जेवण नको, पैसे द्या! लातूरच्या मुलांची ‘होस्टेलबाहेरची’ मेस

समाजकल्याण विभागाचं लातूरमधलं होस्टेल. या होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या हजारभर मुलांपैकी ४८५ मुलांनी सांगितलं की, आम्हाला नाही आवडत हे मेसचं जेवण, आम्हाला आमचा भोजनभत्ता द्या, आम्ही बाहेर जेवू ! - त्यांची ही मागणी मान्य झाली,

 - दत्ता थोरे

समाजकल्याण विभागाचं लातूरमधलं होस्टेल. या होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या हजारभर मुलांपैकी ४८५ मुलांनी सांगितलं की, आम्हाला नाही आवडत हे मेसचं जेवण, आम्हाला आमचा भोजनभत्ता द्या,
आम्ही बाहेर जेवू !  - त्यांची ही मागणी मान्य झाली, आता दरमहा मिळणाऱ्या पैशांचा वापर करत
ही मुलं बाहेरच्या खानावळींत जेवतात. होस्टेल मेसविषयी फक्त चिडचिड न करता त्यांनी जबाबदारीनं एक पाऊल उचललं आणि सरकारी व्यवस्थेनं त्यांना साथ दिली ! - हा उपाय असू शकतो का? निदान आत्ताच्या व्यवस्थेला उत्तम पर्याय तरी?


