डॉक्टरांना आरक्षण तर द्याल पण ग्रामीण भागातील सेवेचं काय?

सरकारी अनुदानातून शिक्षण घेणार्‍यांना सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत सेवा द्यायला लावणे आणि दीर्घकाळ तशी देण्यास तयार असणार्‍यांसाठी जागा राखीव ठेवणे यामागील तत्त्व हे व्यापक सार्वजनिक हिताचे आणि न्यायाचेच आहे. पण त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचं काय? आजवरचा अनुभव काय सांगतो?

ठळक मुद्देवैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे ते जनतेच्या पैशातून, मात्र त्याचा उपयोग केवळ वैयक्तिक नफ्यापुरता करायचा हे लॉजिक काही पटण्याजोगे नाही.

    - अमृत बंग

महाराष्ट्रातील वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणात अनुक्र मे 10 टक्के आणि 20 टक्के जागा या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत 5 व 7 वर्षे काम करण्यास तयार असणार्‍या विद्याथ्र्यासाठी राखीव करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतला.
या निर्णयाचे विश्लेषण करण्यासाठी दोन बाबींचा विचार करायला हवा - त्यामागील तत्त्व आणि त्याचे कार्यान्वयन. 

पहिला मुद्दा - तत्त्व.

भारत सरकारच्या ‘नॅशनल कमिशन ऑन मॅक्र ोइकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड हेल्थ’च्या रिपोर्टनुसार आज आपल्या देशातील एकूण बाह्यरु ग्ण तपासणीतील 78 टक्के हे खासगी क्षेत्रात, तर केवळ 22 टक्के हे सरकारी व्यवस्थेद्वारे तपासले जातात. या देशातील विशेषतर्‍ गरीब व ग्रामीण नागरिकांना कोणत्या प्रकारची आरोग्य सुविधा पुरवली जाते याची ही एक झलक आहे. खासगी क्षेत्रातील वारेमाप किमतींचा परिणाम म्हणून दरवर्षी साधारण पाच कोटी भारतीय हे आरोग्यसेवेवरील खर्च न झेपल्याकारणाने दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जातात. स्वस्त अशा शासकीय आरोग्यव्यवस्थेचा लाभ घ्या, असा सुझाव लोकांना द्यायचा असेल तर विविध सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा असतो. पण वैद्यकीय अधिकार्‍यांची वानवा ही केवळ गडचिरोली-मेळघाटपुरती मर्यादित समस्या नसून दुर्दैवाने आख्ख्या महाराष्ट्राला त्याचा ताप भोगावा लागतो.
संपूर्ण भारतात सर्वाधिक संख्येने शिक्षित डॉक्टर तयार करण्याच्या यादीत आपले महाराष्ट्र राज्य हे दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. शासकीय महाविद्यालयातून एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर घडविण्यासाठी 22 लाख रुपये सबसिडी खर्च केली जाते. (संदर्भ र्‍ 2010च्या लोकलेखा समितीची आकडेवारी) दरवर्षी अब्जावधी रुपये वैद्यकीय शिक्षणावर खर्च करूनही आपल्या राज्यावर अशी लाजिरवाणी स्थिती का ओढवावी? सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था, वैद्यकीय शिक्षणपद्धती, डॉक्टर्स आणि गरजू समाज यांच्यातली ही दरी मिटवणे अत्यंत महत्त्वाचे व तातडीचे आहे. 
वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे ते जनतेच्या पैशातून, मात्र त्याचा उपयोग केवळ वैयक्तिक नफ्यापुरता करायचा हे लॉजिक काही पटण्याजोगे नाही. आणि म्हणून सरकारी अनुदानातून शिक्षण घेणार्‍यांना सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत सेवा द्यायला लावणे आणि तसेच लांब काळ तशी सेवा देण्यास तयार असणार्‍यांसाठी जागा राखीव ठेवणे यामागील तत्त्व हे व्यापक सार्वजनिक हिताचे आणि न्यायाचेच आहे. म्हणून सर्वप्रथम या निर्णयासाठी सरकारचे अभिनंदन! (याच लॉजिकचा विस्तार खरं तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या पलीकडे इतरही विषयांकरता करायला हवा. त्याविषयी नंतर कधीतरी.)

