ड्रोन फवारणी करतील , लव्ह लेटर पोहचवतील! कसं ?- ते वाचा

2 डिसेंबरपासून लहान आकाराचे ड्रोन विशिष्ट उंचीवर उडवण्याला कायदेशीर परवानगी मिळाली आहे. आता पुढे काय होईल?

ठळक मुद्देशेतात कीटकनाशकांची फवारणी असो, घरातली झुरळं-पाली मारणं असो किंवा रुसलेल्या गर्लफ्रेण्डला मनवायला उडत्या ड्रोनमधून गुपचूप थेट अंगठीच पाठवणं असो, - हे आता शक्य आहे!

-चिन्मय भावे

सकाळची वेळ. सुभानरावांची नजर शेताकडे जात होती. कवापासनं कोकलतुया शेतात फवारणी करायला हवी; पण हा बबन कुठं उलथलाय कुणास ठाऊक? शोधत पार घराच्या गच्चीवर गेले तर तिथं बबन खाटेवर लोळत मोबाइलवर काहीतरी करत होता..
‘आरं बबन्या तुला औषध मारायला रानात जा बोललो .. इसरला  काय?’ 
‘अहो दादा तेच करतोय .. हे पहा.’
 असं म्हणत बबनने मोबाइल स्क्रीन दाखवला. त्यात सुभानरावांचं शेत दिसत होतं आणि कीटकनाशकाचा फवारा मारला जात होता. इकडं बबन खाटेवर मोबाइल पाहत निवांत पडून होता.
विश्वास नाही बसत?  ही बबनची गोष्ट काल्पनिक वाटतेय?
आज काल्पनिकच आहे. पण येत्या एक-दोन वर्षात ही घटना अत्यंत ‘आम’ होण्याची शक्यता आहे, नव्हे तशी खात्रीच आहे.
त्याचं कारण म्हणजे, लहान आकाराचे ड्रोन वापरायला मिळालेली परवानगी.  गेल्या 2 डिसेंबरपासून हे लहान आकाराचे ड्रोन म्हणजे रिमोटवर उडवली जाणारी अगदी छोटी विमानं वापरणं, विशिष्ट उंचीवर उडवणं आता कायदेशीर झालेलं आहे. आणि ते कुणीही, अगदी तुम्ही-आम्हीही उडवू शकतो, ती त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे.
हे ड्रोन नक्की काय असतात हे आपण पहिल्यांदा पाहिलं ते थ्री इडियट या सिनेमात. त्यानंतर दोन-तीन वर्षातच उत्कृष्ट कॅमेरा, त्याला स्थिर ठेवणारी यंत्रणा आणि सहज नियंत्रित करता येणारे ड्रोन बाजारात उपलब्ध होऊ लागले. काही बडय़ा लोकांच्या लगAात, राजकीय सभांत, मोठाल्या इव्हेण्टमध्ये हे ड्रोन आकाशात उडतानाही आपण पाहिले. परदेशात जाणार्‍या काही लोकांनी हे उपकरण ग्रे मार्केटमधून भारतात आणून विकायला सुरु वातही केली. ज्याच्याकडे पैसा, ज्याला हौस त्यांनी उडवावं असं एकूण चाललं होतं. त्यात त्या ड्रोनची सुरक्षितता, विमानांना असलेला धोका, राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा प्रश्न अशा काही गंभीर गोष्टीही वारंवार चर्चेत येऊ लागल्या. मुळात ड्रोन वापर यंत्रणेच्या कायदेशीर मान्यतेबद्दल काहीच स्पष्ट धोरण नव्हतं. मुंबईत एका पिझा कंपनीनं ड्रोननं पिझा पोहचविण्याचं धाडस केलं. ती गोष्ट गाजली खूप मात्र मुंबई पोलिसांनी त्याला आक्षेप घेत गुन्हा नोंदवला. मग डीजीसीएने  पुढील आदेश येईपर्यंत ड्रोन वापरावरच बंदी घातली. अर्थात लग्नकार्याचं शूटिंग करण्यासाठी, सिनेमाच्या चित्रीकरणासाठी, टीव्ही सिरियल्ससाठी शूटिंगसाठी स्थानिक पोलिसांची परवानगी घेऊन अनेकदा त्याचा वापर होऊ लागला. मात्र तरीही या दरम्यानच बेकायदेशीर पद्धतीनं ड्रोन्सचा वापर वाढत गेला. त्यामुळे ही यंत्रणा वापरणारे नि त्याद्वारे शूटिंग करणारे लाखभर रु पयांत मिळणार्‍या ड्रोनच्या बेकायदेशीर वापराची रिस्क घेऊन ते वापरू लागले आणि त्याबदल्यात आपल्या धनदांडग्या क्लायण्टकडून भरपूर पैसे आकारून श्रीमंतही झाले. 
