शहरी तारुण्यासाठी हवी रोजगार हमी योजना

तरुण कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असतात. तरुण स्वप्नं पाहतात, त्यांना आकांक्षा असतात. समाजाची प्रगती स्वप्न पाहण्यातून होते. आता जे घडतंय त्यातून स्वप्न आणि आकांक्षा भंगणं, त्यातून निरुत्साह येणं असं चित्र आहे.

ठळक मुद्दे हे केवळ तरु णांसाठी नाही तर समाजाच्याच भविष्यासाठी घातक आहे.

- संजीव चांदोरकर 

कोरोना काळात आणि त्यानंतरही तरुणांच्या शासनाकडून काय अपेक्षा असाव्यात?
- कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्यामुळं देशभरात उडालेला हाहाकार याबद्दल आता वेगळं बोलायला नको. हा हाहाकार दोन आघाडय़ांवर दिसतो आहे. एक आहे वैद्यकीय आणि दुसरा आहे अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरच्या विस्कटलेपणाने खरं तर सगळ्यांनाच कोंडीत पकडलंय. एकही समाजघटक असा नाही ज्याला आर्थिक ताण आलेला नाही. कुणाचे प्रश्न दुय्यम लेखण्याचा माझा हेतू नाही; पण मला वाटतं, तरुण पिढीचे प्रश्न तातडीने आणि प्राथमिकतेने हाताळण्याची गरज आहे. कारण तरु ण कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असतात. तरुण स्वप्नं पाहतात, त्यांना आकांक्षा असतात. त्यांना आव्हानं पेलावी वाटतात. आणि समाजाची प्रगती स्वप्ने पाहण्यातून होते. आता जे घडतंय त्यातून स्वप्नं आणि आकांक्षा भंगणं, त्यातून निरु त्साह येणं असं चित्र आहे. हे केवळ तरु णांसाठी नाही तर सर्व समाजाच्याच भविष्यासाठी घातक आहे. दुसरं असं, की तरु ण अधिकाधिक उत्पादकता देत असतात. त्यांच्याकडे शारीरिक ताकद असते. त्यांचं मन अधिक उत्साही, प्रसन्न असतं. प्रयोगशीलता, नव्या जोखमी घेणं, हे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचं आहे.
तिसरं म्हणजे, तरुणांचा अर्थव्यवस्थेमधला महत्त्वाचा रोल. तारुण्य हे माणसाचं उपभोगक्षम वय असतं. लग्न, संसार, मुलांना जन्म हे तारुण्यातच होतं. तरुणांकडून कन्झप्शन अर्थात उपभोग घेणं मोठय़ा प्रमाणात होत असतो. त्या अर्थाने वृद्धांकडून तो कमी घेतला जातो. युरोप-अमेरिकेत अर्थव्यवस्था साकळलेली, स्टॅगनेटेड राहण्याचे कारण म्हणजे तिथे वृद्धांची संख्या मोठी आहे. उपभोग, देशांतर्गत बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणं यात तरु णांचा वाटा खूप मोठा असतो. कोरोनाकाळात या तीन गोष्टींसाठी शासनाने तरु णांना केंद्रस्थानी ठेवून काही करण्याची गरज आहे.आपला देश हा जगात तरुण देश मानला जातो. जवळपास अर्धी लोकसंख्या ही पस्तिशीच्या खालची आहे. त्यामुळे हे चौथं कारण, शासनाने तरुणांना का प्राधान्य द्यावं याचं.

2) स्वयंरोजगार, उद्योग उभारणी हे पर्याय कितपत प्रभावी आणि सर्वसमावेशक आहेत? 

ज्यावेळी एखादी व्यक्ती, कुटुंब संकटात सापडतं, त्याला आर्थिक ताण येतो, त्यावेळी एक अशी धारणा समाजात प्रचलित आहे, की माणसाने खूप कष्ट करावेत, आळस झटकून उद्यमशीलता दाखवली पाहिजे, जोखीम घेतली पाहिजे. हे केल्यास तो संकटातून बाहेर येतो. हे अर्धसत्य आहे. अनेकजण अतिशय बिकट परिस्थितीतून शिक्षण घेत, लहान झोपडीवजा घरात राहत घवघवीत यश मिळवतात. पण हे अपवाद आहेत. मुद्दा हा, की या अपवादांचं सर्वसाधारिणीकरण, अर्थात जनरलायजेशन आपण करू शकतो का? तर त्याचं उत्तर आहे नाही. तर, प्रश्नांचा आवाका इतका मोठा आहे, की त्याच्यात शासनाने कंडुजीव फ्रेम ज्याला म्हणतात, त्या चौकटीत सुविधा दिल्या पाहिजेत. कंडुजीव फ्रेम म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला कष्ट घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणं, त्या व्यक्तीच्या कष्टाचं चीज होण्यासाठी जी धोरणात्मक चौकट लागते ती देणं. हे काम व्यक्ती किंवा व्यक्तींचे समूह करू शकत नाहीत. ते शासनाचंच काम आहे.