आता वळू या निर्णयाच्या कार्यान्वयनाकडे ! 

एम.बी.बी.एस.च्या बाबतीत या नवीन नियमामुळे दरवर्षी साधारण 250 डॉक्टर्स हे पुढील 5 वर्षे सेवेसाठी शासनाला उपलब्ध होतील. हे उत्तम आहे; पण पुरेसे नाही. महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवा संचालनालयाने काही महिन्यांपूर्वी माहिती अधिकारात दिलेल्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक आरोग्यसेवेत 1465 डॉक्टर्सच्या जागा रिक्त होत्या. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी या नवीन नियमासोबतच आधीच विद्यमान अशा नियमांचेदेखील पालन होणे गरजेचे आहे. 
1. सद्यस्थितीत आपल्या राज्यातील शासकीय व महापालिकेच्या विद्यालयातून वैद्यकीय पदवी तथा पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍या विद्याथ्र्याना महाराष्ट्र शासनाने विहित केलेली (आणि विद्याथ्र्यानी प्रथम वर्षातच सही करून कायदेशीररीत्या मान्य केलेली) एक वर्षाची बंधपत्रित सेवा पूर्ण करणे अन्यथा अनुक्र मे 10 लाख वा 50 लाख रु पये भरणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या 2009 -2010 च्या कॅगने केलेल्या परफॉर्मस ऑडिट रिपोर्टनुसार असे दिसले होते की, दुर्दैवाने 90 टक्के एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स ही शासकीय सेवा देत नाहीत. आम्ही माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केलेल्या डेटावरूनदेखील अशीच दुर्‍खद परिस्थिती दिसते. 

2. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील जनतेला आरोग्यसेवा मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. आणि म्हणूनच त्यासाठी या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी गरजेचे होते व आहे. ‘निर्माण’तर्फे गेली काही वर्षे आम्ही सातत्याने यासाठी प्रयत्नशील आहोत. या संदर्भात आम्ही सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर शासनाने कृती करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील दिलेत. अनेक प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून बंधपत्रित सेवेचे नियमन 2018 पासून अधिक शिस्तबद्ध व्हायला सुरु वात झालीये. याचा परिणाम लगेचच दिसायला लागला. 1 मार्च ते 31 मे 2017 या काळात केवळ 216 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्सना सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत रु जू व्हायचे आदेश मिळाले होते. या उलट 1 मार्च ते 31 मे 2018 या काळात हा आकडा वाढून 1391 एवढा झाला. ही चांगली सुरु वात आहे, मात्र यात दरवर्षी अधिक वाढ होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेतील एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांची कमतरता येत्या काही वर्षात नक्कीच भरून निघू शकते.

3. आता वळूया पदव्युत्तर डॉक्टर्सकडे! 
महाराष्ट्रात शासकीय व महापालिकेच्या विद्यालयांत एम.डी./एम.एस./डिप्लोमाच्या सुमारे 1600 जागा आहेत. त्याच्या 20 टक्के म्हणजे दरवर्षी साधारण 320 डॉक्टर्स हे पुढील 7 वर्षे सेवेसाठी शासनाला उपलब्ध होतील. हे तर फारच उत्तम आहे; पण इथे कळीचा प्रश्न हा आहे की यांची नियुक्ती नेमकी कुठे होणार? आरोग्यसेवा संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध अशा 5 मे 2017 ते 20 मे 2019 या दोन वर्षाच्या काळातील सर्व नियुक्ती आदेश तपासल्यावर आम्हाला असे निदर्शनास आले की, केवळ 312 पदव्युत्तर डॉक्टर्सना सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत रुजू व्हायचे आदेश मिळालेत. मग बाकीचे पी.जी. डॉक्टर्स कुठे गेलेत? बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्याचा पी.जी. डॉक्टर्सचा रेकॉर्ड हा यूजीपेक्षा जरा बरा असला तरी त्यातही सुधारणेला अजून खूपच वाव आहे. उदाहरणार्थ पुण्याच्या बी.जे. महाविद्यालयाकडून मिळालेली माहिती बघूयात. (सोबतचा तक्ता पाहा.) 