लातूरचं समाजकल्याण विभागाचं वसतिगृह. या वसतिगृहात प्रवेश मिळालेल्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी ‘लॉजिंग बोर्डिंग’ची मोफत सुविधा असते. होस्टेलच ते. खेड्यापाड्यातून आलेली मुलं तिथं राहतात. होस्टेलमध्ये एरव्ही मेस असते तशी मेस इथंही आहेच. मुलं तिथंही जेवतातच. पण अलीकडे मात्र या शासकीय वसतिगृहात एक वेगळी गोष्ट घडते आहे. एक नवा पायंडा पडतोय. या वसतिगृहातली काही मुलं आता होस्टेलच्या मेसमध्ये जेवत नाहीत. तर बाहेर जाऊन जेवतात. आणि त्यासाठी हॉस्टेल अधीक्षकांकडून ते ‘भोजनभत्ता’ घेतात आणि बाहेरच्या खासगी खानावळीत जाऊ जेवतात. होस्टेलच्याच मेसमध्ये जेवलं पाहिजे अशी काही सक्ती या मुलांवर नाही. उलट या विद्यार्थ्यांनीच आम्हाला ‘सरकारी जेवण’ नको असं लेखी लिहून दिलं आहे. आणि इथं जेवा आणि नाहीतर काहीच मिळणार नाही असं त्यांच्याबाबतीत न होता, उलट नव्या सरकारी धोरणानुसार त्यांना त्यांच्या जेवणापोटी खर्च होणारी रक्कम थेट देण्यात येत आहे. आणि काही मुलं ती रक्कमच स्वीकारून महिनाभर आपल्याला सोयीची अशी बाहेरची मेस लावून जेवूही लागली आहेत.
लातूर जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाची मुलांची तेरा व मुलींची बारा शासकीय वसतिगृहे आहेत. यातील सर्वात मोठं वसतिगृह म्हणजे शहराच्या बाहेरील १२ नंबर पाटीजवळ असलेलं एक हजार मुला-मुलींचं वसतिगृह. चार-चार मजली चार टोलेजंग इमारतींचं हे संकुल. एक मोठं कॅम्पसच. सोबतीला देखणं सभागृह. चार स्वतंत्र गृहपाल आणि ५०-६० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीत हे होस्टेल रात्रंदिवस गजबजलेलं असतं. आई-वडिलांचं घरदार सोडून शिक्षणासाठी लातूरमध्ये आलेली, विविध महाविद्यालयांत शिकणारी, अकरावीपासून पदव्युत्तरपर्यंतचं शिक्षण घेणारी एक हजार मुलं-मुली या वसतिगृहांच्या संकुलात निवास करतात. साडेसातशे मुले आणि अडीचशे मुली. सळसळत्या तरुणाईनं नटलेले एक छोटंसं गावच या मांजरा कारखान्याच्या पायथ्याला १२ नंबर पाटीच्या माळावर नटलं आहे. वाचायला पुस्तकांनी भरलेली कपाटं, खेळायला मैदान, सोबतीला मित्र, करमणुकीला टीव्ही अशी इथली व्यवस्था बऱ्यापैकी आधुनिक आहे. याशिवाय दरवर्षी वसतिगृहातूनच या मुलांना शैक्षणिक साहित्य मोफत मिळतं.
पण होस्टेल म्हटलं की, जी ओरड सर्वत्र असते ती जेवणाची. पदार्थांच्या चवीची आणि दर्जाची. काही मुलांनी तशी ओरड इथंही केली. पण नुस्ता कोरडा आरडाओरडा नाही तर व्यवस्था यासंदर्भात एक पाऊल पुढं सरकली. जी मुले वसतिगृहातल्या मेसच्या जेवणावर नाखुश होती त्यांनी तसं ते वसतिगृह अधीक्षकांना सांगितलं. आणि एक वेगळा बदल घडायला एक निमित्त झालं.
