जेएनयूतली पोरं का भडकतात?

जेएनयूचे विद्यार्थी केवळ आपल्याला फी परवडत नाही, असं सांगत नाहीयेत. ते एकूणच शिक्षणाच्या बिकट अवस्थेचा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा संबंध दाखवून देत आहेत. ज्या वेगानं फी वाढवली जातेय त्या वेगानं देशाची अर्थव्यवस्था, सामान्य माणसाचं उत्पन्न वाढवा असा त्यांच्या मागणीचा अर्थ आहे.

ठळक मुद्देरात्री अकराच्या आत खोलीत परता, अमुक खा, तसेच वागा अशा अटी घालायला विद्यापीठं ही काय ‘शिबिरं’ आहेत काय?

- निळू दामले

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचे - जेएनयूचे विद्यार्थी आणि  प्रशासन यांच्यात लढाई जुंपली आहे. फीवाढ आणि  विद्याथ्र्यानी विद्यापीठाच्या परिसरात कसं वागायचं हे दोन मुद्दे धसाला लागले आहेत. ही लढाई सध्या तरी एक विश्वशाळा आणि  ती चालवणारं सरकार यांच्यातली आहे. पण या लढाईत अर्थातच त्या पलीकडचेही अधिक व्यापक मुद्दे गुंतलेले आहेत.

जेएनयू ही सरकारच्या अनुदानावर चालणारी एक विश्वशाळा आहे. ती स्थापन झाली त्या काळात सामान्यतर्‍ शिक्षण ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे, तो एक मूलभूत अधिकार आहे असं मानलं जात होतं. देशातला गरिबीचा आणि विषमतेचा दीर्घ इतिहास लक्षात घेता शिक्षणाचा भार समाजानं म्हणजे सरकारनं सोसावा अशी कल्पना होती. फी कमीत कमी असावी, वास्तव खर्च आणि फी यातली तफावत सरकारनं भरून काढावी अशी कल्पना होती. स्वातंत्र्यानंतर जवळ जवळ दोन पिढय़ांनी चार दोनशे रुपये फी भरून पदव्या मिळवल्या. इंजिनिअरिंग असो वा मेडिकल, अगदी सामान्य घरचा विद्यार्थीही शिक्षण घेऊ शकत होता.

1980च्या सुमाराला भारताची स्थिती बदलली. तुंबून राहिलेल्या सर्व समस्या उफाळून आल्या. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या गोष्टी साधण्यासाठी आवश्यक असलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं नव्हतं. गरजा खूप, त्या भागवण्यासाठी आवश्यक निधीची कमतरता या संकटात सरकार सापडत गेलं. उत्पादन-उत्पन्नात भरपूर वाढ आणि  या वाढीचा झिरपा या दोन्ही गोष्टी न झाल्यानं नागरिकांच्या गरजा आणि त्या भागवण्यासाठी आवश्यक ते उत्पन्न यात अंतर पडत गेलं. परंतु सेवा क्षेत्नानं खाल्लेल्या उचलीमुळं समाजात एक मोठा वर्ग सधन झाला आणि  बाकीचा देश, साठेक टक्के, स्वातंत्र्यापूर्वीसारखाच वंचित राहिला.

या स्थितीचा परिणाम शिक्षणात दिसू लागला. शिक्षणाचा दर्जा सामान्य किंवा त्याहीपेक्षा खालचा झाला; पण सधन वर्गातली मंडळी भरपूर पैसे मोजून आपल्या गरजा भागवत राहिली. शेपाचशे रुपयात मिळणार्‍या शिक्षणाची किंमत काही लाखात गेली. दर्जात फरक नाही, फीत मात्न फरक पडला. 

समाजात अशी असंख्य माणसं आजही आहेत ज्यांना शेपाचशे फी जेमतेम परवडते आणि अशीही फार माणसं आहेत जी अगदीच सामान्य पदवीसाठीही लाखो खर्च करायला तयार आहेत. ही स्थिती दारुण आहे हे समजण्याएवढं शहाणपण राजकीय लोकांमध्ये शिल्लक नसल्यानं वरचढ फीला परवानग्या देत सरकारनं सधन वर्गाची सोय केली; पण ज्यांना सामान्य फी देणंही परवडणार नाही अशा माणसांना वार्‍यावर सोडलं.

हे खरंच आहे की शिक्षण महाग झालंय. शिक्षण व्यवस्थेसाठी लागणार्‍या सर्व वस्तू व मनुष्यबळ महाग झाल्या  आहेत. शिक्षक, कर्मचारी यांचं वेतन वाढलं आहे. तो खर्च भागवणारी फी आकारणं तर्काला धरून असलं तरी तेवढी फीही देणं परवडत नाही अशी फार माणसं आज देशात आहेत. एकीकडं त्या माणसांची क्र यशक्ती वाढताना दिसत नाही; पण दुसरीकडं त्यांच्या मुलांना आवश्यक असणारं शिक्षण सबसिडी देऊन पुरवण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही.

