...तर कामकाज ठप्प होईल

लोढा समितीला पाठविलेल्या पत्राच्या बाबतीत जर समितीने योग्य वेळेत उत्तर न दिल्यास आपले कामकाज ठप्प पडू शकते

नवी दिल्ली : आपल्या कार्यप्रणालीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडे पाहता, लोढा समितीला पाठविलेल्या पत्राच्या बाबतीत जर समितीने योग्य वेळेत उत्तर न दिल्यास आपले कामकाज ठप्प पडू शकते, असे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २१ आॅक्टोबरला बीसीसीआयला निर्देश दिल्यानंतर बोर्डाचे सचिव अजय शिर्के यांनी लोढा समितीला पत्राद्वारे पुढील कामकाजच्या पद्धतीविषयी विचारले होते. मात्र, समितीकडून अद्याप याविषयी कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. यावर बीसीसीआयने भीती व्यक्त करताना सांगितले, की जर समितीची भूमिका अशीच नकारात्मक राहिली, तर निश्चितच बोर्डाचे कामकाज थांबेल.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बीसीसीआय लोढा समितीच्या सहमतीशिवाय कोणतेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यातच या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये आगामी इंग्लंडविरुद्धची द्विपक्षीय मालिका, आयपीएलच्या मीडिया अधिकाऱ्यांशी संबंधित तारखांच्या निर्णयांसह इतर निर्णयांचाही समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २१ आॅक्टोबरला लोढा समितीला निर्देश दिले होते, की त्यांनी बीसीसीआयच्या आर्थिक व्यवहाराची मर्यादा निश्चित करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला आपला आॅडिटर नेमण्यासही सांगितले होते आणि मोठ्या प्रमाणात दिलेल्या पैशांची आणि खात्यांची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले होते.
त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला सुनावले होते, की जोपर्यंत लोढा समितीच्या शिफारशींना लागू केले जात नाही, तोपर्यंत बीसीसीआय आपल्याशी संलग्न राज्य संघटनांना कोणत्याही प्रकारे आर्थिक साह्य देऊ शकणार नाही. (वृत्तसंस्था)
>इंग्लंडविरुद्धची मालिका धोक्यात?
दरम्यान, समितीकडून लवकर उत्तर न आल्यास नोव्हेंबर महिन्यात भारतात होणारी इंग्लंडविरुद्धची मालिका धोक्यात येणार असल्याचेही बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, समितीच्या सहमतीशिवाय मालिकेतील सामन्यांचे आयोजन करणाऱ्या राज्य संघटनांना आर्थिक पाठबळ देता येणार नाही, असेही बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने म्हटले.
याबाबतीत बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘‘आम्ही बोर्डच्या कामकाजाच्या स्पष्टीकरणासाठी समितीला ई-मेल पाठवला आहे. मात्र आम्हाला भीती आहे, की समितीने यावर लवकर उत्तर दिले नाही तर बोर्डाचे कामकाज बंद पडू शकते. समितीने कालपर्यंत यावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नसून, त्यांच्याकडून याबाबत कोणतेही वक्तव्य झालेले नाही.’’