विनेशला अपात्र ठरवण्यावरून लोकसभेत गदारोळ, क्रीडामंत्री जबाब द्या, विरोधी पक्ष आक्रमक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2024 01:18 PM2024-08-07T13:18:46+5:302024-08-07T13:19:30+5:30
Vinesh Phogat Disqualified From Olympics: विनेशला ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचे पडसाद आज लोकसभेमध्येही उमटले असून, त्याविरोधात विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच विरोधी पक्षांनी क्रीडामंत्र्यांनी या घडामोडींबाबत जबाब द्यावा अशी मागणी केली आहे.
ऑलिम्पिकमधील महिलांच्या कुस्तीमध्ये अंतिम फेरी गाठणारी भारताची पहिली महिला कुस्तीपटू ठरलेल्या विनेश फोगाट हिला वजनी गटापेक्षा अधिक वजन भरल्याने स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे भारताचं स्पर्धेतील एक हक्काचं पदक हुकल्याने देशभरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, विनेशला ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाचे पडसाद आज लोकसभेमध्येही उमटले असून, त्याविरोधात विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच विरोधी पक्षांनी क्रीडामंत्र्यांनी या घडामोडींबाबत जबाब द्यावा अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, क्रीडामंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हे आज दुपारी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत लोकसभेत उत्तर देणार आहेत.
पॅरिसमध्ये सुरू असलेल्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेतील महिलांच्या ५० किलो वजनी गटामध्ये भारताच्या विनेश फोगाट हिने मंगळवारी दमदार कामगिरी करत अंतिम फेरीत मुसंडी मारली होती. सलामीच्या सामन्यात विनेश फोगाटने ऐतिहासिक कामगिरी करतावना जपानची दिग्गज खेळाडू सुसाकी विरूद्ध विजय मिळवला होता. त्यानंतर विनेशने उपांत्यपूर्व सामन्यात सामन्यात युक्रेनची प्रतिस्पर्धी ओक्साना लिवाच हिचा पराभव केला. तर उपांत्य सामन्यात विनेशने क्यूबाची कुस्तीपटू युसनेइलिस गुजमैनला ५-० नं दारुण पराभव करत अंतिम फेरीत धडक दिली होती. अंतिम सामन्यात विनेशची गाठ अमेरिकन महिला कुस्तीपटू एस. हिल्डब्रांट्स हिच्याविरुद्द होणार होता. मात्र तत्पूर्वीच तिला अपात्र ठरवण्यात आलं.
महिलांच्या ५० किलो वजनी गटामधून खेळणाऱ्या विनेशचं वजन काही ग्रॅमने अधिक वाढल्याने तिला अपात्र ठरवण्यात आले. दरम्यान, आता या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा पर्यात भारताकडे आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून, त्यांनी यासंदर्भात भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षा पी.टी. उषा यांच्याशी चर्चा केली आहे. तसेच याप्रकरणी भारताकडे उपलब्ध असलेल्या पर्यायांची चाचपणी केली जात आहे.