वर्षाला तीस हजार रु पये ही फी वाजवी असेलही; पण तीही देण्याची क्षमता आज अनेक कुटुंबांमध्ये नाही. कमी फीवर जेएनयूमधले विद्यार्थी शिक्षण घेतात हे खरं आहे; पण एकाएकी दाणकन त्यांची फी वाढवणं हा काही त्यावरचा उपाय नाही. सावकाशीनं फीवाढ आणि त्या बरोबरच एकुणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्या प्रमाणात सुधारणा हेच धोरण असायला हवं. 

दुर्दैवानं तसं घडत नाहीये. 

अर्थव्यवस्था दोन तीन टक्क्यानं घसरतेय, ती घसरण शिल्लक रहाण्याची शक्यता दिसतेय. सात=आठ टक्के हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दरच मुळात फार अपुरा आहे हेही सरकारच्या डोक्यात येत नाही.

वाढीव फी न परडवणारे विद्यार्थी जेएनयूत आले नाहीत तर त्यांच्या जागी ती फी परवडणारे खूप विद्यार्थी वाटच पहात आहेत. तो प्रश्न नाही. जेएनयूचे विद्यार्थी केवळ आपल्याला फी परवडत नाही, असं सांगत नाहीयेत. ते एकूणच शिक्षणाच्या बिकट अवस्थेचा आणि  देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा संबंध दाखवून देत आहेत. ज्या वेगानं फी वाढवली जातेय त्या वेगानं देशाची अर्थव्यवस्था, सामान्य माणसाचं उत्पन्न वाढवा असा त्यांच्या मागणीचा अर्थ आहे. अर्थव्यवस्था चार-पाच टक्क्यानं विकसणार आणि  फी मात्न शंभर टक्क्यानं वाढणार हे गणित भयानक आहे, विद्यार्थ्याचा लढा महत्त्वाचा आहे तो या मुद्दय़ावर !

1970च्या दशकात महाराष्ट्रात सोलापूरमधल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या विद्याथ्र्यानी कॅपिटेशन फी विरोधात आंदोलन केलं होतं. कॅपिटेशन फीच्या रूपानं शिक्षणाचा होत असलेला धंदा थांबवणं असं त्या आंदोलनाचं स्वरूप होतं. 
जेएनयूचं आंदोलन त्याच स्वरूपाचं आहे.

आणखी एक मुद्दा आहे. वर्तणुकीचे नियम प्रस्तावित आहेत. विद्याथ्र्यानी रात्नी अकराच्या आता आपल्या खोलीत परतावं आणि त्यांनी मेसमध्ये योग्य पोषाखात यावं असं विश्वशाळेचं म्हणणं आहे. 

हे म्हणजे अतीच होतंय. विद्यापीठे ही काय शिबिरे आहेत काय? पूर्ण लांबीची चड्डी घाला, सर्व शरीर झाकून ठेवा, शेंडी असल्यास बरी, आत जानवं असेल तर आणखीनच बरं, पहाटे उठून सूर्य नमस्कार घाला, दोन तास व्यायाम करा, रात्नी 11 वाजता झोपलंच पाहिजे, झोपण्यापूर्वी ग्लासभर दूध प्या, झोपताना देश आणि  संस्कृतीबद्दल आदरयुक्त विचार मनात येतील अशा प्रार्थना म्हटल्या पाहिजेत वगैरे..
विद्यार्थी हे नेहमीच एक अत्यंत अस्थिर, चंचल, स्फोटक रसायन असतं. प्रत्येक पिढीतला तरुण परंपरांशी झगडा करत असतो. वयस्क तरुणांना वळणावर ठेवायचा प्रयत्न करतात आणि तरुण तो प्रयत्न धुडकावून लावतात. ही एक अनादी आणि अनंत लढाई आहे. तरुणांना फार शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तर भडका उडत असतो. शहाणे, समंजस शिक्षकच आपल्या चारित्र्यानं आणि  कर्तृत्वानं विद्याथ्र्याना वळण लावू शकतात. ते काम उद्दाम, सत्तापिपासू राजकारण्यांकडून होणं नाही. जेएनयू  निर्माण झाल्यानंतर तसा प्रयत्न राज्यकत्र्यानी टाळला होता. भारत हा एक ‘हिंदू-साचा’ करायचा प्रयत्न करणार्‍यांनी तो प्रयत्न टाळला तर बरं होईल, ते त्यांच्याही हिताचं आहे.

विद्यार्थी हे नेहमीच एक अत्यंत अस्थिर, चंचल, स्फोटक रसायन असतं.  प्रत्येक पिढीतला तरुण परंपरांशी झगडा करत असतो.  मोठी माणसं तरुणांना वळणावर ठेवायचा  प्रयत्न करतात आणि तरुण तो प्रयत्न धुडकावून लावतात.  ही एक अनादी आणि अनंत लढाई आहे.  तरुणांना फार शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला  तर भडका उडत असतो.  शहाणे, समंजस शिक्षकच  आपल्या चारित्र्यानं आणि कर्तृत्वानं  विद्याथ्र्याना वळण लावू शकतात. ते काम उद्दाम, सत्तापिपासू राजकारण्यांकडून  होणं नाही.

( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)