खेळांच्या बाजारास जबाबदार कोण? संघटनांवर नियंत्रण हवे : आॅडिटची आवश्यकता

राज्य सरकारने शालेय खेळांमध्ये तब्बल ८० च्या पुढे खेळांचा समावेश केला होता. सरकारच्या या धोरणामुळे खेळांना चालना मिळतानाच त्यांचा बाजारही वाढत चालला आहे.

- नवनाथ खराडे

अहमदनगर : राज्य सरकारने शालेय खेळांमध्ये तब्बल ८० च्या पुढे खेळांचा समावेश केला होता. सरकारच्या या धोरणामुळे खेळांना चालना मिळतानाच त्यांचा बाजारही वाढत चालला आहे. अनधिकृत संघटनांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाकडे मागणी केल्यानंतर शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे.
राष्ट्रीय खेळाच्या गेल्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीनुसार देशात महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकांवर आहे. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्र्षात महाराष्ट्राने २५३ सुवर्ण, २५३ कांस्य, तर २४५ ब्राँझपदके पटकावली. एकूण ७५१ पदके महाराष्ट्रातील खेळाडंूनी ६० व्या राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत कमावली. त्यानंतर ६१ व्या शालेय राष्ट्रीय स्पर्धेत १९७ सुवर्ण, २४२ कांस्य व २९० ब्राँझपदके पटकावली. त्यामध्ये ७२९ पदके पटकावली, तर गेल्या वर्र्षीच्या ६२ व्या शालेय राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राने २४५ सुवर्ण, २८३ कांस्य, तर ३०९ ब्राँझ अशी एकूण ८३७ पदके पटकावली.
सातत्याने महाराष्ट्राचे खेळाडू देशात चांगली कामगिरी करत आहेत. मात्र अनधिकृत संघटना खेळाडूंना खोटे आमिष दाखवतात. आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे आमिष दाखवतात. याबाबत सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी अधिकृत संघटनांनी शासनाकडे वेळोवेळी केलेली आहे.
शालेय राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. येणे-जाणे व इतर खर्च संबंधित शाळेने करणे अपेक्षित असते, तर राज्यस्तरावरून निवड झालेल्या खेळाडूंना राष्ट्रीय स्पर्धेत जाण्यापासूनचा सर्व खर्च शासन करते. तसेच ट्रॅकसूटही मोफत देण्यात येतो. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत जाण्याचा सर्व खर्च शासनच करते. तसेच महाराष्ट्र शासनाचा क्रीडा विभाग स्वतंत्रपणे १ लाखाची मदतही त्या खेळाडूस करतो.

शब्द वापरण्यास आणावी बंदी
अनधिकृत संघटना खेळाडूंना आकर्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी साधर्म्य साधणाºया नावांचा वापर करतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने वूमन आॅलिंपिक, रूरल गेम्स, नॅशनल फेडरेशन, स्टुडंट आॅलिंपिक असोसिएशन, यूथ स्पोटर््स अशा शब्दांचा वापर केला जातो. त्यामुळे पालक व खेळाडू अनधिकृत संघटनांना सहजासहजी बळी पडतात.

- अधिकृत संघटनांनी घेतलेल्या शालेय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत जाण्याचा सर्व खर्च शासनच करते. अधिकृत संघटनाही खेळाडंूना शुल्क आकारतात. मात्र, हे शुल्क कमी-जास्त असते. त्यामुळे सरकारने हे शुल्क ठरविल्यास गैरप्रकार होणार नाही, असे खेळाडूंचे म्हणणे आहे.

अनधिकृत संघटनांवर चाप बसणे गरजेचे आहे. पालकांनी आणि खेळाडूंनी कुठल्याही स्पर्धेतील सहभागापूर्र्वी जिल्हा क्रीडा कार्र्यालयाकडे चौकशी करावी. संघटना अनधिकृत असल्यास खेळाडूस कोणत्याही प्रकारच्या सवलतीचा फायदा मिळत नाही. त्यामुळे पालकांनी कार्र्यालयाकडे संपर्क साधूनच स्पर्धेत सहभाग घ्यावा.
- उदय जोशी, जिल्हा क्रीडाधिकारी, अहमदनगर