क्रीडा विधेयकाचे भिजत घोंगडे!

भारतीय क्रीडाविश्वाला नवी उभारी देण्याचे आणि खेळात पारदर्शीपणा आणण्याची कोरडी आश्वासने देण्यात आली पण संपूर्ण वर्ष निघून गेल्यानंतरही बहुप्रतिक्षित

नवी दिल्ली : भारतीय क्रीडाविश्वाला नवी उभारी देण्याचे आणि खेळात पारदर्शीपणा आणण्याची कोरडी आश्वासने देण्यात आली पण संपूर्ण वर्ष निघून गेल्यानंतरही बहुप्रतिक्षित क्रीडा विधेयक कुठे थांबले हे कळायला मार्ग नाही.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले आणि वर्ष समाप्त होत आहे पण राष्ट्रीय क्रीडा विकासाचा आवाज संसदेत गुंजलेला दिसत नाही. क्रीडा विकास विधेयक सहीसलामत पारित होण्यात अठराशे विघ्न येत आहेत. कुठला ना कुठला अडथळा येत असल्याने सध्याचे क्रीडा मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे देखील या विधेयकाचा मार्ग सोपा करू शकले नाहीत. मागच्या सरकारचे क्रीडामंत्री अजय माकन यांनी तीन वर्षे आधी भरपूर प्रयत्न केले. पण क्रीडा विधेयकाचा गळा कॅबिनेटमध्येच घोटण्यात आला. माकननंतर जितेंद्रसिंग क्रीडामंत्री बनले. त्यांनीही वारंवार प्रयत्न केले पण त्यांच्या काळातही क्रीडा विधेयकाला संसदेच्या पायऱ्या चढता आल्या नाहीत.
सोनोवाल यांनी तर क्रीडा विधेयक संसदेत पारित करणारच, असा वारंवार दावा केला. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. वर्ष गेले पण विधेयक आहे तेथेच आहे. केंद्रीय क्रीडा सचिव मोहन शरण यांनी सप्टेंबरमध्ये सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले त्यावेळी सांगितले की क्रीडा विधेयकाचा मसुदा काही दुरुस्त्यांसाठी पाठविण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशात दुरुस्तीसह ते सादर केले जाईल. काही आमूलाग्र बदलांसह हे विधेयक आयओएचा विरोध झुगारून संसदेत ठेवण्याची त्यांनी ग्वाही दिली पण त्यांचेही आश्वासन फोल ठरले.
नव्या क्रीडा विधेयकांतर्गत केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या सर्वच क्रीडा महासंघांच्या पदाधिकाऱ्यांना ७० वर्षानंतर निवृत्त व्हावे लागेल शिवाय पदावर दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ राहता येणार नाही, अशी अट आहे. आयओएने त्यास विरोध केला तर काही महासंघांनी आधीच ही अट मान्य करीत आपापल्या घटनेत संशोधन केले.
या विधेयकाशिवाय खेळात अफरातफरीचे प्रकार रोखण्यासाठीही विधेयक तयार करण्यात आले. या विधेयकाला दोनदा अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. पण पुढे काहीच झाले नाही.
खरेतर क्रीडा मंत्रालयाची भीती वगळी आहे. नव्या अटीमुळे आयओए आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय आॅलिम्पिक समितीकडून भारताला निलंबित केले जाण्याचा धोका आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे झाले देखील. अनेक प्रयत्नानंतर हे निलंबन दूर होऊ शकले होते.
सरकारने यंदा राष्ट्रकुल आशियाड आणि पॅराआशियाड पदक विजेत्यांना एकूण २२ कोटी २९ लाख रुपयांचे रोख पुरस्कार बहाल केले. याशिवाय २०१६ ते २०२० या काळात टार्गेट आॅलिम्पिक योजना राबविण्याचे निश्चित केले आहे.
खेळाडूंच्या दैनिक भत्त्यात वाढ केली. मणिपूर येथे राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्याची घोषणा केली. अ‍ॅथ्लेटिक्स, व्हॉलिबॉल, फुटबॉल, कुस्ती, बॉक्सिंग आणि नेमबाजी आदी खेळांच्या अकादमी स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे.
२०१६ च्या रियो आॅलिम्पिकमध्ये भारत १० ते १२ पदके जिंकेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. बॉक्सिंग, कुस्ती आणि तिरंदाजीच्या रोख पुरस्कारांच्या स्पर्धा घेण्याचे ठरविले आहे.(वृत्तसंस्था)