वर्षभरापूर्वी डीजीसीए अर्थात नागरी उड्डाण प्राधिकरणानं प्रथम ड्रोन्सच्या वापराला नियंत्रित करणारं धोरण जाहीर केलं. त्यानंतर विचाराअंती ड्रोनच्या नियंत्रित परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अर्थात हे काम वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीचं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे जगभर वेगानं वाढणारं हे तंत्रज्ञान भारतात आलं पाहिजे, चांगल्या गोष्टींसाठी आणि कष्ट कमी करण्यासाठी वापरलं गेलं पाहिजे हा दृष्टिकोनही शासकीय पातळीवर महत्त्वाचा होता. दुसरीकडे त्याचा होणारा गैरवापर आणि त्यातून निर्माण होऊ शकणार्‍या अडचणी, संकटं यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची किंवा ते होऊ नये म्हणून पुरेसं सजग असण्याची गरजही स्पष्ट दिसत होती.
त्यामुळे याप्रकरणी आता धोरण ठरलं आहे. आणि ड्रोन वापरायला परवानगी मिळाली आहे. त्याचा उत्तम आणि विधायक वापर शेवटी आपल्याच हातात आहे. 
कल्पना करा की नाक्यावरच्या हरकाम्या चंदूनं एक ड्रोन घेतले आहे ते एकावेळी 3-4 लिटर सामान उचलू शकतं. चंदू चाळीतल्या चौथ्या पाचव्या मजल्यावर ड्रोननं तेल, तूप, दूध, ताक पिशवी पोहचविण्याचं काम फक्त करतो. तोही बसल्या जागी. त्यातून पैसेही कमावतो. इतकंच कशाला घरच्या झुरळ-पाली मारायच्या तर माणसं कशाला हवी पेस्ट कण्ट्रोलला? त्यांचा  खात्मा करत घरभर फिरणारं नॅनो ड्रोन घेऊन कुणीही हा बिझनेस करू शकतं, किंवा घरच्या घरी हे यंत्र वापरू शकतं.
जिवलगा राहिले रे दूर घर माझे असा आर्त स्वर लावणार्‍या  प्रेयसीला तिचा लाडका ड्रोनने सगळ्यांच्या नकळत अंगठी पाठवून प्रपोज करतो आहे. मैने प्यार कियाचा रिमेक झाला तर कबुतराऐवजी ड्रोननं सिक्रेट मेसेजिंग होतंय. 
तुम्ही मनात आणाल अशी कितीतरी स्वप्नं आता हे ड्रोन सत्यात उतरवू शकतील!
मुख्य म्हणजे कष्टाचं आणि जोखमीचं काम करणार्‍या माणसांना त्याची मदत होईल. शेतांमध्ये कीटकनाशकं फवारत असताना शेतकर्‍यांना विषबाधा झाल्याच्या बातम्या आपण ऐकतो. यावर ड्रोन्स हा एक प्रभावी उपाय म्हणून उपयुक्त ठरू शकतो. माणसाचं काम हे ड्रोन सहज करू शकतात. किंवा कल्पना करा की पावसाळ्यात एखाद्या गावाचा भवतालच्या परिसराशी संपर्क तुटला आहे. जीवनावश्यक औषध पाठवणंही शक्य नाही अशावेळेला हे ड्रोन पूर आलेल्या नदीचं पात्न ओलांडून औषधं घेऊन जातील. 
आजही गर्दीच्या ठिकाणी निरीक्षण आणि नियंत्रणासाठी ड्रोन्सचा वापर पोलीस यंत्रणा करतेच आहे. त्याचा अधिक स्मार्ट वापर आपल्याकडच्या अनेक दुर्घटना टाळू शकेल. दुर्गम भागात सरकारी सर्वेक्षणासाठीही ड्रोन्स उपयुक्त ठरतील. स्मार्टफोन तर घरोघरी पोहोचले आहेतच आता ही स्मार्ट इटुकली विमानंही आपल्या आयुष्यात आली आहेत.

