एक राज्य एक संघटना, मुंबई हॉकीला वाचवा! माजी हॉकीपटूंचे क्रीडामंत्र्यांना पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 3, 2020 03:26 AM2020-07-03T03:26:58+5:302020-07-03T07:04:24+5:30
याबाबत ‘एमएचएएल’चे सचिव रामसिंग राठोड यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, ‘संघटनेत कायद्यानुसार काम करावे लागते. आम्ही हॉकी महाराष्ट्राची मान्यता घेतली नसती, तर आज मुंबई हॉकी कुठेच दिसली नसती
मुंबई : दिग्गज ऑलिम्पियन हॉकीपटू एम. एम. सोमय्या, जोकिम कार्व्हालो आणि धनराज पिल्ले यांसारख्या अनेक माजी खेळाडूंनी मुंबई हॉकीला वाचविण्यासाठी केंद्रीय क्रीडामंत्री किरेन रिजीजू यांच्याकडे अपील केले आहे. मुंबई संघाला आता राष्ट्रीय स्पर्धेत स्वतंत्रपणे सहभागी होता येणार नसल्याने माजी खेळाडूंनी आवाज उठविला आहे.
‘एक राज्य एक संघटना’ या नियमानुसार हॉकी इंडियाने मुंबई हॉकी संघटनेची (एमएचएएल) मान्यता रद्द करताना राज्यातील एकमेव संघटना म्हणून ‘हॉकी महाराष्ट्र’ला मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे एमएचएएलनेही याविरुद्ध कोणताही आक्षेप न घेता हॉकी महाराष्ट्रला पाठिंबा दर्शविला आहे. जानेवारीमध्ये हॉकी इंडियाने जाहीर केलेला हा निर्णय एक जुलैपासून लागू होईल.
यामुळेच, धनराज पिल्ले, एम. एम. सोमय्या, जोकिम कार्व्हालो, मेर्विन फर्नांडिस, मार्सेलस गोम्स, बलबीरसिंग ग्रेवाल, गुरबक्षसिंग ग्रेवाल, विरेन रस्किन्हा, इक्बालजित सिंग, एलिझा नेल्सन, सेल्मा डीसिल्व्हा आणि मार्गारेट टोस्कानो या माजी आंतररष्ट्रीय हॉकीपटूंनी मुंबई हॉकी वाचविण्यासाठी क्रीडामंत्र्यांसह भारतीय आॅलिम्पिक संघटना प्रमुख (आयओए) नरिंदर बत्रा, सचिव राजीव मेहता आणि हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष मुश्ताक अहमद यांच्याकडे ईमेलद्वारे अपील केले आहे. माजी खेळाडूंनी ईमेलमध्य म्हटले आहे की, ‘राष्ट्रीय स्पर्धेत मुंबईच्या संघाला स्वतंत्रपणे सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले, तर मोठे नुकसान होईल. यामुळे भारतीय हॉकी गुणवत्ता कमजोर होईल. यामुळे मुंबईतील खूप कमी खेळाडूंना महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्त्व करण्याची संधी मिळेल.’
याबाबत ‘एमएचएएल’चे सचिव रामसिंग राठोड यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, ‘संघटनेत कायद्यानुसार काम करावे लागते. आम्ही हॉकी महाराष्ट्राची मान्यता घेतली नसती, तर आज मुंबई हॉकी कुठेच दिसली नसती. यामध्ये सर्व सदस्य, खेळाडू, पंच, अधिकारी यांचे नुकसान झाले असते. त्यामुळे खेळाडूंचे हित आणि त्यांचे मत जाणून आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील सर्व स्पर्धा महाराष्ट्र संघटनेच्या मान्यतेने खेळविण्यात येतील. त्यामुळे खेळाडूंचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.’
‘आधी हॉकी इंडिया आता हॉकी महाराष्ट्र’
जानेवारीत हॉकी इंडियाचे पत्र मिळाल्यानंतर आम्ही बैठक घेऊन कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. जर आम्ही हा निर्णय मान्य केला नसता, तर एमएचएएलचे अस्तित्व संपुष्टात आले असते. त्यामुळे आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. अनेकांना असे वाटते की, एमएचएएलने एक पाऊल मागे घेतले आहे, पण तसे नाहीये. आता एकच फरक पडेल की, आधी हॉकी इंडियाला रिपोर्ट करावे लागायचे, ते आता हॉकी महाराष्ट्राला करावे लागेल. राष्ट्रीय स्तरावर खेळाडूंना आता थोड्या प्रमाणात अधिक संघर्ष करावा लागेल हे नक्की. - मंघासिंग बक्षी, अध्यक्ष, एमएचएएल