यातील प्रस्तावित करार हा द्विपक्षीय क्रिकेट नीतीचा भाग आहे. समितीचा आदेश याबाबत अनिवार्य नाही. यातील आर्थिक व्यवहारांची माहिती
मात्र समितीला कळायला
हवी. बीसीसीआयने माहिती पुरविल्याशिवाय समिती थेट निर्देश देऊ शकत नाही. (वृत्तसंस्था)
>आदेशातील निर्देशांचे पालन करावे
पॅनलचे सचिव गोपाल शंकरनारायण यांनी लिहिलेल्या ई-मेलमध्ये बीसीसीआयला सल्ला
देण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा १८ जुलै २०१६, ७ आॅक्टोबर २०१६ आणि
२१ आॅक्टोबर २०१६ च्या आदेशातील निर्देशांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले.
>पॅनलने अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व सचिव शिर्के यांना पाठविलेल्या पत्रात सामन्याशी संबंधित सर्व आर्थिक व्यवहारांबाबत वेळ निर्धारित करण्यास सांगितले आहे. स्वतंत्र आॅडिटरची नियुक्ती करा.
शिवाय ८ नोव्हेंबरपर्यंत आयपीएल निविदांची सूचना प्रकाशित करा, असेही सांगण्यात आले. या समितीने अनुराग
ठाकूर यांना २१ आॅक्टोबरच्या निर्देशांची आठवण करून देत नव्याने शपथपत्र
देण्यास सांगितले.
शिर्के हे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सामने, आयपीएल २०१७ साठी विक्रेत्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात निर्देश मागू इच्छित होते.