जानेवारीत वसतिगृहाच्या दीडशेहून अधिक मुलांना विषबाधा झाली. मुलं घाबरली. अनेकांनी भूमिका घेतली की ठेकेदारांच्या चुकीमुळे आमच्या जिवाला धोका आहे, इथलं जेवण चांगलं नसतं. आम्हाला भोजन भत्ता द्या, आम्ही बाहेर जेवतो. काही मुलांनी ही मागणी लावून धरली. लेखी मागणी थेट पुण्याच्या समाजकल्याण आयुक्तांकडे गेली. आणि आयुक्तांनी एक पुढचं पाऊल उचलत भोजनापोटी या मुलांवर खर्च होणारे पैसे थेट मुलांच्याच हाती ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
आज या होस्टेलमधील एक हजारांपैकी ४८५ मुलं असा थेट भोजनभत्ता स्वीकारत आहेत. त्यांना पैसे दिले जातात. आणि ते पैसे महिनाभर पुरवत ही मुलं आपल्याला पसंत असणाऱ्या खासगी मेसमध्ये जेवतात. अर्थात असं बाहेर जाऊन जेवणाऱ्यांमध्ये आणि रोख रक्कम स्वीकारणाऱ्यांमध्ये मुलंच जास्त आहे. मुली नाहीत. मुली वसतिगृहातच जेवण्याला प्राधान्य देत असून, होस्टेलमधल्या अडीचशेपैकी एकाही मुलीनं खासगी मेससाठी भत्ता मागितलेला नाही. 
आपला भोजनभत्ता स्वीकारणारी ही मुलं एकीकडे, तर दुसरीकडे या वसतिगृहांनी भोजनात काय द्यावं याचे काही नियमही आहेत. मुलांना सकाळी नास्ता, दुपारी आणि रात्री असं दोन वेळा जेवण यात अपेक्षित आहे. नास्त्याला दूध, अंडी, कॉर्नफ्लेक्स, सफरचंद आणि केळी यापैकी काही म्हणजेच फळं व सकस खाद्य पदार्थ, त्यात उप्पीट किंवा पोह्याबरोबर मिळतात. दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणात दोन भाज्या, चपाती आणि वरण-भात असा आहार ठरवलेला आहे. आठवड्यातून दोनदा फिस्ट. मांसाहारीसाठी एक दिवस मांसाहारी पदार्थ तर शाकाहारींसाठी मसालेभातासह गोडधोड असं जेवण देण्यात येणं अपेक्षित आहे. होस्टेलची मेस चालवण्यासाठी दरवर्षी ठेका दिला जातो.
मात्र हे सारं जेवण अनेक मुलांना नको असतं. म्हणून त्यांनी या जेवणाला नकार देत भत्ता मागितला. तसं रीतसर मागणीपत्र दिलं. आणि म्हणून भोजनभत्त्यापोटी त्यांना वसतिगृहाकडून दरमहा ३४७० रुपये दिले जातात. त्या पैशात त्यांनी नास्ता, दोनवेळचं जेवणं याचा खर्च करणं अपेक्षित आहे. आता ही मुलं फक्त राहण्यापुरती वसतिगृहात येतात. त्यामुळे आता फक्त लॉजिंगसाठी असलेली आणि लॉजिंग-बोर्र्डिंगसाठी असलेली अशी दोन प्रकारची मुलं या वसतिगृहात राहतात. जे होस्टेलमध्येच जेवतात त्यांच्यासाठी नियमाप्रमाणं मेस चालवली जातेच.
होस्टेलमध्ये जेवणाऱ्या आणि न जेवणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या मुलांशी गप्पा मारल्या. भत्ता घेऊन बाहेर जेवणं आणि मेसमध्येच जेवणं यात काय फरक आहे, असं विचारलंच या मुलांना.
