चिनी अँप्सवर बंदी आली, ते फोनमधून डिलीटही केले; पण पुढे काय?

डेटा हे राजकीय अस्र बनतं आहे, डेटा इज न्यू ऑइल अशी चर्चा होतीच आता त्यापुढे जाऊन हा डेटा जनमत घडवणं, बदलणं आणि त्यातून आर्थिक उलाढाल असं मोठं काम करू शकतो.

ठळक मुद्देडेटा वॉर

-विनायक पाचलग

काही दिवसांपूर्वी एक बातमी आली की भारताने 59 चायनीज अॅप्लिकेशनवर बंदी आणली आणि या निर्णयावर समाजमाध्यमवर उलटसुलट चर्चा चालू झाली.  या निर्णयाचे दोन प्रमुख अँगल दिसून येतात. 
एक म्हणजे डेटा सिक्युरिटी आणि दुसरी म्हणजे राजकीय, सामरिक बाजू.
डेटा म्हणजे न्यू ऑइल हे एकविसाव्या शतकातील सत्य आहे. सध्या जे  काही जगभरात घडत आहे त्याचा मुख्य आधार हा डेटा आहे. डेटाच्या आधारे जगाला आपल्याला हव्या त्या दिशेला नेता येते हे मागील काही वर्षात आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आता या डेटावर मालकी कुणाची यावर संघर्ष होताना दिसतो आहे. पूर्वी जी किंमत एखाद्या राष्ट्राकडे तेल साठा असल्यामुळे होती ती आज ज्या देशाकडे डेटा आहे त्या देशांना असणार आहे. 
जिओमधील इन्व्हेस्टमेंट, गुगलची 1क् बिलियन डॉलर इन्व्हेस्टमेंटची घोषणा हे सगळे या डाटाच्या मालकीसाठी सुरू आहे हे नक्की !
वरपांगी असं दिसून येते की, जी अॅप्लिकेशन भारताने बंद केली, या अॅप्लिकेशनचा डेटावर चिनी अधिकार आहे. याचा अर्थ असा का, चीन सरकारमधील वेगवेगळे कायदे या अॅप्सना लागू होतात, चिनी सरकार वेगवेगळ्या कारणासाठी यांचा डेटा मागवू शकते व वापरू शकतो. कोणतेही अॅप्लिकेशन नागरिकाचे वेगवेगळे युटिलिटी अॅक्सेस घेत असतात. अर्थात आपणच त्याबाबींना ‘आय अॅक्सेप्ट’ म्हणून परवानगी देतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याबद्दलचा मोठा डेटा या कंपनीकडे साठवला जातो. पण म्हणून हा डेटाची मालकी या कंपनींना द्यायची का हा प्रश्न आहे कारण अप्रत्यक्षपणो हा मोठा माहितीचा साठा विरोधी राष्ट्राला मिळू शकते आणि त्याचे विविध परिणाम होऊ शकतात म्हणूनच या अॅप्सवर बंदीचा निर्णय झालेला दिसतो. 

