निधीचा तिढा काही सुटेना...

केरळ येथील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी सरकारने अजूनही निधी उपलब्ध करून न दिल्याने खेळाडूंचे प्रशिक्षण शिबिर कसे घ्यायचे, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

विशाल शिर्के ल्ल पुणे
केरळ येथील राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी सरकारने अजूनही निधी उपलब्ध करून न दिल्याने खेळाडूंचे प्रशिक्षण शिबिर कसे घ्यायचे, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. तसेच, क्रीडा साहित्य खरेदीचा तिढादेखील सुटला नसल्याचे क्रीडा क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. यावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र आॅलिम्पिक संघटनचे (एमओयू) अध्यक्ष अजित पवार गुरुवारी (दि. ८) क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेणार आहेत.
केरळ येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी एमओयुने मागितलेला १ कोटी ७७ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी सरकारकडून अजूनही मिळाला नसल्याने क्रीडा संघटनांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एमओयुने तातडीची बैठक बोलाविली असून, त्यात निधी उपलब्ध न झाल्यास काय कार्यवाही करायची, याबाबत चर्चा करण्यात येत असल्याचे समजते. या बैठकीनंतर एमओयुचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळ क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेणार आहेत.
या विषयी बोलताना एमओयुचे सरचिटणीस बाळासाहेब लांडगे म्हणाले, की रांची येथे झालेल्या ३४ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत ४१ सुवर्ण, ४४ रौप्य व ४७ कांस्य अशी कामगिरी केली होती. सेनादल वगळता महाराष्ट्र पदकतालिकेत देशातील क्रमांक एकचे राज्य आहे.
क्रीडा स्पर्धेपूर्वी एक महिना ते दहा दिवस आधी प्रशिक्षण शिबिर घेतले जाते. संघटनेने एक आॅगस्टला पत्र पाठवून प्रस्तावित निधीची मागणी केली होती. त्यावर काहीच झाले नाही; उलट आवश्यक नसलेली माहिती १९ नोव्हेंबर रोजी मागण्यात आली.
वास्तविक देशभरात राज्य आॅलिम्पिक संघटनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार निधीचे वितरण करते. त्यासाठी संबंधित क्रीडा स्पर्धेच्या नावाने बँकेत खाते उघडले जाते. त्याचे
वितरण संबंधित क्रीडा संघटनेला धनादेशाद्वारे केले जाते.
क्रीडा खात्याने खेळाडूंचा कोणताही विचार न करता चुकीचे निर्णय घेतले आहे. सध्या असलेल्या आयुक्तांना या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचा दर्जाच लक्षात आलेला नाही. भारतातली ही नंबर एकची स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत देशातील सर्व राज्यांचे अव्वल संघ सहभागी होत असतात. भारतीय आॅलिम्पिक महासंघातंर्गत होत असलेली ही स्पर्धा ज्या राज्यात होते त्या राज्याच्या क्रीडा सुविधांमध्ये सुद्धा वाढ होते.
शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाची उभारणी सुद्धा याच राष्ट्रीस स्पर्धेच्या निमित्ताने झाली होती. म्हणजेच ही स्पर्धा किती महत्त्वाची आहे हे क्रीडा आयुक्तांच्या लक्षात यायला हवे असे असतानाही केवळ आडमुठेपणामुळे हा निधी अडकलेला असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचा संघ केरळ येथील राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी गेलाच पाहिजे. यामध्ये कोणतीही अडचण येत असेल, तर ती आपण सर्वांनी मिळून दूर करू. शासनाचा निधी गेली अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र आॅलिम्पिक संघटनेकडे वर्ग होत असतो. मग या वर्षी क्रीडा खात्याला काय अडचण आहे? त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री आणि क्रीडामंत्री यांच्याबरोबर चर्चा करतो. गेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राने सेनादलाच्या व्यतिरिक्त प्रथम क्रमांक जिंकला होता. या वर्षीसुद्धा महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी गेल्या वर्षीपेक्षा चांगली कामगिरी करून गतवर्षीच्या १३२ पदकांपेक्षा जास्त पदके जिंकली पाहिजेत. त्यासाठी शासन एमओएला पूर्ण सहकार्य करेल. शासनाकडून राज्यातील खेळाडू आणि राज्य व जिल्हा संघटनांना पूर्ण सहकार्य केले जाईल.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री