JEE & NEET - दोनदा परीक्षेची दुधारी संधी

इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचे सरकारने जाहीर केले. मात्र या दोनदा परीक्षा दुधारी तलवार ठरतील का? त्याचा मुलांना खरंच फायदा होईल की क्लासचालकांची दुकानदारी वाढेल? पालकांचा ताण वाढेल की विद्याथ्र्याचं नैराश्य वाढवून नवीन संकट उभं राहील? नक्की फायदा कुणाचा आणि कशाचा होईल? या प्रश्नांची ही उत्तरं.

ठळक मुद्देकाठावरून यश निसटलेल्यांसाठी या परीक्षेची संधी दोन मिळाल्याने सोने करण्याची संधी आहे. इतरांनी आपल्या आडातील संपत्ती वाढविण्यासाठी मुळापासूनच कष्ट घेणे आवश्यक आहे.

सुनील कुटे

देशातील लाखो पालकांचं स्वप्न असतं की आपल्या मुलांनी डॉक्टर वा इंजिनिअर व्हावं. यासाठी काहीजण आठवीपासून प्रयत्न करतात, काही दहावीनंतर चोवीस तास ‘क्लासमय’ होऊन जातात, तर काहीजण कोटा, लातूर वा तत्सम पॅटर्नला शरण जाऊन मुलांना तेथे पाठवतात. यातील तळमळ, इच्छा, अपेक्षा व हेतू शुद्ध असले व पुढील चाळीस वर्षे चांगली जावी असा विचार त्यामागे असला तरी त्यामुळे अशा प्रत्येक घरातलं वातावरण अनिश्चित व तणावपूर्ण असतं. आयुष्यात ध्येय असणं, त्यासाठी झपाटून काम करणं यात वाईट काहीच नाही, त्याला विरोध असण्याचंही कारण नाही. पण क्षमता नसताना, मित्र वा नातेवाइकांच्या मुलांकडे पाहून त्यांनी प्रवेश घेतला, म्हणून आपल्याही मुलांनी तिकडे जावे हा आग्रह धरणं वा केवळ सवलती मिळतात आणि कमी खर्चात शक्य आहे म्हणून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे अंधपणे जाणं हा चिंतेचा विषय आहे. हे असं असलं तरीही अभियांत्रिकी व वैद्यकीय या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना जाण्यासाठी असलेल्या ‘जेईई मेन्स’ व ‘नीट’ या प्रवेश परीक्षा आता वर्षातून दोनवेळा घेण्याची घोषणा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे झाली, ही आशा लाखो पालक व विद्याथ्र्यासाठी दिलासा देणारी घटना आहे.
इतक्या मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी असलेल्या प्रवेश परीक्षा तितक्याच समर्थपणे पार पाडण्याची जबाबदारी आता या मंडळावर येऊन पडली आहे. या प्रवेश परीक्षा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने होणार आहेत. प्रचलित विद्यापीठांच्या अशा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीच्या परीक्षांमध्ये वेबसाइट हॅक करणे व पेपर फुटणे ही मोठीच डोकेदुखी झाली आहे. अलीकडेच एका नामांकित विद्यापीठाची वेबसाइट हॅक करून काही पेपर विद्याथ्र्यानी फोडले होते. त्यामुळे ‘सायबर सुरक्षा’ हे नवीन मंडळापुढील फार मोठे आव्हान असेल. या प्रवेश परीक्षांचे ‘अर्थव्यवहार’ प्रचंड मोठे आहेत. शेकडो कोटींची उलाढाल एकएका गावात होते. सुमारे 150 कोटींची उलाढाल असलेल्या लातूरमध्ये क्लासवाल्यांच्या व्यावसायिक स्पर्धेतून एका क्लासवाल्याची हत्या नुकतीच सुपारी देऊन झाली. अंडरवर्ल्ड, स्मगलिंग, बिल्डरशीप या क्षेत्रात सुपारी देऊन हत्या होण्याचं लोण आता शिक्षणक्षेत्रात आले याहून दुसरे अधर्‍पतन असू शकत नाही. तेव्हा अशा शेकडो कोटींच्या आर्थिक उलाढालीत ‘सायबर सुरक्षे’ला मोठा धोका भविष्यात उद्भवू शकतो. नवीन परीक्षा संस्थेला हे आव्हान पेलावं लागणार आहे.
त्यामुळेच या दोनदा परीक्षेचे फायदे-तोटे काय हे माहिती असलेलं उत्तम.

