#metoo च्या वादळानंतर आता सहमतीच्या सेक्ससाठी 'कन्सेण्ट अ‍ॅप’

मीटूनंतर अमेरिकेत ‘कन्सेण्ट अ‍ॅप’ नावाचा एक डिजिटल प्रकार चर्चेत आला. शारीरिक जवळीक किंवा संबंध यासाठी ‘सहमती’ आहे असं या अ‍ॅपवर नोंदवायला तरुण-तरुणींनी सुरुवात केली. मात्र त्यावरून तिकडे मोठा गहजब झाला. खासगीपणात घुसखोरी ते तरुणींची माहिती जगजाहीर होण्याची भीती ते कायद्याला मान्य नसलेला पुरावा असे अनेक प्रश्न तयार झाले. आता तेच कन्सेण्ट अ‍ॅपचं वारं आपल्याकडेही येतंय. त्याविषयी..

ठळक मुद्देमानवी जगण्यात तंत्रज्ञान नवे प्रश्न उभे करेल का, या प्रश्नाच्या पोटात शिरण्यापूर्वी, तरुण मुलांच्या भावभावानांचे प्रश्न सामंजस्यासह संवादानं सोडवणं गरजेचं आहे, यावर सहमती व्हायला हवी!

- प्रज्ञा केळकर-सिंग

मीटू या चळवळीनं आता आपल्याकडे भयंकर मोठं वादळ आलेलं असलं तरी अमेरिकेत हे वादळ गेल्या वर्षीच येऊन गेलं आहे.
त्यानं खळबळ उडाली. अनेक मोठमोठी नावं आणि त्यांनी केलेलं शोषण जगजाहीर झालं. महिलांनी थेट न्यायालयीन लढाया लढल्या. हे वादळ ओसरल्यानंतर मात्र एक नवीनच गोष्ट अमेरिकेत उदयास आली, तिचं नाव आहे ‘कन्सेण्ट अ‍ॅप्स’. अमेरिकेतल्या मोकळ्याढाकळ्या, तुलनेनं (आपल्यापेक्षा) पुढारलेल्या वातावरणात हे अशा प्रकारचं अ‍ॅप आल्यावरही मोठी खळबळ उडाली. समाजात ढोबळमानानं दोन गट पडले. एका गटाला असं वाटत होतं की, स्त्री-पुरुष समानता, विश्वास आणि मोकळिकीच्या वातावरणाला हे अ‍ॅप छेद देतील. दुसर्‍या गटाचं म्हणणं होतं की, नव्या काळात असुरक्षितता इतकी वाढतेय की, कमिटमेण्ट नसलेल्या नात्यात स्वेच्छेनं शारीरिक संबंध ठेवले गेले तर ते ‘स्वेच्छेनं आणि ‘सहमती’नं ठेवलेले आहेत, त्यात बळजबरी नाही हे कुठंतरी नोंदलेलं बरं, उगीच नंतर नस्ते आरोप नको.
खरं तर अमेरिकन समाजात स्त्री-पुरुष नात्यातली मोकळीक, लिव्हइन हे सारं रूढार्थानं भारतीय समाजापेक्षा जास्त आहे. आपल्याकडे अजूनही ‘कोण कुणाशी बोलला/बोलली’ यावरून गॉसिपिंग होण्याचा काळ आहे. मात्र तंत्रज्ञान हे काही देशाच्या सीमा जुमानत नाहीत, त्यामुळे मीटूनंतर अमेरिकेत चर्चेत आलेले आणि वापर वाढलेले ‘कन्सेण्ट अ‍ॅप’ हे आपल्याकडेही चर्चेत आले. त्यांचा आपल्याकडे वापर होईल न होईल, त्याला महत्त्व मिळेल न मिळेल; पण त्या कन्सेण्ट अ‍ॅपमुळे जी चर्चा अमेरिकेत झाली ती आपल्या समाजालाही लागू पडावीच.
अमेरिकेत मीटूनंतर कन्सेण्ट अ‍ॅप आले. म्हणजे काय तर आपण वापरतो तसेच हे अन्य अ‍ॅपसारखे अ‍ॅप. (जे आपली सगळी माहिती, फोन नंबर, फोटो इत्यादीचा अ‍ॅक्सेस मागतंच.) हल्ली व्यायामापासून दैनंदिन नियोजन, प्रवास ते मोटिव्हेशनल मेसेज ते संस्कार-सुविचार अ‍ॅप वगैरेपासून आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम ते विविध शॉपिंग अ‍ॅपर्पयत सर्रास सगळ्यांचे अ‍ॅप असतात. अनेकजण हौशीनं हे अ‍ॅप डाउनलोडही करून घेतात. त्याच प्रकाराचे हे कन्सेण्ट अ‍ॅप. ‘रिलेशनशिपमध्ये’ असणार्‍या जोडीदारांनी परस्परांना जोडीदार म्हणून तिथं नोंदवावं आणि शारीरिक जवळिकीला सहमती आहे अशी नोंद ‘येस’ म्हणत तिथं करावी असं त्यांचं ढोबळमानानं रूप आहे. त्यातही तिथं लेव्हल आहेत, किती शारीरिक जवळीक अपेक्षित आहे त्या लेव्हलर्पयतच सहमती अशीही नोंद केली जाऊ शकते. भविष्यांत परस्परांत बेदिली, बेवफाईचे काही आरोप झालेच, फसवणूक झालीच तर हे अ‍ॅप पुरावा म्हणून वापरता येतील आणि सहमती सिद्ध करता येईल, असा या अ‍ॅपचा हेतू आहे.
ढोबळमानानं या अ‍ॅपच्या हेतूबद्दल शंका घ्यावी असं काही नाही. मात्र वरकरणी दिसतं तितकं हे प्रकरण सोपं नाही. अमेरिकेत जिथं या अ‍ॅपचा वापर वाढला तिथंच त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.
समजा, एकदा कन्सेण्ट दिला आणि त्यानंतर तो विड्रॉ करायचं ठरवलं तर काय?
समजा, जोडीदारानं फसवून तुमचा फोन वापरला नि कन्सेण्टवर क्लिक केलं तर काय?
तिथं सेव्ह झालेल्या डाटासह फोटोंचा दुरूपयोग झाला, माहिती चोरीला गेली तर काय?

