विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन

न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर सादर करण्यापूर्वी

मुंबई : न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर सादर करण्यापूर्वी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्याचा रविवारी निर्णय घेतला.
व्यवसायाने वकील असलेले बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर रविवारी आपल्या विधी समितीच्या बैठकीमध्ये सहभागी झाले होते. त्यात पी. एस. रमन (तामिळनाडू), डीव्हीएसएस सोमायाजुलू (आंध्र) आणि अभय आपटे (महाराष्ट्र) यांचा समावेश आहे. बैठकीला
कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी हेही उपस्थित होते.
बीसीसीआयच्या नियमानुसार एजीएमच्या आयोजनासाठी २१ दिवसांपूर्वी नोटीस देणे आवश्यक आहे, पण विशेष अधिकाराचा
वापर करीत अध्यक्ष सचिवांना
कमी वेळेच्या नोटीसवर एजीएमचे आयोजन करण्याची सूचना करू शकतात. अशा परिस्थितीत किमान १० दिवसांपूर्वी नोटीस देणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट केले होते की, ‘समितीच्या शिफारशी साध्या सरळ, तर्कसंगत, समजण्यायोग्य आणि आदर करण्यासारख्या आहे. विधी वर्तुळात आदराचे स्थान असलेल्या व्यक्ती समितीचे सदस्य असून, त्यांनी सुचवलेल्या शिफारशी फेटाळण्याचे कुठले कारण दिसत नाही.’
शिफारशी लागू करण्याबाबत उत्तर देण्यासाठी बीसीसीआयला
चार आठवड्यांचा कालावधी
देण्यात आला होता; पण
शिफारशी स्वीकारण्यास
कुठली अडचण येईल असे वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. (वृत्तसंस्था)