काय काय होऊ शकेल?
* परीक्षा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने घेतल्यामुळे उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापनही संगणकाच्या मदतीने होईल. यामुळे मानवी चुका टाळता येणे शक्य होणार नाही ही विद्याथ्र्यासाठी दिलासा देणारी बाब आहे. अन्यथा पारंपरिक विद्यापीठात मानवी चुकांमुळे 25 चे 65 गुण पुनमरूल्यांकनात अनेकदा अनुभवायला मिळतात. विद्याथ्र्यावर होणारा अन्याय नवीन मूल्यांकनात जरी कमी होणार असला तरी ‘ऑनलाइन’ पद्धतीमुळे विद्याथ्र्याची ‘लिखाण कौशल्ये’ कमी होणार आहेत ही चिंतेची बाब आहे.
* या परीक्षा दोनदा होणार असल्याने आता सर्वात मोठी कसोटी ही दोन्ही परीक्षांची काठीण्यपातळी समान ठेवणे ही असणार आहे. त्यामुळे परीक्षकांना आधी झालेल्या सर्व परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका नजरेखाली घालून त्यांना समकक्ष पातळीची पुढची प्रश्नपत्रिका काढावी लागेल. मनुष्यसापेक्ष चढ-उतार या परीक्षांचा दर्जा धोक्यात आणू शकतात. म्हणून या सापेक्षतेपलीकडे पोहचावे लागेल. हे आव्हान पेलले तरच दोन्ही परीक्षांचा दर्जा टिकविता येईल.
* ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी सुमारे 25 लाख विद्याथ्र्याना पुरेल एवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर (सोयीसुविधा) लागेल. यासाठी आवश्यक असलेले संगणक, इंटरनेट कनेक्शन, बॅटरी बॅकअप, सायबर सुरक्षा, सीसीटीव्ही कॅमेरे व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे हे आव्हान समर्थपणे पेलेलं तर या परीक्षा सुरळीत पार पडतील.
* विद्याथ्र्याना नवीन परीक्षा पद्धतीची सवय व्हावी म्हणून देशभर सराव केंद्रे निर्माण करून ती सर्व विद्याथ्र्याना उपलब्ध करून देण्यात येतील, ही घोषणा स्वागतार्ह असली तरी तिची अंमलबजावणी नेमकी कशी करणार? यासाठी संस्था, त्यांच्या वेळा, सोयीसुविधांची उपलब्धता, विद्याथ्र्याच्या वेळा याबद्दल कोणतेही संदर्भ वा सविस्तर योजना यांची माहिती न दिल्याने ही सराव केंद्रे व त्यांची उपयुक्तता काळाच्या कसोटीवरच सिद्ध होईल असे दिसते. 
* अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा जानेवारी व एप्रिलमध्ये घेतली जाईल. तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश परीक्षा फेब्रुवारी व मेमध्ये होईल. याचा अर्थ एकाच अभ्यासक्रमाच्या दोन्ही परीक्षांमध्ये सुमारे दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी असेल. नेमका याचाच (गैर) फायदा क्लासेसवाले घेतील. पहिली परीक्षा समाधानकारक न वाटलेल्या व दुसरी परीक्षा देऊ इच्छिणार्‍या विद्याथ्र्यासाठी आता दोन ते अडीच महिन्यांचे विशेष तयारी करून घेणार्‍या क्रॅश कोर्सचे पेव फुटण्याची मोठीच भीती दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत संभवते. आधीच लाख, दोन लाख रुपये फी भरून संपलेल्या क्लासच्या अशा प्रकारच्या क्रॅश कोर्ससाठी पुन्हा नव्याने पाचपन्नास हजार भरण्याचा आर्थिक भरुदड पालकांच्या माथी पडण्याची शक्यता आहे. यातून देशभर पुन्हा हजारो कोटींची आर्थिक उलाढाल होणार आहे. 
* अनेक विद्यार्थी बारावीला अभियांत्रिकी व वैद्यकीय असे दोन्ही पर्याय खुले ठेवतात व ज्या अभ्यासक्रमात चांगले गुण व महाविद्यालय मिळते तिकडे वळतात. अशा विद्याथ्र्यानी चांगले गुण व महाविद्यालयासाठी सर्व परीक्षा द्यायच्या ठरविल्या तर त्यांना जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या कालावधीत चारवेळा परीक्षांना सामोरे जावे जागेल. पंचवीस लाख विद्याथ्र्यातून या प्रवेश (स्पर्धा) परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा ताणतणाव विद्यार्थी व पालकांवर ज्या मोठय़ा प्रमाणात येईल तो दुर्लक्षून चालणार नाही.
*  या परीक्षांनंतर लागणार्‍या निकालामुळे त्यात यशस्वी न झालेल्या विद्याथ्र्याना व त्यांच्या पालकांना येणारे नैराश्यही मोठे असेल. विशेषतर्‍ ज्यांनी आठवीपासून सुरुवात केली ते व ज्यांनी घरदार सोडून कोटा व इतर ठिकाणी वर्ष दोन र्वष क्लासेस केले ते, अशा सर्वाचा, त्यांच्या संपूर्ण घराचा ताणतणाव, नैराश्य, अनिश्चितता याबद्दल कल्पनाच केलेली बरी. युवकांमधील आत्महत्येचे वाढते प्रमाण, जगात दर तीस सेकंदाला होणारी एक आत्महत्या या पाश्र्वभूमीवर एका चांगल्या हेतूने दोनदा संधी देण्याचा निर्णय दुप्पटीने ताणतणाव वाढविण्यास कारणीभूत न ठरो. यादृष्टीने वेळीच काळजी घेऊन सराव केंद्राच्या धर्तीवर समुपदेशन केंद्रांची निर्मिती होणेही तितकेच आवश्यक आहे.
* खरं म्हणजे देशपातळीवरील अशा प्रकारच्या स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षांना सातत्यपूर्ण, तणावरहित, मन शांत व एकाग्र करून, आतल्या आवाजाला साद देऊन दोन एक र्वष निष्ठेने अभ्यास करावा लागतो. ज्यांचे यश काठावरून निसटले आहे, अशा काही विद्याथ्र्याना दोन महिन्यांच्या अंतराने दिलेल्या परीक्षेत कदाचित फायदा होईल. पण, केवळ बाह्य आकर्षणाने पालकांनी लादले म्हणून किंवा कुणाचे तरी पाहून या दिशेने वाटचाल करणार्‍यांनी दोन संधी मिळाल्या म्हणून हुरळून जायचे कारण नाही. 
* ‘आडातच नाही तेथे पोहर्‍यात कुठून येणार’ अशी अवस्था असणार्‍यांसाठी दोनच काय दहा संधी दिल्या तरी फार गुणात्मक फरक पडणार नाही. झालेच तर त्यांचे ताणतणाव त्यापटीने वाढतील. कोणतीही परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण न होता त्यासाठी एकापेक्षा अधिकवेळा प्रयत्न करणे ही खरं म्हणजे गुणात्मक प्रगती कधीच नसते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील कोणत्याही विषयात अनुत्तीर्ण झाल्यास किमान चार वेळेस त्या विषयाच्या परीक्षेस वर्ष वाया न जाता बसता येते. पण, अशा प्रकारची संधी चार वेळेस घेऊन कुणी भव्य दिव्य यश मिळविले वा विद्यापीठात अव्वल स्थान पटकावल्याचे फारसे दिसत नाही.
 म्हणून काठावरून यश निसटलेल्यांसाठी या परीक्षेची संधी दोन मिळाल्याने सोने करण्याची संधी आहे. इतरांनी आपल्या आडातील संपत्ती वाढविण्यासाठी मुळापासूनच कष्ट घेणे आवश्यक आहे. किमान काठार्पयत पोहोचण्यासाठी झटणे आवश्यक आहे. शासनाने संधी दिली आहे, तिचं सोनं करण्यासाठी सर्वाना शुभेच्छा! 

