वरिष्ठांच्या निवडीवर येणार टाच

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा समितीने सुचवलेल्या विस्तृत शिफारशी स्वीकारण्याचा बीसीसीआयला आदेश दिला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा समितीने सुचवलेल्या विस्तृत शिफारशी स्वीकारण्याचा बीसीसीआयला आदेश दिला, तर महाराष्ट्राचे दिग्गज नेते शरद पवार यांच्यासाठी क्रीडा प्रशासनामध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग बंद होईल तर विद्यमान अध्यक्ष शशांक मनोहर यांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही.
समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करता, अनेक राज्य संघटनांना व प्रदीर्घ कालावधीपासून राज्य संघटनेच्या पदावर विराजमान असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना फटका बसू शकतो. काही शिफारशी प्रस्तावित क्रीडाविकास संहितेनुसार सुचविल्या आहेत.
पहिली शिफारस : कुठल्याही व्यक्तीला ७० वर्षांपैक्षा अधिक वयानंतर बीसीसीआय किंवा राज्य संघटनेचे पदाधिकारी होता येणार नाही.
संभाव्य फटका : यामुळे मुंबई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शरद पवार (७३ वर्षांपेक्षा अधिक), तमिळनाडू क्रिकेट संघटनेचे एन. श्रीनिवासन (७१ वर्षांपेक्षा अधिक) यांचा बोर्डाच्या राजकारणात प्रवेश करण्याचा मार्ग बंद होईल. सौराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे प्रमुख निरंजन शाहा (७१ वर्षांपेक्षा अधिक), पंजाब संघटनेचे सिनिअर पदाधिकारी एम. पी. पांडोव आणि आय. एस. बिंद्रा यांना राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीमध्ये स्थान भूषविणे अडचणीचे होईल.
दुसरी शिफारस : एक राज्य-एक संघटना यानुसार अन्य असोसिएट सदस्यांचा मताचा अधिकार संपुष्टात येईल.
संभाव्य फटका : याचा अर्थ बीसीसीआयच्या आमसभेत अशा परिस्थितीत अध्यक्ष शशांक मनोहर यांना मतदान करता येणार नाही. कारण महाराष्ट्र संघटनेला एकमेव मताचा अधिकार राहील. विदर्भ आणि मुंबई असोसिएट सदस्य असल्यामुळे त्यांच्या मतदानाचा अधिकार संपुष्टात येईल. त्याचप्रमाणे निरंजन शाह यांनाही मतदान करता येणार नाही. कारण सौराष्ट्र असोसिएट सदस्य राहील आणि गुजरातला मुख्य सदस्य म्हणून मतदानाचा अधिकार राहील. त्याचप्रमाणे बिहार, छत्तीसगड, तेलंगणा यांना स्वतंत्र राज्य म्हणून मतदानाचा अधिकार मिळेल. राष्ट्रीय क्रिकेट क्लबला (एनसीसी) आपला मतदानाचा अधिकार गमवावा लागेल.
तिसरी शिफारस : पदाधिकाऱ्यांसाठी तीन-तीन वर्षांचे तीन कार्यकाळ. त्यात प्रत्येक कार्यकाळानंतर कार्यकारिणीतून बाहेर राहावे लागेल.
संभाव्य फटका : विद्यमान सचिव अनुराग ठाकूर आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ताबडतोब बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविता येणार नाही.
चौथी शिफारस : बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदासाठी तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ आणि त्याव्यतिरिक्त एकदा अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला दुसऱ्यांदा अन्य पदासाठी निवडणूक लढविता येणार नाही.
संभाव्य फटका : शशांक मनोहर यांनी या वेळी अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांचा बीसीसीआयमध्ये सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. त्यामुळे यानंतर बीसीसीआयमध्ये त्यांची इनिंग संपुष्टात येईल.
पाचवी शिफारस : एका व्यक्तीला एकाच वेळी बीसीसीआय आणि राज्य संघटना या दोन्ही संघटनांमध्ये पदावर राहता येणार नाही.
संभाव्य फटका : बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर (अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघटना), बीसीसीआयचे संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी (अध्यक्ष झारखंड क्रिकेट संघटना), बीसीसीआयचे कोशाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी (सचिव हरियाणा क्रिकेट संघटना) यांना दोनपैकी एका पदाचा त्याग करावा लागेल.
सहावी शिफारस : कसोटी क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव असलेल्या तीन सदस्यांची निवड समिती.
संभाव्य फटका : मध्य विभागाचे राष्ट्रीय निवड समिती सदस्य गगन खोडा यांना पद सोडावे लागेल. कारण त्यांनी दोन वन-डे सामने खेळले असून त्यांना कसोटी खेळण्याचा अनुभव नाही. याव्यतिरिक्त तीन सदस्यांच्या समितीमुळे निवड सामितीतून विक्रम राठोड, सबा करीम आणि एमएसके प्रसाद यांच्यापैकी एका सदस्याला बाहेर जावे लागेल. संदीप पाटील (२५ कसोटी) आपला कार्यकाळ पूर्ण करतील.