4. पदव्युत्तर डॉक्टर्सना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत नियुक्त करणे हे फारसे श्रेयस्कर नाही कारण तेथे स्पेशलिस्ट सेवेसाठीच्या सुविधा साहजिकच नसणार. मात्र याउपर राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेत 387 ग्रामीण रु ग्णालये (आरएच), 81 उपजिल्हा रु ग्णालये (एसडीएच), 23  जिल्हा सामान्य रुग्णालये आणि दोन अतिविशेषोपचार संदर्भसेवा रुग्णालये असताना त्यामध्येदेखील मोठय़ा प्रमाणात पदव्युत्तर डॉक्टर्सची वानवा का असावी? एकच उदाहरण देतो. मी राहतो त्या गडचिरोली जिल्ह्यात (300 किलोमीटर लांब व 12 लक्ष लोकसंख्या) केवळ  1  मनोविकारतज्ज्ञ (सायकॅट्रिस्ट) आहे, तीदेखील माझी पत्नी, डॉ. आरती, जी आमच्या ‘सर्च’ या स्वयंसेवी संस्थेत काम करते. म्हणजे आख्खा जिल्ह्यात शासकीय आरोग्यसेवेत एकही मनोविकारतज्ज्ञ नाही. या सदृश परिस्थिती राज्यात ठिकठिकाणी विविध स्पेशालिस्ट डॉक्टर्सबाबतीत आहे आणि ही जनतेसाठी फार त्रासाची बाब आहे.

5. काही डॉक्टर्सनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर 20 ऑक्टोबर 2011 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार पी.जी. डॉक्टर्सना बंधपत्रित सेवापूर्तीसाठी प्रामुख्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत व त्यांच्याशी संलग्न रुग्णालयात नियुक्त करावे, असे सुचवण्यात आले. फलस्वरूप बंधपत्रित सेवा देणारे बहुतांश पी.जी. डॉक्टर्स हे वैद्यकीय महाविद्यालय असलेल्या मोठय़ा शहरांत एकवटलेले आणि बाकी राज्यात मात्र बोंबाबोंब अशी परिस्थिती निर्माण झाली. 

6. हे चित्र बदलायचे असेल तर नवीन निर्णयानुसार 7 वर्षासाठी सेवा देणारे 320 डॉक्टर्स तसेच 1 वर्षाच्या बंधपत्रित सेवेस बाध्य असे इतर सर्व पदव्युत्तर डॉक्टर्स यांना केवळ वैद्यकीय महाविद्यालयांत न ठेवता राज्यातील सर्व जिल्हा, उपजिल्हा आणि ग्रामीण रु ग्णालयांत नियुक्त करणे अत्यावश्यक आहे. या संदर्भातील व्यवस्थापकीय अडचणी शासनाने दूर करायला हव्यात आणि तरु ण डॉक्टरांना छान सेवा देता यावी यासाठी आवश्यक सोईसुविधा व पोषक वातावरणदेखील उपलब्ध करावयास हवे. 

7. आरोग्यव्यवस्थेच्या हार्डवेअर वर संवेदनशील डॉक्टर्सचे सॉफ्टवेअर जर उपलब्ध झाले नाही तर लोकांच्या आरोग्याचे काही खरे नाही. शासनाकरता आणि तरुण डॉक्टरांकरता आणि आपण डॉक्टरच व्हायचं असं ठरवून उमेदीने या क्षेत्रात प्रवेश घेऊ पाहणार्‍यांकरता हे एक आव्हान आहे. ते योग्यरीत्या पेलण्यासाठी त्यांना शुभेच्छा ! 

(लेखक ‘निर्माण’ उपक्रमात कार्यरत आहेत.)
amrutabang@gmail.com