विशेष आमसभा आज

‘क्रिकेट क्लीन’अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश आर. एन. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सुचविलेल्या शिफारशींवर मंथन करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट

मुंबई : ‘क्रिकेट क्लीन’अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश आर. एन. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सुचविलेल्या शिफारशींवर मंथन करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट बोर्डाने आज शुक्रवारी विशेष आमसभेचे आयोजन केले आहे.
लोढा समितीने बीसीसीआयच्या कामकाजाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल सुचविल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून दडपण आल्यामुळे पुढचा मार्ग काय, हे तपासून पाहण्यासाठी बोर्डाने संलग्न संस्थांची बैठक बोलविली. सुप्रीम कोर्टाने शिफारशी लागू करण्यास ३ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे. याआधी बोर्डाच्या कार्यसमितीने उपसमितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
त्याआधी बोर्डाने आपल्या मान्यताप्राप्त राज्य संघटनांना त्यांच्या कार्यकारी बोर्डाची बैठक बोलावून लोढा समितीच्या शिफारशींवर चर्चा करण्याची सूचना केली होती. बोर्डाचे सचिव अनुराग ठाकूर यांनी सर्व राज्य संघटनांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात,‘काही शिफारशींमुळे क्रिकेट प्रशासनावर मोठा फरक पडणार आहे. आपल्या संघटनेच्या कामकाजावर काय परिणाम होईल,’ हे जाणून घेण्यासाठी तज्ज्ञाचे मत घेण्याचे आवाहन केले होते.
विशेष आमसभेच्या कामकाज तालिकेत आयसीसी सदस्य देशांचा आर्थिक पाया, तसेच संलग्नता समितीच्या छत्तीसगड दौऱ्यातील अहवालावर चर्चा आदी विषय आहेत. शशांक मनोहर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयसीसी बोर्डाने दुबईतील सभेत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा मार्ग मोकळा केला होता.(वृत्तसंस्था)लोढा समितीने बोर्डातील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ निश्चित करणे, पदाधिकाऱ्यांचे वय ७० वर्षांपर्यंत मर्यादित करणे, एक राज्य एक मत, अशा अडचणीच्या शिफारशी सुचविल्या आहेत.
याचा थेट फटका महाराष्ट्र व गुजरात राज्याला बसेल. याशिवाय मंत्री आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना पदाधिकारी बनण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला कायदेशीर समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत एसजीएएम(विशेष आमसभा) बोलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.