 

3) शासनानं धोरणनिश्चिती आणि त्याची अंमलबजावणी म्हणून नेमके काय काय केलं पाहिजे? 

 यात दोन भाग आहेत. एक, रोजगारासाठी काय केले पाहिजे. दुसरं स्वयंरोजगारासाठी काय केलं पाहिजे. यात एक आधी सांगतो, की प्रत्येक तरु ण आंत्रप्रनेअर होईलच असं नाही. स्वयंरोजगारासाठी, उद्योजक होण्यासाठी, विशिष्ट मानसिकता आणि शिक्षण लागतं. ते सगळ्यांकडे असतंच असं नाही. त्यामुळे स्वयंरोजगार हा रोजगाराला पर्याय नाही, हे मुद्दामहून पुढे आणण्याची गरज आहे.
त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात कोरोना असताना आणि गेल्यावरही रोजगार कसे तयार होतील हे शासनाने पाहिलं पाहिजे. त्यासाठी योजना आखल्या पाहिजेत.
ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना आहे, त्यात असलेल्या दिवसांच्या मर्यादा वाढवल्या पाहिजेत. रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागात विविध अॅसेट्स, अर्थात उत्पादकमत्ता, कशा तयार होतील यावर शासनानं लक्ष दिलं पाहिजे. नाला बंडिंग, रस्ते, वीज, कनेक्टिव्हिटी यात रोजगाराच्या संधी देता येतील. त्याच्याच जोडीला अशी मागणी करण्याची गरज आहे की,
ग्रामीण रोजगार हमीच्या धर्तीवर नॅशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम तातडीने चालू झाली पाहिजे. कारण आपल्या देशात ज्या वेगात स्थलांतर होतंय ते पाहता शहरात आता सतत स्थलांतरित युवक दाखल होणार आहेत. त्याच्यासाठी काही एक प्रकारची रोजगार हमी असली पाहिजे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे शासनाने पायाभूत सुविधा ज्याला म्हणतात, शाळा, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक यांची उभारणी, रस्तेबांधणी अशा योजना देशाच्या विविध भागांत मोठय़ा प्रमाणात हाती घ्याव्यात. पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा पैसा, ज्याला कोरोना बॉण्ड्स अर्थात कोरोना रोखे म्हणता येईल, त्यातून उभारावा. इतिहासात आपण पाहू शकतो, युद्ध झाल्यावर अर्थसंकल्पात प्रचंड तूट तयार होते ती भरून काढण्यास विविध सरकारं त्या काळात रोखे उभारणी करतात. आजही तेच केले पाहिजे. अकुशल किंवा अर्धकुशल तरु ण नाही, तर देशात असलेले अभियंते, डॉक्टर्स, शिक्षक अशा सगळ्या प्रकारच्या तरु णांना यातून रोजगार मिळू शकतो.
स्वयंरोजगार आणि रोजगार हे हातात हात घालून गेले पाहिजेत. रोजगाराला पर्याय म्हणून नसला तरी स्वयंरोजगार महत्त्वाचा आहे. त्यात आत्ता जे काही घडतंय, ज्याला एमएसएमइ (मायक्र ो स्मॉल आणि मीडिअम इंडस्ट्रीज)ची संख्या देशात प्रचंड आहे. त्यात तरु ण मोठय़ा प्रमाणात सहभागी आहेत. या प्रकारांसाठी सरकारने जे काही पॅकेज दिलंय त्याचा पूर्ण भर कर्ज देण्यावर आहे. त्यासाठी खरं तर केंद्र पातळीवर योजना न आखता जिल्हा हे युनिट मानून त्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या प्रकारचं पॅकेज दिलं पाहिजे. वेगवेगळं यासाठी की, आपल्या देशात खूप वैविध्य आहे. आसामसाठीचं पॅकेज महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राचं केरळात लागू पडणार नाही. शिवाय विविध राज्यांत बँका आणि तत्सम संस्था यांचं जाळं वेगळं, त्या त्या ठिकाणचा उद्यमशीलतेचा इतिहास वेगवेगळा.
यानंतरची अपेक्षा आहे, ती शेतीधारित उद्योग, अर्थात नॉन फार्म इंडस्ट्रीजना उभारी दिली पाहिजे. कोल्ड स्टोरेज, फळप्रक्रि या अशा गोष्टी त्यात येतात. त्यात उद्यामशीलतेला खूप वाव आहे. आई-वडिलांनी केलेली शेती बघत मोठे झालेले जे तरु ण आहेत, त्यांना यासाठी प्रोत्साहित करणो, त्यांना इतर लाभ मिळवून देणो हे झाले पाहिजे. तोवर शेतीला ऊर्जितावस्था येणार नाही. तिसरी सूचना आहे, की स्टार्ट अॅप्सकडे आज तरुणांचा मोठा ओढा आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेअर, मीडिया आणि विविध तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्स आपल्याला दिसतात. या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन द्यायला जोखीम पुंजी, ज्याला इंग्रजीत व्हेंचर कॅपिटल म्हणतात, तो निधी शासनाने दिला पाहिजे.

 

मुलाखत आणि शब्दांकन - शर्मिष्ठा भोसले