दोघांचं एक मुद्द्यावर एकमत दिसलं. मुलंमुली सांगतात, 
जेवण वसतिगृहातलं असो वा बाहेरच्या मेसमधलं. दोन्हीकडे घरच्यासारखं जेवण नसतंच. घरची आठवण येतेच. इंजिनिअरिंग करणारा प्रकाश साखरे म्हणाला, ‘मी भोजनभत्ता घेतो. आणि आता बाहेर जेवतो. होस्टेलपेक्षा बाहेरच्या घरगुती खानावळीतल्या भाज्या जास्त चांगल्या असतात. पोळ्याही भाजलेल्या वाटतात. शिवाय बाहेर तुलनेनं कमी पैशात दोनवेळचा डबा मिळतो. त्यामुळे थेट पैसे घ्यावे, बाहेर जेवावं हे बरं असं मला वाटतं.
अण्णा भाऊ तेलंगेला मात्र नेमकं उलटं वाटतं. तो म्हणतो,
‘इथे होस्टेलमध्ये जेवण चांगलं मिळतं तर बाहेर कशाला जायचं? मुख्य म्हणजे जेवणाचा दर्जा चांगला नसला तर मी इथं भांडू शकतो. बाहेर कुठे भांडता येतं? कोण ऐकून घेतं आपलं?’
अशी दोन परस्परविरोधी मतं ऐकायला मिळतात.
त्यात होस्टेलमध्येच जेवणाऱ्या अनेक मुलांना वाटतं की, जेवण चांगलं असतं. काहीजण तर कबूल करतात की इथं मिळतं ते घरी तरी कुठं मिळतं? स्वत:च्या घरीही कधी रोज अंडे, सफरचंद आणि केळी, दुधाबरोबर कॉर्नफ्लॅक्स नास्त्याला मिळत नाही. मग जे मिळतं त्यासाठी तक्रार करत कशाला रहायचं?
मात्र हे जेवण जेवूनही आता बाहेर मेसमध्ये जेवणाऱ्या मुलांचा वसतिगृहाच्या जेवणाच्या दर्जावरच आक्षेप आहे. त्यांना वाटतं सरकार आपल्यासाठी हा पैसा देते तर त्याचा दर्जाही उत्तम असला पाहिजे. ही मुलं सांगतात, बाहेरच्या खानावळीत भाज्या आणि पोळ्या अधिक चांगल्या असतात. त्यात अनेकांना होस्टेलचं पाणी पचत नाही तर कुणाला पापड, लोणच्याची चव आवडत नाही. कुणाला मांसाहारी पदार्थ आवडत नाहीतर तर कुणाला गोड पदार्थ हे अगदीच जेमतेम बनवलेले आहेत असं वाटतं. त्यात जेवणाऱ्यांची गर्दी. त्यामुळे उशिरा गेलेल्या काही मिळत नाही अशी अनेकांची तक्रार.
कुणाचं खरं, कुणाचं खोटं या न्यायनिवाड्यात अर्थ नाही. कारण हा विषय प्रत्येकाच्या जिभेच्या चवीचा आहे. पण होस्टेलच्या मेसमध्ये तेही मोफत, त्यामुळे जे मिळेल ते आपल्यावर उपकार असं म्हणत मिळेल ते स्वीकारायला आताशा मुलं तयार नाहीत हे खरं. ते म्हणतात, सरकार ठेकेदाराला आमच्या नावावर पैसे देतं. मग ठेकेदार मध्ये कशाला? पैसे थेट आम्हाला द्या. आम्ही ठेकेदाराकडे जेवू नाहीतर आमच्या आवडीच्या कोणत्याही ठिकाणी जेवू? सक्ती कशाला? मन मारून इच्छा नसताना आम्हाला जे आवडत नाही ते का जेवू घालता असा या मुलांचा बेधडक प्रश्न आहे. 
आणि त्यावर उपायही त्यांनी आपल्यापुरता शोधला आहे, सरकारी व्यवस्था या बदलाला साथ देते आहे, त्याचे बरेवाईट परिणाम, अडचणी हे येत्या काळात कळेल. मात्र सध्या तरी ही मुलं वेगळा विचार करताना दिसत आहेत.

