...तर नव्या संघांचा शोध!

आयपीएलमधील सर्वांत आकर्षणाचे केंद्र बनलेला चेन्नई सुपरकिंग्स आणि राजस्थान रॉयल्सवरील दोन वर्षांच्या बंदीच्या निकालानंतर जगभरातील क्रिकेटला प्रचंड हादरा बसलाय.

- सचिन कोरडे, गोवा
आयपीएलमधील सर्वांत आकर्षणाचे केंद्र बनलेला चेन्नई सुपरकिंग्स आणि राजस्थान रॉयल्सवरील दोन वर्षांच्या बंदीच्या निकालानंतर जगभरातील क्रिकेटला प्रचंड हादरा बसलाय. आता आयपीएलचे कसे होणार? धोनीसह ‘टॉप प्लेअर’ कोणत्या संघातून खेळणार? या खेळाडूंच्या पैशाचे काय? असे अनेक प्रश्न बीसीसीआयच नव्हे, तर सामान्य चाहत्यांपुढेही निर्माण झाले आहेत; कारण स्पर्धेसाठी किमान आठ संघ तरी हवेत. त्यामुळे बीसीसीआय आता नव्या संघांच्या शोधात मैदानात उतरेल, हे निश्चित.
आयपीएलच्या पुढील सत्रासाठी अजून आठ महिन्यांचा कालावधी आहे आणि नव्या संघांचा शोध घेण्यासाठी बीसीसीआयला तो पुरेसा आहे, असे मत भारताचे महान खेळाडू, तसेच आयपीएलच्या प्रशासकीय समितीचे सदस्य सुनील गावस्कर यांनी व्यक्त केले. मात्र, गावस्करांच्या या मतानुसार, नवे संघ जरी मैदानात उतरले, तरी खेळाडूंचे काय? त्यांचा करार ‘रिन्यू’ होणार? असे झाल्यास या खेळाडूंसाठी आयपीएल समिती नव्याने लिलाव करेल, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तविली. मात्र, हे सर्व निर्णय आयपीएलच्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीवर अवलंबून असतील.

पुणे, कोच्ची संघांना संधी?
-२००८ मध्ये जेव्हा आयपीएलचे पहिले सत्र सुरू झाले तेव्हाच समितीने आठ संघांवर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर दोन संघ वाढविण्यात आले. त्यात पुणे आणि कोच्चीचा समावेश होता. सुब्रतो रॉय हे आर्थिक घोटाळ्यात अडकल्यामुळे त्यांनी आयपीएलमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. तर कोच्ची संघ आर्थिक फटक्यामुळे टिकाव धरू शकला नाही. त्यामुळे बीसीसीआयपुढे हे दोन्ही संघ सध्यातरी एक पर्याय म्हणून उभे आहेत.
-सुब्रतो हे जरी न्यायालयीन प्रकरणात अडकले असले, तरी आयपीएलच्या समितीने त्यांना मंजुरी दिली, तर त्यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे बीसीसीआयचे टीव्ही समितीचे अध्यक्ष विनोद फडके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

खेळाडूंच्या कराराचा फेरआढावा
चेन्नई आणि राजस्थान या दोन्ही संघांत भारतासह विदेशातील दिग्गज खेळाडूंचा समावेश आहे. मोठ्या रकमा देऊन हे खेळाडू विकत घेतले आहेत. त्यामुळे नव्या संघांकडून या खेळाडूंना खेळविण्यासाठी त्यांच्या कंत्राटाचा फेरआढावा घेण्यात येईल किंवा त्यांच्यापुढे संघ बदलीचा पर्यायही उपलब्ध केला जाईल, असेही विनोद फडके यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की सध्या मार्केटडाऊन आहे. त्यामुळे आयपीएलमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कोणीही विचार करेल.

सर्वाेच्च न्यायालयाकडून नोटीस
बीसीसीआयने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन, बीसीसीआय, इंडिया सिमेंट आणि राजस्थान रॉयल्स यांना नोटीस बजावली. याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये बीसीसीआयने श्रीसंत आणि चव्हाणवर आजन्म बंदी घातली. बोर्डाच्या शिस्तपालन समितीने मात्र चंडीलाबाबतचा निर्णय राखून ठेवला.
आॅक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली. या समितीला अहवाल देण्यास चार महिन्यांचा वेळ देण्यात आला. या पॅनलमध्ये हायकोर्टाचे माजी न्या. मुकुल मुद्गल, एल. नागेश्वर वार आणि आसाम क्रिकेट संघटनेचे सदस्य निलय दत्ता यांचा समावेश होता. मुद्गल समितीने निष्कर्ष काढले की,‘मयप्पन आणि कुंद्रा हे चुकीच्या कामात अडकले होते.’ समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला एक बंद पाकीट दिले. त्यात भ्रष्टाचारात अडकलेले क्रिकेटपटू व प्रशासकांची नावे होती. समितीने श्रीनिवासन हे स्पॉट फिक्सिंग किंवा सट्टेबाजीत अडकले नव्हते, हे स्पष्ट केले पण त्यांनी आयपीएलमधील खेळाडूंबाबत माहिती असताना डोळे बंद करण्याची भूमिका वठविली, असा शेरा नोंदविला.