**
 

25 लाख विद्याथ्र्याचा प्रश्न

 2018 ला वैद्यकीय प्रवेशाच्या 60 हजार जागांसाठी 13.36 लाख व अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी सुमारे 11.5 लाख विद्याथ्र्यानी ‘जेईई मेन्स’ परीक्षा दिली होती. या दोन्ही परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई)कडून घेतल्या जात. या मंडळाच्या अभ्यासक्रमाबद्दल सुरुवातीला आदराने बोलले जाई. या अभ्यासक्रमाबद्दल ओढ असल्याने cbsc च्या शाळेत प्रवेशाबद्दल गर्दी होते. परंतु अलीकडच्या काळात cbsc शाळांचेही 100 % निकालाचे घाऊक प्रमाण इतक्या प्रचंडपणे वाढले की त्यांच्या दर्जाबद्दलच शंका निर्माण झाल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘सीबीईसी’  व ‘नीट’ परीक्षा सीबीईसी मंडळाकडून काढून घेतल्या ही चांगली घटना आहे. या परीक्षा घेण्यासाठी ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्था’ या नवीन संस्थेची निर्मिती करून सीबीईसीचा भार हलका केला गेला हे चांगलेच झाले. सुमारे 25 लाखांहून जास्त विद्याथ्र्याच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेण्यासाठी अशा स्वतंत्र मंडळाची आवश्यकता होतीच. ती या मंडळाच्या निर्मितीमुळे साध्य झाली.

धरसोड धोरण संपले तर बरे

या दोन प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोन वेळेस होणार असल्यानं व त्या परीक्षा येथून पुढे ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्था’ (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) यांच्या मार्फत होणार असल्यानं हा देशातील नवीन व महत्त्वपूर्ण प्रयोग असणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात असे अनेक प्रयोग याअगोदर झाले आहेत व त्या त्या वेळेस त्या त्या प्रयोगाचे काही फायदे तर काही दूरगामी परिणाम करणारे तोटेही झाले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर आता येऊ घातलेल्या या बदलाकडेही पाहणे आवश्यक आहे व त्याचे होणारे फायदे व अंमलबजावणी पुढील आव्हाने याचा आढावा घेणेही आवश्यक आहे. विशेषतर्‍ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबद्दलचे शासनाचे धोरण याआधी प्रचंड धरसोडीचे राहिल्याने लाखो पालक व विद्याथ्र्याना अभ्यासापेक्षा धोरणाचेच टेन्शन जास्त अनुभवायला मिळाले आहे. पण, यावेळेस प्रथमच सर्व पालक व विद्याथ्र्यानी एकमुखाने नवीन निर्णयाचे स्वागत केल्याने प्रथमदर्शनी तरी या निर्णयाबद्दल कोर्टबाजी होईल असे वाटत नाही! या अर्थाने तरी हा निर्णय अपवादात्मक ठरो.

(लेखक नाशिकच्या क . का. वाघ अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.)