पण हा प्रश्न केवळ चिनी अॅप्लिकेशनबद्दल आहे का? - तर नाही. 
ज्या अॅप्लिकेशनचा डेटा भारतीय कायद्याच्या अखत्यारित येत नाही, ज्यांचे सव्र्हर्स भारताबाहेर आहेत अशा सर्व अॅप्लिकेशनबद्दल आणि त्यांच्या डेटा वापराबद्दल व गैरवापराबद्दल आज ना उद्या हे प्रश्न उभे राहू शकतात. आज भारत आणि चीनचे तणावपूर्ण संबंध निर्माण झाले आहेत. उद्या दुस:या कोणत्यातरी देशाशी आपला संघर्ष निर्माण होईल त्यावेळी आपले त्या देशातील अॅप्सबद्दल धोरण काय असले पाहिजे? त्यामुळे हा फक्त चिनी अॅपबंदीबद्दलचा मुद्दा असून, लॉँग टर्म परिणाम असणारा धोरणात्मक विषय आहे. त्याकडे त्याच नजरेतून पाहिलं पाहिजे. 
यासंदर्भात आपल्या देशाने काही पावलं याआधीही उचलली आहेत.
भारतात डेटा प्रोटेक्शन बिलसंदर्भात श्रीकृष्ण समितीने अहवाल तयार केला होता. आणि हे विधेयक डिसेंबर 2क्19मध्ये लोकसभेत आले होते. ते आता संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले आहे. नजीकच्या भविष्यात हा कायदा येईल ज्याने आपल्या माहितीबद्दल एक कायदेशीर रचना उभारता येईल. आता एखाद्या देशाबद्दल आपला तणाव निर्माण झाला म्हणून त्यांना डेटा मिळू न देणं हा तात्पुरता उपाय झाला, तो एक मलमपट्टी म्हणून आता आपण केला आहेच! पण एखादं अॅप्लिकेशन मग ते कोणत्याही देशाचं असू दे ते आपल्या देशातील नागरिकांचा डेटा कसा वापरू  शकतात याबद्दलचा ठोस कायदा असणं हाच डेटा वार वरचा लॉँगटर्म उपाय आहे. अशी कायदेशीर रचना भारत सरकार जेव्हा आणोल तेव्हा असे प्रश्न सोपे होऊ शकतात. 
कित्येक जण विचारात आहे की चिनी अॅप्सवर बंदी आणली आहे मात्र चिनी गुंतवणूक असणारी अॅप्लिकेशन भारतात बंद का केली नाहीत? यामध्ये पेटीएम अथवा पबजीसारख्या अॅप्सची लोक उदाहरणं देत आहेत. मगाशी मी जो उल्लेख केला की ज्या कंपन्या चिनी आहेत आणि चीन सरकार ज्यांच्याकडून थेट डेटा मागवू शकतात अशा अॅप्सवर पहिल्या फेजमध्ये बंदी आणलेली आहे. पबजी मूळचे साउथ कोरियाचे अॅप्लिकेशन आहे व  टेन्सेट ही चिनी कंपनी फक्त याचे मोबाइल व्हर्जन डिस्ट्रिब्यूट करते. थोडक्यात चीनला हा डेटा घेता येणार नाही म्हणून कदाचित यावर बंदी आलेली नाही. पेटीएम ही भारतीय कंपनी आहे त्यामध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. मात्र ही कंपनी भारतीय कायद्याच्या आधीन आहे त्यामुळे पेटीएम वरतीसुद्धा बंदी घालण्याचं काही कारण दिसत नाही. 
हे सारं पाहिलं की एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की, या सगळ्या घडामोडीत डेटा हे राजकीय अस्र आजच्या घडीला बनलं आहे. 
दुसरी बाजू आहे ती म्हणजे राजकीय बाजू. 
या बंदीमुळे चीनला खूप मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही हे खरं असलं तरी चीन विरु द्धचे जनमत तयार करण्यासाठी या कृतीचा वापर नक्की केला जाऊ शकतो. त्यातून साध्य होतं.  
या बंदीचा अजून एक अर्थ राजकीय परिणाम होईल तो म्हणजे या चिनी अॅप्लिकेशन कंपनीचं भांडवली बाजारातील व्हॅल्युएशन कमी होईल. सर्व भारतीयांनी टिकटॉक न वापरणं म्हणजे त्यांचे एकचतुर्थांश यूजर कमी होणं. कोणत्याही कंपनीसाठी हा मोठाच फटका आहे. त्यामुळे त्यांचे शेअर बाजारात येण्याचे प्लॅन त्यांना पुढे ढकलावे लागतील. यातून दोन मेसेज जातात. पहिला पॉप्युलशन इज पॉवर. भारताची लोकसंख्या जवळपास 13क् कोटी आहेत. ही आपलं डेमोग्राफीक ताकद आहे. भारतात वापरल्या जाणा:या  बाबी आपण जर का राजकीय कारणासाठी थांबवल्या  तर त्या त्या कंपनींना मोठा तोटा होऊ शकतो.  थोडक्यात एकप्रकारची आर्थिक मुस्कटदाबी आपण आपल्या या ताकदीवर करू शकतो. उदाहरणार्थ आता टेन्सेट व इतर कंपन्यांची अशी आर्थिक मुस्कटदाबी केल्याने या कंपन्याद्वारा चीन सरकारवर एक अंतर्गत दबाव गट तयार होईल जो चीन सरकारला भारतासोबतचे संबंध नीट असावेत, अशी मागणी करेल. जगातील इतर देशांनासुद्धा हा मेसेज जाईल. 
आणखी एक बदल म्हणजे आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला यानिमित्ताने मिळणारे प्रोत्साहन. भारतीय कंपन्यांनी शंभर कोटी भारतीय यूजर्स ना नजरे समोर ठेवून वेगवेगळी अॅप्लिकेशन्स तयार करणं, बिझनेस मॉडेल उभं करणं हा कित्येक लाख कोटींचा व्यवसाय होऊ शकतो. चिंगारीसारख्या काही अॅप्सना गेल्या काही दिवसात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा ट्रेण्ड असाच चालू राहिल्यास असे असंख्य स्टार्टअप्स उभे राहू शकतात. एकुणात काय तर एका नव्या बदलाची ही नांदी ठरू शकते. 

ग्लोबल जायंट्स स्पर्धा

अर्थात आता चिनी अॅप्सबंदीमुळे बंद झालेल्या सुविधा यू-टय़ूब अथवा फेसबुकसारख्या आधीपासूनच असणा:या कंपन्या लगेच देऊ लागतील, फेसबुकने इन्स्टाग्रामवर रिल्स हे फीचर आणलेसुद्धा!  शिवाय रेडी यूजर बेस असल्याने तो या कंपन्यांसाठी अॅडव्हाण्टेजही ठरेल. त्यामुळे आता भारतीय कंपन्यांना थेट या ग्लोबल जायंट्स सोबत स्पर्धा करावी लागणार आहे. तेव्हा भारतीय कंपन्यांनाही आपलं उत्पादन हे जागतिक दर्जाचंच बनवावं लागेल. त्यामुळे भारतीय दर्जेदार उत्पादनं बनवण्याची एक चांगली स्पर्धा या स्टार्टअप एकोसिस्टममध्ये सुरू होईल ज्याने आपल्या देशाचा फायदा होईल.