स्पॉट फिक्सिंग, सट्टेबाजीची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण २०१३ मध्ये प्रकाशझोतात आले. दिल्ली पोलिसांनी राजस्थान रॉयल्सचे एस. श्रीसंत, अंकित चव्हाण आणि अजित चंडीला यांना स्पॉट फिक्सिंग व सट्टेबाजीतील सहभागाविषयी त्या वेळी अटक केली होती. या चौकशीत मयप्पन आणि राज कुंद्रा हे सामील असल्याचा खुलासा झाला. मयप्पनला २४ मे रोजी अटक करण्यात आली. आयपीएल संचालन परिषदेने मयप्पन आणि राज कुंद्रा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी हायकोर्टाच्या दोन न्यायमूर्र्तींचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने दोघांनाही क्लीन चिट दिली.

निर्णयाचे स्वागतच
- बीसीसीआय
आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीत न्यायमूर्ती आर. सी. लोढा समितीने दिलेल्या निर्णयाचे बीसीसीआयने स्वागत केले आहे. बीसीसीआय अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांनी म्हटले, की बोर्डाने नेहमीच कायदेशीर प्रक्रियांचा सन्मान केला आहे; तसेच याबाबत जास्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी समितीच्या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करू.
बीसीसीआयने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात दालमिया म्हणाले, की बीसीसीआय कोट्यवधी क्रिकेटप्रेमींना विश्वास देत खेळाला स्वच्छ आणि पारदर्शी बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
बोर्डाचे सचिव अनुराग ठाकूर म्हणाले, की आम्ही निर्णयाचा सत्कार करतो. अहवालाचे आकलन केल्यावर पारदर्शी पद्धतीने सामूहिक निर्णय घेतला जाईल. जो योग्य दिशा आणि खेळाच्या दीर्घकालीन हितासाठी असेल.

आयपीएल सट्टेबाजी : ईडीचे छापासत्र
नवी दिल्ली : आयपीएल सट्टेबाजी आणि मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात तपास करीत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाने मुंबई, भोपाळ आणि नवी दिल्लीसहित देशातील अनेक शहरांमध्ये छापे मारले.
सूत्रांनी सांगितले, की संचालनालयाने दहापेक्षा अधिक ठिकाणी धाड टाकली. संचालनालयाच्या अहमदाबाद विभागीय कार्यालयाने हे छापे घातले. याआधीही दोन वेळा याच प्रकारे छापा टाकण्यात आला होता. या वेळी तपास पथकाकडून अधिक पुरावे गोळा करण्यासाठी
ही कारवाई करण्यात आली.
दिल्ली आणि मुंबईत सट्टेबाजांकडून केलेल्या चौकशीत आणखी काही पत्ते आणि नवीन माहिती समोर
आली आहे. स्थानिक पोलिसांव्यतिरिक्त ५० अधिकारी या कारवाईत सहभागी होते.

बीसीसीआयमधील दुटप्पी भूमिकेबाबत...
बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांसंंबंधित दुटप्पी भूमिकेबाबत विचारताच ते म्हणाले, ‘‘हा निर्णय विविध लोकांशी संवाद साधल्यानंतर घेण्यात येईल. आम्ही ४०-४५ जणांशी चर्चा केली. अन्य लोकांशी भेटायचे आहे. केवळ क्रिकेट आणि राजकारण नव्हे तर सर्व स्तरातील हितधारकांचे मत विचारात घेत या मुद्द्यावर निर्णय देण्यात येईल.’’ निलंबित अधिकाऱ्यांशी संंबंधित गुन्ह्यांवर मत नोंदविण्यास त्यांनी नकार दिला.

सुंदर रमणवर नंतर कारवाई
राज कुंद्राबाबत निर्णय दिल्यानंतर आयपीएल सीओओ सुंदर रमण यांच्यावर कारवाई करण्याचा विचार केला होता काय, असा सवाल करताच, न्या. लोढा म्हणाले, ‘‘त्यांच्या भाग्याचा निर्णय घेण्यास वेळ लागेल. सुंदर रमणबाबत आम्ही चौकशी केली. आणखी सविस्तर चौकशी करण्यास वाव असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी विवेक प्रियदर्शी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांचा रिपोर्ट आल्यानंतर सुंदर रमण यांच्यावर काय कारवाई करायची याचा निर्णय घेऊ.

तो निर्णय बीसीसीआयने घ्यावा...
बंदी घालण्यात आलेल्या दोन्ही फ्रॅन्चायसींचे मालक बदलले तर या दोन्ही संघांना आयपीएल खेळण्याची परवानगी मिळेल का, या प्रश्नावर लोढा म्हणाले, ‘‘तो निर्णय बीसीसीआयने घ्यायचा आहे. त्यांच्या संविधानात तशी तरतूद आहे काय, हे पाहावे. आम्ही प्रत्येक मुद्द्यावर विचार करणार नाही. याशिवाय बंदी आलेल्या संघांतील खेळाडूंवर काय परिणाम होईल, हे येथे महत्त्वाचे नाही. खेळाडूंंनी बंदी आलेल्या संघांकडून खेळू नये. खेळ व्यक्तीपेक्षा मोठा असेल तर खेळाडू आणि फ्रॅन्चायसींचे आर्थिक नुकसान आमच्या मते महत्त्वाचे नाहीच.’’