सातवी शिफारस : सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता
संभाव्य फटका : ब्रिटिश सट्टेबाजी कंपनी लॅडब्रोक्सचा प्रवेश. लॅडब्रोक्सच्या माध्यमातून ब्रिटन आणि जगातील अन्य देशांतील व्यक्ती नियमितपणे ईपीएल सामने, अ‍ॅशेस मालिका आणि फिफा विश्वकप या स्पर्धांवर सट्टा लावतात. (वृत्तसंस्था)
> अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष या पदांसाठी पात्रता निष्कर्ष
बीसीसीआयच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव आणि कोषाध्यक्ष या पदासाठी काही पात्रता निकष ठरविण्यात आलेले आहेत. त्यात भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. त्याचे वय ७० वर्षांपेक्षा अधिक नको. तो दिवाळखोर नको. तो मंत्री किंवा सरकारी नोकरी करणारा नको. त्याने नऊ वर्षे बीसीसीआयमध्ये पद सांभाळलेले नसावे.
बीसीसीआय सार्वजनिक कार्यामध्ये जुळलेली संस्था आहे. त्यामुळे लोकांना संस्थेचे कार्य आणि सुविधा त्याचप्रमाणे अन्य कार्याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे बीसीसीआय आरटीआयच्या कक्षेत असायला हवे, असे आमचे मत आहे. हा मुद्दा न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. बीसीसीआयला आरटीआयच्या क्षेत्रात आणण्याबाबत गांभिर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बीसीसीआयच्या अध्यक्षकाकडे तीन मतांचा अधिकार आहे. बीसीसीआयचे पूर्णकालिक सदस्य असलेल्या राज्य संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून, दुसरा नियम पाच (आय) नुसार बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून आणि तिसरा नियम २१ नुसार बरोबरीच्या स्थितीत निर्णायक मताचा अधिकार. संलग्न संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून मत आणि बरोबरीच्या स्थितीत निर्णायक मत निष्पक्ष आणि योग्य आहे, पण बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त मताचा अधिकार संपुष्टात आणण्याची गरज आहे.
बीसीसीआयच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत समितीने सांगितले, बोर्डाचा दैनंदिन कारभार सीईओने बघायला पाहिजे. तसेच खेळाडूंचीही संघटना असायला हवी. त्यामुळे बोर्डाच्या कार्यामध्ये खेळाडूंनाही आपली बाजू मांडता येईल, असेही समितीने म्हटले. न्यायमूर्ती लोढा म्हणाले,‘बीसीसीआयने संचालन परिषदेची नियुक्ती करायला हवी. या परिषदेमध्ये नऊ सदस्य असतील. त्यात पाच सदस्य निवडणुकीच्या आधारावर, दोन खेळाडू संघटनेचे प्रतिनिधी आणि एक महिला सदस्य असायला हवी. बीसीसीआयचे दैनंदिन कार्य सीईओने सांभाळायला हवे. त्याच्या मदतीसाठी व्यावसायिक व्यवस्थापकांची नियुक्ती करायला पाहिजे. सीईओ आणि व्यवस्थापकांची समिती सर्वोच्च परिषदेला उत्तर देण्यास बांधील राहील.
>> वाटचालीबाबत निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर
न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशींमुळे सावध झालेल्या बीसीसीआयने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या पर्यायाबाबत चर्चा सुरू केली आहे.
बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी सांगितले, की ‘मी अद्याप अहवाल बघितलेला नसून लोढा समितीचा अहवाल बघितल्याशिवाय कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर देणार नाही.’
लोढा समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर बीसीसीआयच्या सिनिअर पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच पुढील वाटचालीबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होत नाही तोपर्यंत बीसीसीआयचे पदाधिकारी अधिकृतपणे याबाबत भाष्य करण्यास तयार नाहीत. वयाची मर्यादा आणि कार्यकाळादरम्यान ब्रेक हे पदाधिकाऱ्यांसाठी मुख्य चिंतेचा विषय आहेत.
बीसीसीआयच्या एका सिनिअर पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की ‘आयोगाने म्हटले आहे, की बीसीसीआयची स्वायत्तता धोक्यात आणू इच्छित नाही; पण काही शिफारशी म्हणजे बोर्डाच्या स्वायत्ततेमध्ये थेट हस्तक्षेप असल्याचे दिसून येते. शरद पवार यांच्या अध्यक्षपदाचा कारकिर्दीत खेळाडूंसाठी पेन्शन योजना चालू करण्यात आली होती. पवार अद्याप भारताच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्याचे वय ७० वर्षांपेक्षा अधिक असल्यामुळे त्यांना रोखता येणार नाही.’
एक पदाधिकारी म्हणाला, ‘‘जर एखाद्या व्यक्तीने सचिव किंवा कोशाध्यक्ष म्हणून चांगले काम केले असेल, तर तुम्ही प्रशासक म्हणून त्याला चांगले काम करण्यापासून का रोखत आहात. त्याचसोबत तुम्ही कार्यकाळ मर्यादित कसा करू शकता? आम्ही सरकारकडून मदत घेत नाही. निवड समिती ३ सदस्यांची करण्यात आलेली आहे. ३ निवड समिती सदस्य चार-पाच महिने २७ रणजी संघांवर कसे काय लक्ष देऊ शकतात?’’