रामचंद्रन हटाव मोहिमेला फुटबॉल महासंघाचे बळ
By admin | Published: June 19, 2015 02:25 AM2015-06-19T02:25:03+5:302015-06-19T02:25:03+5:30
अ. भा. फुटबॉल महासंघाने (एआयएफएफ) भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष एन. रामचंद्रन यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
नवी दिल्ली : अ. भा. फुटबॉल महासंघाने (एआयएफएफ) भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष एन. रामचंद्रन यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या मोहिमेत उडी घेतली आहे.
एआयएफएफचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी आयओएला पत्र लिहून रामचंद्रन यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी लवकरात लवकर विशेष आमसभा बोलावण्याची मागणी केली आहे. मंगळवारी भारतीय अॅथलेटिक्स महासंघाने रामचंद्रनविरोधी मोहिमेस पाठिंबा दर्शविला होता. आयओए अध्यक्षांविरुद्ध दंड थोपटणाऱ्या संघटनांची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांची ५२.७७ टक्के, तसेच राज्य आॅलिम्पिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची ५१.४२ टक्के मते रामचंद्रन यांच्या विरोधात गेली आहेत. अविश्वास प्रस्तावासाठी बैठक बोलवायची झाल्यास ५० टक्के मतांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. हा आकडा पूर्ण झाला आहे.
आयओए अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास आणण्याची मोहीम हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा यांनी सुरू केली. क्रीडा महासंघांपैकी फुटबॉल, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉलिंग, तलवारबाजी, हँडबॉल, हॉकी, आईस हॉकी, आईस स्केटिंग, ज्यूदो, लूज, पेंटॅथलन, रायफल असोसिएशन, रग्बी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, वुशू, याचिंग तसेच स्रूकर आणि बिलियर्ड्स यांचा समावेश आहे. विरोधात आवाज उठविणाऱ्या राज्य आॅलिम्पिक संघटनांमध्ये अंदमान-निकोबार, अरुणाचल, आसाम, बंगाल, बिहार, चंडीगड, दिल्ली, गोवा, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. (वृत्तसंस्था)
रामचंद्रन यांच्याविरूद्ध पाठिंब्यावर एकवाक्यता नाही
नवी दिल्ली : रामचंद्रन यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यासाठी सरसावलेल्या क्रीडा महासंघांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये किती एकोपा आहे याबाबत अद्यापही स्पष्टता दिसत नाही. हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष नरेन्द्र बत्रा यांनी रामचंद्रन हटाव मोहिमेस सुरुवात केली. पण, त्यांच्यापाठोपाठ पाठिंबा दर्शविणाऱ्या महासंघांपैकी अॅथलेटिक्स महासंघाने आपण रामचंद्रन यांच्याविरुद्ध आमसभा बोलविण्याच्या बाजूने असलो तरी त्यांच्यावर अविश्वास आणण्यास आपला नकार असल्याचे सांगितल्याने या पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे संकेत मिळतात.