इंग्लंडविरुद्ध मालिकेवर संकट

शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ईसीबी) भारत दौऱ्याचा खर्च स्वत: करण्याची सूचना केली आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आर. एम. लोढा समितीसोबत सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ईसीबी) भारत दौऱ्याचा खर्च स्वत: करण्याची सूचना केली आहे.
बोर्ड आणि लोढा समितीदरम्यान दररोज नवे वाद उत्पन्न होत असतान बोर्डाचे सचिव अजय शिर्के यांनी ईसीबीला दौऱ्याचा खर्च करण्याची सूचना करताच भारत- इंग्लंड दौऱ्यावर संकटाचे ढग जमू लागले आहेत. ९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असलेल्या पाच कसोटी, तीन वन-डे आणि तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेबाबत बीसीसीआयच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हे संकट आणखी गडद झाले. या परिस्थितीस ठाकूर आणि शिर्के हे जबाबादार असल्याचे सूत्रांचे मत आहे. हे दोघेही समितीपुढे प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत नाहीत, तोवर तणाव निवळण्याची चिन्हे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोघांनाही दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे; पण दोघेही पाऊल उचलण्याच्या स्थितीत नाहीत. ठाकूर यांना बीसीसीआयतर्फे शिफारशींवर लेखी उत्तर सादर करायचे आहे. हे काम शिल्लक असताना खुद्द बोर्डाचे अधिकारी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेवर शंका घेत आहेत.
बीसीसीआय-ईसीबी यांच्यात दौऱ्याबाबतच्या समझोता करारावर अद्यापही स्वाक्षरी झाली नाही. शिवाय आॅडिटरची नियुक्ती झालेली नाही. इंग्लंड संघ भारतात दाखल झाला असून, पहिल्या सामन्यास थोडेच दिवस शिल्लक आहेत; पण आर्थिक गुंता कायम आहे. दरम्यान, बोर्डाचे सचिव अजय शिर्के यांनी लोढा समितीच्या निर्देशांशिवाय ईसीबीसोबतच्या समझोता करारावर सह्या करता येणार नसल्याची अडचण उपस्थित केली. अशावेळी ईसीबीने खर्च स्वत: उचलावा, अशी विनंती ईसीबीचे सचिव फिल नील यांना पत्राद्वारे केली. न्यायालयाने बीसीसीआयवर काही निर्बंध घातल्यामुळे उभय बोर्डांदरम्यान एमओयू सध्या होऊ शकणार नाही, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
>वादाची पार्श्वभूमी अशी...
बीसीसीआयने लोढा समितीला एमओयूवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी मागितली होती. समितीने क्रिकेटची धोरणे बनविणे आपल्या अखत्यारीत नसल्याचे कळविले; पण आर्थिक देवाणघेवाणीची सविस्तर माहिती बीसीसीआयने समितीकडे पुरविणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. शिर्के यांनी यानंतर स्वाक्षरी नसलेला एमओयूचा ड्राफ्ट लोढा समितीकडे अवलोकनार्थ पाठविला; पण या ड्राफ्टमध्ये लोढा समितीला अपेक्षित असलेली माहिती आढळून आली नाही.
विशेष असे की, २१ आॅक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला लोढा समितीच्या शिफारशी अमलात येईस्तोवर राज्य संघटनांना आर्थिक मदत देऊ नये, असे आदेश दिले होते. ठाकूर आणि शिर्के यांनी दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही आदेशात पुढे म्हटले होते. समितीची दोघेही भेट घ्या, तसेच नव्या करारावर बोर्डातर्फे स्वाक्षरी न करण्याची सूचना देखील केली. त्यामुळे बीसीसीआय ईसीबीसोबत समझोता करारावर स्वाक्षरी करण्यास घाबरत आहे. शिफारशींवर लेखी उत्तर सादर करण्यास समितीने गुरुवारी ठाकूर यांना वेळेची मर्यादा जाहीर करताच बोर्डाच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली.
>एमसीएची तयारी
इंग्लंडविरुध्दच्या चौथ्या कसोटी सामन्याचे यजमानपद स्वीकारण्यास मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने तयारी दर्शविली आहे.
लोढा समितीने राज्य संघटनांना निधी वाटप करण्यास प्र्रतिबंध केल्यानंतर स्वखर्चाने कसोटी सामन्याचे आयोजन करु शकता का? अशी विचारणा बीसीसीआयने राज्य संघटनांना केली होती.
एमसीएच्या प्रबंध समितीच्या बैठकीत यजमानपद स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
>‘‘ इंग्लंड संघाला भारत दौऱ्यात हॉटेल, वाहन आणि अन्य व्यवस्थापनाचा खर्च स्वत: करावा लागेल. एमओयू लागू होईस्तोवर बीसीसीआय खर्च करू शकत नाही. पुढील निर्देश मिळाल्यानंतर आपल्याला माहिती दिली जाईल. तुम्हाला होत असलेल्या त्रासाबद्दल बीसीसीआयकडून मी आपली माफी मागत आहे.’’
- अजय शिर्के, सचिव बीसीसीआय