सब की योजना, सब का विकास !

2 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर हा काळ देशभरातल्या ग्रामपंचायतीसाठी महत्त्वाचा, त्यात महाराष्ट्रात तर आता फार कमी दिवस हातात राहिलेत, ग्रामसभेला जा, आणि मागा पुढच्या पाच वर्षासाठीची विकासकामं.

ठळक मुद्देलागा कामाला! म्हणजे कामांची यादी घेऊनच ग्रामसभा गाजवा. 

-मिलिंद थत्ते

जीपीडीपी हा आत्ता परवलीचा शब्द आहे. 
शहरातल्या मुलांना कदाचित फार माहिती नसेल पण गावच्या मुलांना मात्र या शब्दाची चांगली ओळख आहे.
ग्रामपंचायत विकास आराखडा किंवा डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणजेच जीपीडीपी! केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाकडून सर्व ग्रामपंचायतींना दरवर्षी निधी येतो. गेली 4-5 वर्षे केंद्र सरकारने आग्रह धरला आहे की, या पैशांचा विनियोग / वापर कसा करायचा हे गावातल्या लोकांनी एकत्र बसून म्हणजे ग्रामसभेतच ठरविले पाहिजे. आताच्या सरकारने या योजनेला ‘सब की योजना, सब का विकास’ असे चटपटीत नाव दिले आहे. 2 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या काळात ही मोहीम देशभर राबविली जाणार आहे. महाराष्ट्रात निवडणुका आल्यामुळे पहिले दोन महिने हे काम रखडले होते. आता ग्रामपंचायत विभाग हे धडाधड राबवून 31 डिसेंबरची रेषा गाठायच्या धावपळीत आहे. 
मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, आपण गावातल्या जागरूक नागरिकांनी ही संधी सोडायची नाही. ग्रामसभांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. त्या त्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी तसे आदेश काढले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या ॅस्रस्रि.ल्ल्रू.्रल्ल  या वेबसाइटवरदेखील या ग्रामसभांच्या तारखा आल्या आहेत. ग्रामसभेचे फोटोही अपलोड करणे बंधनकारक आहे. म्हणजे ग्रामसभा खरंच घ्यायला लागतील!
 ग्रा.पं.चा शिपाई घरोघरी फिरून सह्या घेऊन येतो आणि  ग्रा.पं. ग्रामसभा घेतल्याचे नाटक करते असे करून जमणार नाही. या ग्रामसभेत आपण हजर राहिलेच पाहिजे. आणि नुसते हजर राहाल, घुम्यासारखे रेम्या-डोक्यावानी बसाल तर तुम्ही तरुण कसले? 
ग्रामसभेत बोलायचे तर आपल्याला कोणकोणती कामे वित्त आयोगाच्या निधीतून, रोहयो निधीतून, आणि  ग्रा.पं.च्या स्वनिधीतून करता येतात हे माहीत हवे. 73 व्या घटना दुरुस्तीने संविधानात 11 वी अनुसूची जोडली. या अनुसूचित पंचायतीच्या कामाचे व अधिकाराचे 29 विषय दिले आहेत. या विषयांशी संबंधित सर्व कामे आपल्याला जीपीडीपीत घेता येतील. ती कामे कोणत्या निधीतून करायची हे टेन्शन तुम्ही घेऊ नका, ते आपल्या ग्रामसेवक भाऊला करू द्या! 
29 विषय कोणते- शेती, जमीन मालकी सुधारणा, मातीची गुणवत्ता टिकवणे, लघुसिंचन, पाणी व्यवस्थापन, पाणलोट विकास, पशुपालन, दूध उत्पादन, कोंबडीपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक व कृषी वनीकरण, गौण वनोपज, छोटे उद्योग, खादी व ग्रामोद्योग, घर बांधकाम, पिण्याचे पाणी, अन्न शिजविण्याचे इंधन व चारा, रस्ते, पूल, जलमार्ग व इतर दळणवळण, वीज जोडणी व वीज वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, गरिबी निर्मूलन, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, तांत्रिक व व्यवसाय शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, वाचनालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार नियंत्रण, आरोग्य व स्वच्छता, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व रुग्णालये, कुटुंब कल्याण, महिला व बाल विकास, दिव्यांग व मतिमंद कल्याण, मागासवर्गीय कल्याण, सार्वजनिक शिधा वितरण व्यवस्था, सामुदायिक संपत्तीची देखभाल! 
या यादीतून काहीच सुटलेलं नाही. प्रत्येक गोष्ट पंचायतीच्या अखत्यारित येते. म्हणजेच ग्रामसभेच्या निर्णयाखाली येते. वरील सर्व विषयांशी संबंधित खात्यांचे कर्मचारी/अधिकारी ग्रामसभेत त्यांच्या त्यांच्या खात्याच्या योजनांची माहिती घेऊन हजर राहणे अपेक्षित आहे. सोबत दिलेल्या नमुन्यात त्यांची माहिती हवी. तसे नसेल तर प्रश्न विचारा. 
आपल्या गावाला / वस्तीला खरोखरंच गरजेची असलेली कामे जीपीडीपीत समाविष्ट करून घ्या. पुढच्या पाच वर्षाची कामे आत्ता ठरवायची आहेत. एकदा हा आराखडा झाला की त्यात नसलेली कामे त्यात घालण्यासाठी जि.प.च्या मु.का.अ. म्हणजे सीईओंर्पयत जावे लागते. त्यामुळे आत्ताच शक्य तितका संपूर्ण समावेशक आराखडा करून घ्या. लागा कामाला! म्हणजे कामांची यादी घेऊनच ग्रामसभा गाजवा. 
जय हिंद, जय संविधान!