बॉण्डच्या जीआरला विरोध का? पाठिंबा का?

निर्माण उपक्रमांतर्गत ग्रामीण आणि दुर्गम आदिवासी भागात जाऊन सेवा देणा-या तरुण डॉक्टरांसह सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारांसाठी प्रयत्नशील असणा-यांना काय वाटतं बॉण्ड जीआरविषयी?

- अमृत बंग, डॉ. विठ्ठल साळवे (निर्माण)

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पीजीच्या निव्वळ ६७१ जागांसाठी बंधपत्र पूर्तीची (अथवा १० लाख रुपये भरण्याची) अट शासनाने जाहीर केली. याचाच अर्थ ‘हजारो’ डॉक्टर्स या निर्णयाने प्रभावित होत नाहीत. या आदेशामुळे आमच्यावर ‘अन्याय’ होतो आहे अशी ओरड करणाºयांनी एका प्रश्नाचे उत्तर द्यावे की, राज्याच्या जनतेकडून अनुदानपात्र शिक्षणाचा उपभोग घेऊन नंतर मात्र कायदेशीररीत्या मान्य आणि बाध्य अशा कराराचे उल्लंघन तुम्ही करणार तर तो जनतेवर अन्याय नाही का?

आधी ग्रामीण भागात जा, मग बोला !
भारत सरकारच्या ‘नॅशनल कमिशन आॅन मॅक्रोइकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड हेल्थ’च्या रिपोर्टनुसार आज आपल्या देशातील एकूण बाह्यरु ग्ण तपासणीतील ७८ टक्के रुग्ण हे खासगी क्षेत्रात, तर केवळ २२ टक्के रुग्ण हे सरकारी व्यवस्थेद्वारे तपासले जातात. या देशातील विशेषत: गरीब व ग्रामीण नागरिकांना काय प्रकारची आरोग्यसुविधा पुरवली जाते याची ही एक झलक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. चंद्रचूड यांचे ‘आरोग्यसेवा हा जनतेचा अधिकार आहे’ हे वक्तव्य कळीचे ! पण वैद्यकीय अधिकाºयांची वानवा ही केवळ मेळघाटपुरती मर्यादित समस्या नसून दुर्दैवाने आख्ख्या महाराष्ट्राला त्याचा ताप भोगावा लागतो आहे.
ही स्थिती सुधारण्यासाठी काय करता येईल?
संपूर्ण भारतात सर्वाधिक संख्येने शिक्षित डॉक्टर तयार करण्याच्या यादीत आपले महाराष्ट्र राज्य हे दुसºया क्रमांकावर आहे. शासकीय महाविद्यालयातून एक डॉक्टर घडविण्यासाठी २२ लाख रुपये सबसिडी खर्च केली जाते. म्हणजे दरवर्षी अब्जावधी रुपये वैद्यकीय शिक्षणावर खर्च करूनही आपल्या राज्यावर अशी लाजिरवाणी स्थिती का ओढवावी? सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था, वैद्यकीय शिक्षणपद्धती, डॉक्टर्स आणि गरजू समाज यांच्यातली ही दरी मिटवणे अत्यंत महत्त्वाचे व तातडीचे आहे.
याचं अनुषंगाने, आपल्या राज्यातील शासकीय व महापालिकेच्या विद्यालयातून एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य कोट्यातून पीजीच्या प्रवेशासाठी (म्हणजे एकूण दरवर्षी ६७१ जागा) आधी शासनाने विहित केलेली (आणि एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षातच सही करून कायदेशीररीत्या मान्य केलेली) एक वर्षाची बंधपत्रित सेवा पूर्ण केली असली पाहिजे अथवा १० लक्ष रुपये सरकारकडे भरले पाहिजेत, असा निर्णय १२ आॅक्टोबर २०१७ रोजी सरकारने जाहीर केला.
या निर्णयामागील पार्श्वभूमीबाबत केवळ एक सत्यदेखील अतिशय बोलके आहे. महाराष्ट्राच्या २००९ -२०१०च्या कॅगने केलेल्या परफॉर्मन्स आॅडिट रिपोर्टनुसार असे दिसले होते की, दुर्दैवाने ९० टक्के विद्यार्थी ही शासकीय सेवा देतच नाहीत. म्हणूनच त्यासाठी कडक अंमलबजावणी गरजेची आहे. आम्ही माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केलेल्या डेटावरूनदेखील अशीच दु:खद परिस्थिती दिसते. उदा. खालील तक्ता बघा..