  ड्रोन - काही प्रश्नांची उत्तरं. 

सगळे ड्रोन रजिस्टर करावे लागतील का?
- नाही. सगळे नाही. 250 ग्रॅमपेक्षा कमी वजन असलेले ड्रोन रजिस्टर करण्याची गरज नाही. मात्र तेही उडवण्यापूर्वी स्थानिक पोलिसांना माहिती देणं सुरक्षेच्या दृष्टीनं गरजेचं आहे.
250 ग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाच्या सर्व ड्रोनचं रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. प्रत्येक ड्रोनला, पायलट आणि मालकाला एक युनिक आयडेण्टिफिकेशन नंबर मिळेल. 

कुठंही उडवता येईल का?
आज तरी नो परमिशन, नो टेक ऑफ असं धोरण सुरक्षिततेसाठी आहे. नागरी उड्डाण प्राधिकरणानं बनवलेल्या अ‍ॅपवर परवानगी घेऊनच ते उडवावं किंवा वापरावं लागेल. त्यासाठीच्या रुटला परवानगी घ्यावी लागेल. हे अ‍ॅप परवानगी नाकारूही शकतं. 

पुढं काय?
भविष्यात मात्र ड्रोनचा वापर वाढला तर ड्रोन पोर्ट, ड्रोन एअर कॉरिडॉर, घरगुती वापराला परवानगी हे सारं सुकर होऊ शकेल.

ड्रोन उडतील कसे? आणि कुठे?

1. शेकडो लोकांना घेऊन जाणार्‍या विमानाच्या मार्गात हे ड्रोन आले तर भयानक अपघात होऊ शकतात आणि याचा गैरवापर करून लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचे प्रकारही घडू शकतात, असं भय सध्या व्यक्त केलं जातं आहे. तसे व्हिडीओही व्हायरल आहेत. पण हा प्रश्न सोडवायलाही तंत्रज्ञान मदतीला आलं आहे.
2. डिजिटल स्काय यंत्रणेच्या माध्यमातून आता ड्रोन्सची नोंदणी केली जाणार आहे. ते उडवणार्‍या पायलटची नोंदणीदेखील होणार आहे. मध्यम ते मोठय़ा आकाराच्या ड्रोन्सना प्रत्येक उड्डाणापूर्वी यासंदर्भातल्या अ‍ॅपच्या  माध्यमातून उड्डाणाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 
3. जीपीएस प्रणालीचा वापर करून या ड्रोन्सना सुरक्षित भागात 400 फूट उंचीची मर्यादा पाळतच उडायची परवानगी आहे. 
4. अतिशय छोटय़ा आकाराच्या ड्रोन्सचा मात्र 50 फूट उंचीपर्यंतच्या वापरासाठी परवानगी घ्यावी लागणार नाही. 
5. नागरी उड्डाण प्राधिकरण एवढय़ा हजारो ड्रोन्सवर कसं नियंत्रण ठेवणार हा प्रश्न होता; पण आता तंत्रज्ञानाचा वापर करत हा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवण्यात आला आहे. मात्र तरीही त्यात अधिक सुधारणा, सजगतेची गरज आहे.
6. ड्रोन्सना सॉफ्टवेअर किंवा हार्ड इम्पॅक्टने रोखू शकेल असं तंत्रज्ञानही बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. थोडक्यात काय तर स्टार वॉर्ससारखी ड्रोन वार्स असलेली एखादी गुप्तहेर कथा किंवा साहसपट लवकरच येऊ शकेल. 
7. भारतातलं छोटय़ा ड्रोनचं मार्केट आज तुलनेनं लहान आहे. मात्र येत्या तीन वर्षात म्हणजे 2021पर्यंत हेच मार्केट 80 कोटी डॉलर्सपर्यंतची उलढाल करेल असे अंदाज आहेत. 

( लेखक इंडस्ट्रीअल डिझायनर आहेत.)