( लेखक लोकमतचे लातूर जिल्हा प्रतिनिधी आहेत.)

dattathore@gmail.com


पुण्यातलं ज्ञानेश्वर होस्टेल.
तिथं शासनानं मुलांच्या हाती
स्वत:हून थेट भोजनभत्ता ठेवला;
पण मुलांना ते मान्य नाही,
मुलं म्हणतात, मेसचंच जेवण द्या,
पण सकस द्या.
असं का?


पैसे नको, जेवणच द्या! 
पुण्यातली मुलं तयार जेवणाऐवजी पैशाची जबाबदारी का नको म्हणतात?

पुण्यासारख्या अत्याधुनिक शहरालं ज्ञानेश्वर होस्टेल. 
समाजकल्याण विभागाचंच.
पुण्यात शिकायला येणारी अकरावी ते पदव्युत्तर आणि इंजिनिअरिंगपर्यंतचं शिक्षण घेणारी इथली मुलं. गेल्या वर्षी आॅक्टोबर आणि नोव्हेंबर अशा दोन महिन्यांत शासनानं या होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट भोजनभत्ता देण्याचं ठरवलं. म्हणजे काय तर ठेकेदार आणि मेस स्थगित करून दरमहा या मुलांना भोजनापोटी चार हजार ३०० रुपये थेट देण्यात येऊ लागले.
मात्र ही योजना जेमतेम दोनच महिने चालली कारण मुलांनीच असे थेट पैसे घेण्यास आणि बाहेर जाऊन जेवण्यास नकार दिला. आता पुन्हा होस्टेलमध्येच मेस सुरू झाली आहे.
यासंदर्भात होस्टेलमध्येच राहणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांशी संपर्क केला आणि त्यांनाच विचारलं की, असे थेट पैसे घेण्यात नक्की अडचण काय झाली?
त्यावर अनेक मुलांनी सांगितलं की, समाजकल्याण विभागाकडून काही महिने आम्हाला जेवण आणि नास्त्याच्या खर्चापोटी रोख रक्कम दिली गेली. पण एवढ्या पैशात आमचं भागत नव्हतं. त्यात ते पैसेही वेळेवर मिळत नव्हते असं काही मुलांचं म्हणणं आहे. पैसे न मिळाल्यानं बाहेरच्या मेसचं गणित चुकायला लागलं होतं. त्यात महिनाभराचा जेवणाचा खर्च भागतच नसल्यानं मुलांनी असे थेट पैसे घेण्यास नकार दिला. बहुतांश विद्यार्थ्यांनी रोख रकमेऐवजी जेवणच द्यावं, अशी मागणी केल्यानं संत ज्ञानेश्वर होस्टेलमध्येच पुन्हा मग मेस सुरू करण्यात आली.
पण त्याच दरम्यान नवा प्रश्न निर्माण झाला. 
आधी हे होस्टेल पुणे स्टेशन परिसरात होतं. तिथून अनेक मुलांची महाविद्यालयं जवळ होती. परिसरात मेस, जेवणासाठीची हॉटेल्स मुबलक होती. आता मात्र तीन महिन्यांपूर्वी हे वसतिगृह विश्रांतवाडीजवळ हलवण्यात आलं आहे. त्या भागात जवळपास कुठंही घरगुती मेस किंवा चांगलं हॉटेल नाही त्यामुळे बाहेर जाऊन खायची काही सोय नाही, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
त्यामुळे रोख भत्ता टाळून पुन्हा होस्टेलमधलीच मेसच सुरू करा ते सोयीचं आहे, अशी मागणी मुलांनी केली. मेस सुरू झाली. मात्र आता त्या मेसमधल्या जेवणाच्या दर्जावरही मुलं नाराज आहेत. 
नाव न छापण्याच्या अटीवर सगळी माहिती देत ही मुलं सांगतात की, मेसमधल्या जेवणात पोळ्या कच्च्या, बेचव भाजी, अर्धवट शिजलेला भात, पाणी घातलेलं दूध असा आहार दिला जातो. उपवासाच्या दिवशी बहुसंख्य मुलांचा उपवास असला तरी साधी साबुदाणा खिचडी मिळत नाही. एकीकडे शासनाकडून नियुक्त केलेल्या कंत्रादारानं वाढलेल्या जेवणाशिवाय काही पर्याय नाही दुसरीकडे प्रशासन यासंदर्भात काही दखल घेत नाही असं या मुलांचं गाऱ्हाणं आहे. निकृष्ट आणि बेचव जेवून अनेकांना पोटदुखीचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारीही काहीजण करतात.
पण थेट पैसे मिळत होते, त्यात स्वातंत्र्य होतं मग ते का नाकारलं असं विचारलं तर ही मुलंच सांगतात की, एकतर मिळणारे पैसेच पुरेसे नाहीत. त्यात ते काटकसरीने खर्च करावे लागतात. काही वेळा महिना अखेरीस ते पैसे संपतात. मग जेवणाचा मोठा प्रश्न उभा राहतो.’ 
म्हणजे अनेकदा पैसे खर्च करण्याचा मेळच या मुलांना न जमल्यानं रोख रक्कम नको त्यापेक्षा शासनानंच पोषक, सकस जेवण द्या, अशी मागणी करतात. आणि मग मेस सुुरू झाली की मेसमधलं जेवण या न संपणाऱ्या प्रश्नाची पुन्हा तीच चर्चा सुरू होते..
- राहुल शिंदे
(राहुल लोकमतच्या पुणे आवृत्तीत वार्ताहर आहे)
rddsshinde@gmail.com

थेट पैसे मिळणं विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचंच..

वसतिगृहाच्या जेवणापोटी ठेकेदारांना स्वयंपाकाचे ठेके देण्यापेक्षा तोच पैसा थेट मुलांना दिला तर मुलं तो पैसा त्यांना हव्या तशा जेवणावर खर्च करू शकतील. त्यांच्या घरच्या चवीशी मिळतंजुळतं जेवण जिथं मिळतं तिथं जेवू शकतील. दर्जा हवा तसा मागू शकतील. याशिवाय जिथं होस्टेल असतं त्या भागात अनेक मेस सुरू झालेल्या दिसतात. त्यामुळे मुलांना निवडीचं स्वातंत्र्यही मिळू शकतं. त्यामुळे थेट पैसे मिळणं ही योजना विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचीच आहे. 
- यशवंत मोरे
उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग