आॅलिम्पिक खर्च ७५० कोटी, पदके फक्त दोन !

टार्गेट आॅलिम्पिक पोडियम योजनेत तब्बल १०९ खेळाडूंना दोन वर्षे प्रशिक्षण देण्यात आले. पण निकाल शून्य.

किशोर बागडे

मुंबई, दि. २३ : आॅलिम्पिक पदकांचे लक्ष्य डोळ्यापुढे ठेवून तयार झालेल्या क्रीडा योजना भारतात फसव्या ठरतात याचे उत्तम उदाहरण पहा! टार्गेट आॅलिम्पिक पोडियम  योजनेत तब्बल १०९ खेळाडूंना दोन वर्षे प्रशिक्षण देण्यात आले. पण निकाल
शून्य. लंडन आॅलिम्पिकमध्ये मिळालेल्या सहा पदकाने उत्साहित झालेल्या शासनाच्या क्रीडा खात्याने गेल्या चार वर्षांत तब्बल ७५० कोटी रु.खेळांच्या विविध योजनांवर खर्च केले. पण रिओ आॅलिम्पिकमध्ये पदकांच्या संख्येत भर पडण्याऐवजी ती कमी होऊन दोनच पदके पदरी पडली.

राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना देण्यात येणारे अनुदान, साईसारख्या प्रशिक्षण संस्था, कोचेस आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर हा खर्च झाला. रिओच्या तयारीसाठी खेळाडूंवर सरकारने ६० कोटी खर्च केल्याची सरकार दरबारी नोंद आहे. तरीही एक बाब मनाला खटकते ती ही की क्रीडा खात्याचे बजेट भारतात फारच अत्यल्प आहे. आॅलिम्पिक वर्षांतही ते वाढविले जात नाही.

बीजिंग आॅलिम्पिकचा सुवर्ण विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा याचे याबाबतचे अलिकडचे वक्तव्य बोलके आहे. तो म्हणतो,ह्य ब्रिटनने रिओ आॅलिम्पिकची तयारी डोळ्यापुढे ठेवून आपल्या खेळाडूंवर वारेमाप खर्च केला. पण त्यांचा भर हाच होता की झालेल्या खर्चाचे रुपांतर खेळाडूंनी पदकात करायला हवे. ब्रिटनने जसा पैसा खर्च केला तशी रिओमध्ये ६७ पदकेही जिंकली. पण खेळाडूंवर गुंतवणूक करणे आणि योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेवर अंकुश ठेवणे भारतासारख्या देशाला का जमले नाही, हे देखील कोडे आहे.

भारताने ब्रिटनच्या तुलनेत खर्च केलेली रक्कम कमी असेलही पण त्या तुलनेत पदकांची संख्या मात्र वाढली नाही.
देशात ब्रिटनच्या तुलनेत १८ ते ३५ वयोगटातील लोकसंख्या कैकपटीने जास्त आहे. पण आॅलिम्पिक खेळाकडे वळणारे खेळाडू आणि त्यांच्यावर होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही. भारतात क्रिकेटचा बोलबाला आहे. अन्य खेळांकडे गेल्या दहा वर्षांत थोडे लक्ष गेले आहे. खेळाडूंना सातत्यपूर्ण सराव आणि राजाश्रय दिला जात नाही, ही मुख्य अडचण आहे. बजेटमध्ये सर्वांत कमी पैसा खेळासाठी दिला जातो. भारतात खेळ हा तुलनात्मकदृट्या ह्यनॉन प्रॉफिटेबल बिझनेसह्ण समजला जातो. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधी आणि टार्गेट आॅलिम्पिक पोडियम या दोन्ही योजनांसाठी गतवर्षी केवळ ५० कोटी ठेवण्यात आले, यावरून
भारतीय क्रीडा विश्व जगाच्या तुलनेत कुठे आहे, याचा अंदाज येईल. अन्न, वस्त्र, निवारा या मुख्य गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी जशी सरकारची आहे.

तशी खेळाद्वारे स्वस्थ जीवन हे समजावून सांगण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे, ही संकल्पना देशात रुजली नसल्याने आॅलिम्पिक खेळ मागे पडत आहेत. काही खेळाडू आणि संघटना स्वबळावर पुढे येण्यासाठी धडपड करतात, पण त्यांनाही मर्यादा आहेत. कार्पोरेट क्षेत्र क्रीडाक्षेत्राला दत्तक घेईल, यादृष्टीने प्रयत्न झाले तर टोकियो आॅलिम्पिकसाठी पोषक वातावरण तयार
होण्याची आशा करता येईल. अमेरिकेसारखी योजना येथे होऊ शकते. तेथील कार्पोरेट खेळाडूंना स्वत: पैसा देतात शासकीय अडथळे आणि लालफितशाही यांचा त्रास टाळून खेळाडूंना थेट निधी, खेळाडूंची निवड, त्यांचा सराव आणि परदेशात त्यांना देण्यात येणारी स्पर्धात्मक संधी या गोष्टींना भारतात वेग द्यावा लागेल. राष्ट्रीय क्रीडा विकास निधीतून पैसाच खर्च होत नाही,
असे आढळून आले आहे. अ‍ॅथ्लेटिक्समध्ये आमचे खेळाडू अभावानेच का टिकतात, याचे विश्लेषण केल्यानंतर पदक जिंकणारे खेळाडू तयार करण्याचे नवे तंत्र आत्मसात करावे लागेल.

भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेला आर्थिक बळ देण्याचे काम देशात काही कार्पोरेट घराण्यांनी हातात घेतले आहे. पण त्यात आणखी भर पडायला हवी. महिला मल्ल साक्षी मलिकला जेएसडब्ल्यू स्पोर्टस्ने मदतीचा हात दिला हे सत्य आहे. अन्य खेळाडूंचे हात बळकट होण्याची गरज आहे. १३२ कोटीं लोकसंख्येचा भारत स्पोर्टिंग नेशन होण्यासाठी खेळाडूंचा सन्मान व त्यांना अधिकाधिक सोयीसुविधा द्याव्या लागतील, तरच २०२० च्या टोकियो आॅलिम्पिकमध्ये पदकाच्या रूपात चांगली फळे चाखायला मिळतील