प्रायव्हसीच्या हक्काचं काय?
मुख्य म्हणजे कोर्टात पुरावा म्हणून या अ‍ॅपवरचा कन्सेण्ट ग्राह्य धरला जाणार का?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरंही नकारार्थीच आली आणि मग त्यातून अमेरिकन माध्यमांनी जनजागृतीपर लेख छापायला सुरुवात केली. मिलेनिअल्स तरुण ज्या त्या गोष्टी डिजिटली करत असताना प्रेम, शारीरिक जवळीक, भावनिक गुंतवणूक आणि झालीच तर फसवणूक हे सारं असं डिजिटली मोजता येणार नाही आणि डिजिटली नोंदवलं तरी फरफट थांबणार नाही असे लेख प्रसिद्ध होऊ लागले.
आजच्या घडीला एक ना दोन अनेक कन्सेण्ट अ‍ॅप डिजिटल मार्केटमध्ये मोफत उपलब्ध आहेत. लैंगिक छळ, जबरदस्ती, फसवणूक टाळणं आणि सुरक्षित सहमती दर्शवणं हा जरी या अ‍ॅपचा हेतू असला तरी ते वापरणार्‍यांना त्याचा काहीच फायदा नाही, न्यायालयात तो पुरावा म्हणून टिकणार नाही असं तरुण मुलामुलींना सांगण्यात येऊ लागलं. काही ठिकाणी तर कॉलेजमध्ये यासंदर्भात जनजागृतीपर व्याख्यानंही आयोजित करण्यात आली.
तरुण मुलांना हे समजावून सांगण्यात आलं की, ‘क्लिक करण्यापूर्वी विचार करा. कारण ‘कन्सेण्ट’ बटणावर क्लिक केलं. रेकॉर्ड तयार केलं तरी ते रेकॉर्ड कोर्टात टिकणार नाही. कोर्ट विचारणारच की, हे अ‍ॅप कुणी डाउनलोड केलं. ते डाउनलोड करण्यासाठी दोघांची सहमती होती का? असेल तर त्या सहमतीचा काय पुरावा? त्यासाठी दोघांत आधी काय बोलणं झालं, त्यासंदर्भातला काय पुरावा आहे? या प्रश्नांची तुम्ही काय उत्तरं द्याल?’
यूकन्सेण्ट नावाचं एक अ‍ॅप आहे. गनर टेक्नॉलॉजी नावाच्या कंपनीनं ते सुरू केलंय. त्याचे सीईओ आहेत कॉडी स्वान. त्यांनी अमेरिकेतल्या वॉल स्ट्रीट जर्न नावाच्या वृत्तपत्राला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी या अ‍ॅपचा हेतू स्पष्ट केला. ते म्हणतात, ‘ हे अ‍ॅप म्हणजे सेक्सविषयी जोडीदारांत बोलणं व्हावं यासाठी आहे. कम्युनिकेशन अबाउट सेक्स. शारीरिक जवळीक याविषयासंदर्भात त्यादोघांत मोकळा संवाद होऊन सहमती व्हावी एवढाच आमचा हेतू आहे. हे अ‍ॅप म्हणजे कायदेशीर बांधिलकी नाही. तसा आमचा दावाही नाही. हे म्हणजे एक डिजिटल हॅण्डशेक अ‍ॅग्रीमेण्ट आहे. जे मान्य आहे, त्याविषयी तुम्ही बोलता आणि ते डिजिटली मान्य करत, डिजिटल शेकहॅण्ड करता, एवढंच याचं स्वरूप आहे.’
मात्र दुसरीकडे अमेरिकेत वकील सांगतात की, हा सहमतीचा पुरावा नाही, त्यामुळे त्या भरवशावर अजाणता स्वतर्‍ला नव्या भोवर्‍यात लोटू नका.
हा झाला कायदेशीर मुद्दा; पण नव्या काळात डिजिटल प्रायव्हसीचे मुद्देही गंभीर आहेत. हे अ‍ॅप वापरताना यूजर्सना आपली ‘आयडेण्टिफायेबल इन्फॉर्मेशन’ द्यावी लागते. डाटा क्लाउडवर सेव्ह होतो, फोनवर नाही. पुन्हा अ‍ॅप यूजरची सगळी कॉण्टॅक्ट्स अ‍ॅक्सेस करतातच. त्यामुळे या नव्या अ‍ॅपमुळे आपण आपली प्रायव्हसी अधिक जगजाहीर करणार का, उद्या तो डाटा विकला गेला, चोरीला गेला तर काय असे गंभीर प्रश्न आहेतच.
मीटूनंतर लैंगिक छळ आणि फसवणूक यासंदर्भातली जनजागृती मोहीम अमेरिकेत जोरात आहे. अलीकडेच अमेरिकेत करण्यात आलेलं राष्ट्रीय लैंगिक हिंसा सर्वेक्षण म्हणतं पाचात एक महिला म्हणते की, कॉलेजात असताना तिला लैंगिक छळाला सामोरं जावं लागलेलं आहे. लैंगिक छळाचं प्रमाण अधिक असलं तरी 63 टक्के केसेस पोलिसांत नोंदवल्याच जात नाही. त्यात आता हे अ‍ॅप आल्यानं आपापसांतच गोष्टी सोडवून अधिक फसवणुकीच्या दिशेनं तरुण जातील का असं भयही व्यक्त केलं जात आहे.
हे सारं ‘तिकडे’च घडतं आणि आपल्याकडे त्याचं वारं येणारच नाही असं नाही. आधी म्हटलं तसं तंत्रज्ञान आणि अ‍ॅप्स आता जगभर उपलब्ध होत आहेत. नवीन अ‍ॅप आहेत वापरून पाहू, असा ‘सहमतीचा खेळ’ यातून खेळलाच जाणार नाही, असं काही नाही.
आणि त्याचे परिणाम आपल्या समाजात काय होतील याची कल्पनाही करणं अवघड आहे. कारण मुळातच आपल्याकडे लैंगिक शिक्षण, शास्त्रीय-शारीरिक माहितीचा अभाव आहे. मोकळेपणानं बोलण्याची सोय नाही. त्यात मुलांची हाती स्मार्टफोन, त्यावर मारलेले डेटा पॅक आणि हे नवीन अ‍ॅप्स यातून अधिक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे.
त्याहूनही सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘नाही’ म्हणण्याचा. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांतही आता किशोरवयीन मुलींसाठी आणि तरुणींसाठी कॅम्पेन राबवल्या जात आहेत की, ‘नाही’ म्हणायला शिका. स्वच्छ नकार द्या. तंत्रज्ञानाची नव्हे तर आईवडिलांची मदत घ्या, जवळच्या माणसांना हाक मारा आणि अशा जबरदस्तीच्या प्रसंगी पोलिसांत जा. तरच फसगत टळेल.
हे जे तिकडे सांगितलं जातंय, तेच आपल्याकडेही तरुण मुलींना आणि मुलांनाही वारंवार सांगायला हवं..
मानवी जगण्यात तंत्रज्ञान नवे प्रश्न उभे करेल का, या प्रश्नाच्या पोटात शिरण्यापूर्वी, तरुण मुलांच्या भावभावानांचे प्रश्न सामंजस्यासह संवादानं सोडवणं गरजेचं आहे, यावर सहमती व्हायला हवी!