महाराष्ट्राच्या विविध भागातील जनतेला आरोग्यसेवा मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. सरकारने जनतेच्या पैशातून सबसिडी दिलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा उपभोग घेतल्यानंतर ही बंधपत्रित सेवा देणे हे डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. स्वत: ते पूर्ण केल्यानंतर आणि त्याचे स्वत:साठी व रुग्णांसाठीचे फायदे अनुभवल्यानंतर सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे, असे आम्हाला वाटते.
गेली अनेक वर्षे ढिलेपणे राबविल्या जाणाºया या विषयाबाबत असा कडक निर्णय घेतल्यामुळे साहजिकच काही वैद्यकीय विद्यार्र्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात प्रश्न, चिंता, राग उत्पन्न झाला आहे. यानिमित्ताने काही टीकाटिप्पणीदेखील करण्यात येते आहे. दुर्दैवाने त्यातील बहुतांश टीका ही चूक माहितीवर आणि तर्कशून्य मुद्द्यांवर आधारित आहे. त्यासंबधी स्पष्टता आवश्यक आहे.

प्रश्न फक्त ६७१ जागांचा

1. हा शासननिर्णय कुणालाही नीटची पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा देण्यापासून थांबवत नाही.
2. हा शासननिर्णय कुणालाही आॅल इंडिया कोटा किंवा डीएनबी कोटामधून प्रवेश घेण्यासाठी थांबवत नाही.
3. हा फक्त राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील निव्वळ ‘६७१’ जागांसाठी बंधपत्र पूर्तीची (अथवा १० लाख रुपये भरण्याची) एक जादा अट टाकतो. याचाच अर्थ ‘हजारो’ डॉक्टर्स याद्वारे प्रभावित होऊच शकत नाहीत.
4. त्यातही कुणी जर अगदीच व्यावसायिक पद्धतीने विचार करायचा ठरवल्यास, या ६७१ जागात जर नंबर लागला आणि त्या विद्यार्थ्याने बंधपत्रित सेवा दिलेली नसेल, तरीही १० लाख रु. भरून मुक्त होणे त्याला अगदीच परवडेल कारण की बाहेर खासगी क्षेत्रात पदव्युत्तर प्रवेशाची फीज् ही यापेक्षा कैकपट जास्त आहे.
5. या आदेशामुळे आमच्यावर ‘अन्याय’ होतो आहे अशी काही विद्यार्थ्यांची ओरड आहे. पण मित्रांनो, तुम्ही या राज्याच्या जनतेकडून अनुदानपात्र शिक्षणाचा उपभोग घेऊन नंतर मात्र कायदेशीररीत्या मान्य आणि बाध्य अशा कराराचे उल्लंघन करता तो जनतेवर अन्याय नाही का?
6. आजवर ज्या डॉक्टर मंडळींनी स्वेच्छेने प्रामाणिकपणे आपली बंधपत्रित सेवा पूर्ण केली, त्यांना जर पदव्युत्तर शिक्षणासाठीच्या प्रवेशासाठी फायदा होत असेल तर त्यात गैर काय? उलट अशांना आणि ‘बंधपत्रित सेवा बुडवणाºया’ डॉक्टरांना एकाच मापात तोलणे हा प्रामाणिक सेवा देणा-या (वा बंधपत्रमुक्तीची योग्य ती रक्कम अदा करणाºया) डॉक्टरांवर अन्याय आहे.
7. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून जास्त शुल्क भरून ज्यांनी एमबीबीएसची पदवी प्राप्त केली त्यांच्यासोबत आता ॠटउ / टटउ च्या विद्यार्थ्यांनी आपली तुलना करणे हेदेखील चूक आहे. इनपूट इक्वॅलिटीचा विचार न करता निव्वळ आउटपूट इक्वॅलिटीचा विचार करणे यातच मुळात इनइक्वॅलिटी आहे.
8. शासकीय महाविद्यालयातून वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचे अनेक फायदे आहेत. सोबत त्याचे काही नियमदेखील आहेत. ते कोणी कोणावर जबरदस्तीने लादलेले नाही. महाराष्ट्राची बौद्धिक क्र ीम असलेल्या, नोबल म्हणल्या जाणाºया वैद्यकीय व्यवसायाच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या सज्ञान मुलांनी व त्यांच्या पालकांनी स्वसहमतीने घेतलेल्या प्रवेशाचे हे काही कायदेशीर अंग आहेत. त्याचे इतके ढळढळीत उल्लंघन हे आपल्या राज्याला व त्याच्या नैतिकतेला शोभणारे नाही.
9. याउपर ज्यांना अगदी प्रचंड विरोध आहे त्यांनी, ऐकायला जरा कटू वाटेल; पण तरीही, त्यांनी हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएसला प्रवेश घेऊ नये मग! बारा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्र राज्यात (युरोपातील कुठल्याही देशापेक्षा मोठे) जीएमसी/एमएमसीमधील एमबीबीएसच्या वार्षिक २४०० जागांसाठी पुरेशी प्रतिभावंत मुले अगदी नक्कीच आहेत. जशी काही मुले जीवशास्त्र आवडत नाही म्हणून अभियांत्रिकीला गेल्याने वैद्यकीयक्षेत्राला काही फटका बसत नाही, तसेच वैद्यकीय शिक्षणात बंधपत्रित सेवा करावी लागते म्हणून काहीजण दुसºया क्षेत्राकडे वळाल्याने राज्याचे कुठलेही नुकसान होणारे नाही. बारा कोटींच्या राज्याने हा आत्मविश्वास बाळगणे यात काहीच गैर नाही.
10. काही जण असा तर्क देतात की इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंधपत्रित डॉक्टरांना सामावून घेता येईल एवढ्या जागाच उपलब्ध नाही आहेत. हा अतिशय पोकळ युक्तिवाद आहे. महाराष्ट्रातील १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (ढऌउ), ३८७ ग्रामीण रु ग्णालये (फऌ), ८१ उपजिल्हा रु ग्णालये (रऊऌ), २३ जिल्हा सामान्य रु ग्णालये आणि २ अतिविशेषोपचार संदर्भ सेवा रु ग्णालये यांमध्ये मिळूनच किमान ४५०० एमबीबीएस आणि २००० पीजी डॉक्टर्सच्या जागा आहेत. याउपर विविध जीएमसी/ एमएमसी/ एनआरएचएमचे उपक्र म, काही एनजीओ या सर्वदेखील बंधपत्रित सेवेसाठी ग्राह्य अशा संस्था आहेत. राज्यातील तरुण डॉक्टर्सना एका वर्षाच्या सेवेसाठी सामावून घेणे यात सहज शक्य आहे. आणि समजा यदाकदाचित, केवळ वादाखातर बोलायचे झाल्यास, जर सर्वांना जागा उपलब्ध नाही झाल्यात तर मग खर तर डॉक्टर्सचे फावलेच की! त्यांना नियमानुसार अगदी राजरोस बंधपत्रापासून मुक्ती मिळेल. मग होऊन जाऊ द्या की! थांबायचे कशाला?
11. वैद्यकीय शिक्षणाचा मुळातच लांब कालावधी या बॉण्डमुळे अजून वाढेल अशी चिंता काहींना वाटते. त्यात सुधारणा जरुर करावी. पण त्याचा पर्याय हा प्रत्यक्ष सेवेचा आणि कर्तव्यपूर्तीचा काळ न कमी करता जी उगाच माहिती पाठ करण्यात वाया घालवण्यात येणारी एमबीबीएसची साडेचार वर्षे आहेत त्यांत बदल हा आहे. याबाबत कॅनडामधील मॅकमास्टर विद्यापीठाकडून खूप शिकण्यासारखे आहे. बंधपत्रसेवा करून आमचा आयुष्याचा वेळ वाया जातो असे कुणाला वाटत असल्यास त्यांना हे अजून कळायचे आहे की, खर तरं यातूनच त्यांचे जास्त शिक्षण होणार आहे. डॉक्टर मुले जेव्हा पीजीला जातात तेव्हा तरी काय करतात? तर सरकारी दवाखान्यात रुग्ण तपासतात. त्यातूनच त्यांचे शिक्षण होते. तर मग बंधपत्रसेवा देताना तरी अजून वेगळे काय करताहेत? त्यांना अनाथाश्रमातील मुलांना शिकवा अथवा रोजगार हमीची कामे करा, असे कोणी सांगत नसून वैद्यकीय सेवाच द्यायला उद्युक्त केले जात आहे. तेसुद्धा दर महिना साधारण पन्नास हजार रुपये पगार देऊन ! यापेक्षा उत्तम पहिली प्लेसमेंट आॅफर कुठली असेल?
12. निर्माण या युवा उपक्र मातील अनेक तरुण डॉक्टरांनी वैयक्तिक कृती आणि सामाजिक बांधीलकी गोठवून न ठेवता स्वयं-प्रेरणेने राज्यातील विविध ठिकाणी, अनेकदा जाणीवपूर्वक गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात आपली बंधपत्रित सेवा दिली आहे. प्रथमेश हेमनानी, अमित ढगे, दिग्विजय बंडगर, विठ्ठल साळवे, सचिन बारब्दे, शिवप्रसाद थोरवे, विक्र म सहाने, रामानंद जाधव, स्वाती देशमुख, युगंधरा काटे, आरती गोरवाडकर, सुजाता पाटील, ज्योती सदाकाळ, कल्याणी पानसरे, वैभव आगवणे, सुजय काकरमठ, पवन मिल्खे, सूरज म्हस्के, मनवीन कौर, इ. तरुण डॉक्टर्स याचं प्रतीक आहेत की, महाराष्ट्राचा आजचा युवा हा केवळ आपल्या स्वार्थापुरता मर्यादित विचार न करता त्याच्या बाहेरदेखील बघू शकतो आणि विविध सामाजिक प्रश्नांचे आव्हान आपापल्या परीने पेलू शकतो.
13. पंचविशीच्या या तरुणांचे हे वर्तन अर्थातच कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे. आणि नवीन डॉक्टरांसाठी एक रोल मॉडेल आहे. निर्माण ही युवा शिक्षणाची प्रक्रिया असल्यामुळे तरु ण मुलांचे शिक्षण होत राहणे व त्यांची वाढ होणे हे आम्हाला अत्यंत महत्त्वाचे वाटते. बंधपत्रसेवेकडे एक शिक्षा म्हणून बघणे अयोग्य आहे. याउलट निर्माणमधील ज्या अनेक डॉक्टरांनी ही सेवा दिली त्यांना आपल्या हातून उत्तम काम झाले आणि त्यातून स्वत:ची ग्रोथ झाली असेच वाटते. त्याचे अनेक तपशील आमच्या वेबसाइटवर आहेत. हे समजणे गरजेचे आहे. खरे शिक्षण हे जबाबदारी घेण्यातूनच होते. आरोग्यव्यवस्थेच्या हार्डवेअर वर हुशार मुलांचे सॉफ्टवेअर जर उपलब्ध झाले.