थेट बांधावरून बाजारपेठेत? - सोपं नसतं ते !

आठवडी बाजारात शेतमाल नेऊन तो मीही विकलाय. तेजी असली तर नफा; पण भाव पडलेले असले तर घरी आणून मालाची विल्हेवाट, हा अनुभव नवा नाही. त्यामुळे थेट शेतमाल विक्री हा पर्याय वाटतो तितका ग्लॅमरस नाही.

- श्रेणीक नरदे

मी अनेकदा आठवडी बाजारात जातो. त्यावेळचा एक अनुभव म्हणजे जेव्हा शेतमाल स्वस्त असतो तेव्हा जसा माल नेलाय, तसाच परत आणावा लागतो. मात्र जेव्हा दर तेजीत असतो तेव्हा शेतकरी ते थेट ग्राहक हा व्यवहार फार फायदेशीर ठरतो.
मात्र तेजी नसेल, भाव पडलेले असतील तर नेलेला माल तसाच परत आणून त्याची विल्हेवाट लावावी लागते. तशी विल्हेवाट मी स्वत:ही लावलेली आहे.
हे सारं बोलायचं कारण संसदेत कृषी विधेयकेबहुमताने मंजूर झाली आहेत.
ेत्यामुळे आता त्याचा थेट परिणाम शेतक:यांवर आणि शेतीसंबंधित व्यावसायिकांवर होईल हे उघड आहे. 
या कृषी विधेयकांतील एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे एक देश- एक मंडी. 
याचाच अर्थ असा की शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीत न विकता त्याची विक्र ी इतरत्नही करू शकतो.
दुसरीकडे असंही चित्र दिसतं की, पंजाब, हरयाणात शेतक:यांनी या विधेयकांना जेवढा विरोध केला, तेवढा महाराष्ट्रात विशेषत: रस्त्यांवर म्हणावा एवढा मोठ्ठा विरोध झाला नाही. 
याचा अर्थ काय आहे? 
यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे राज्यातील मागच्या युती सरकारच्या काळात हा प्रयोग महाराष्ट्रात झाला होता.
तत्कालीन फडणवीस सरकारातील घटक पक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि कृषी राज्यमंत्नी सदाभाऊ खोत या दोघांनी थेट शेतमाल विक्र ी किंवा शेतकरी ते ग्राहक या योजनेचं स्वागत करण्यासाठी पुण्यात जाऊन भाजीपाला विक्र ी केली होती. 

या घटना सांगायचं कारण एवढंच की थेट शेतमाल विक्र ी हा प्रयोग महाराष्ट्रात होऊन गेला आहे. त्याचा अनुभव असल्याने कदाचित शेतक:यांनी रस्त्यावर उतरून फार मोठा विरोध आता केल्याचं चित्र दिसत नाही. 
मुळात शेतक:यांकडून अडत्यांनी अडत घेऊ नये असं ते महाराष्ट्रातलं विधेयक होतं. साधारण अडत 10 टक्के असते. 
उदाहरणार्थ, एक फ्लॉवरची बॅग 200 रुपयास विक्र ी झाली की त्यात अडत 20 रुपये जायची. सरकारचं म्हणणं असं होतं की शेतक:याचे हे 20 रुपये जाता कामा नये.
मात्न यावर अडत्यांनी एक मार्ग शोधला 200 रुपयांनी विक्र ी झालेल्या बॅगची पट्टी (पावती/बिल) देताना ती पट्टी 180 व्हायची. याचाच अर्थ असा की अडत फक्त कागदावरून गायब झाली. प्रत्यक्षात अडत्याला ती मिळतच होती.
मात्न यादरम्यान आपणही बघितलं असेल की महाराष्ट्रात एकही अडत्याबद्दल शेतक:यानं आक्षेप घेतलेला नाही. किंवा अडत्याने बंदी असूनही अडत घेतली अशा स्वरूपाची बातमी झालेली नाही आणि त्यामुळे कारवाई झाल्याचं माङया माहितीत नाही.
याचा दुसरा अर्थ असा की, मौन ही एकप्रकारची संमती असते. शेतक:याची आडत्याला अडत देण्यास काहीच हरकत नाही. त्याला तो अन्याय वाटत नाही. 
शेतमाल विक्र ी ही एक साखळी आहे.
शेतक:याच्या बांधावरून-मार्केटमध्ये (अडत्याकडे) - व्यापा:यांकडे- छोटय़ा व्यापा:यांकडे-ग्राहकाकडे. 
यामध्ये शेतक:याचे दोन प्रकार अल्पभूधारक शेतकरी आणि मोठा शेतकरी. 
अल्पभूधारक शेतकरी हा फार कमी वेळा अडत्याकडे जातो, त्याहून तो अडत वाचवून तोही फायदा पदरात पाडून घेतो. आठवडी बाजारात जाऊन आपला शेतमाल विकतो. 
अर्थात, अल्प जमीन त्यामुळे उत्पन्नही अल्प त्यामुळे तो माल बाजारात विकणं त्याला सहजशक्य होतं आणि मार्केट यार्डाच्या तुलनेत त्याला थोडा फायदा होतोच. 
मात्न मोठ्ठा शेतकरी, ज्याचं क्षेत्न ज्यादा असतं, त्याचं उत्पन्न ही मोठं त्यामुळे एका दिवशीच्या पाच-सहा तासांच्या आठवडी बाजारात त्याचा शेतमाल खपवणं शक्य नसतं त्यामुळे साहजिकच मोठ्ठे शेतकरी आपला शेतमाल अडत्याकडे यार्डात घालत असतात. तो शेतमाल खपविणो हे आडत्याचं काम आणि त्याचा मोबदला म्हणून शेतकरी एकूण विक्र ीच्या 1क् टक्के रक्कम आडत्याला देतो. 
महाराष्ट्रात हा कायदा होऊन चारेक वर्षे झाली. त्यानंतर निवडणूक झाली, सदरच्या निवडणुकीत तत्कालीन सरकारातील पक्षाने शेतक:यांची शेकडो कोटींमध्ये अडत आम्ही वाचवल्याच्या जाहिराती केल्या, मात्न प्रत्यक्षात त्यात काही तथ्य नाही हे कुणीही सामान्य माणूस सांगेल, त्याला काही आकडेतज्ज्ञांची गरज नाही.
थेट शेतमाल विक्र ी ही काही प्रत्येक शेतक:याला शक्य नाही. त्यासाठी एक मोठी यंत्नणा कार्यरत करावी लागते. पॅकिंग, वाहतूक, शहरात विक्र ी करण्यासाठी लागणारं दुकान, या दुकानावरील मनुष्यबळ, अशा अनेक गोष्टींची गरज भासतेच. वाहनाचं भाडं, विक्रीच्या दुकानावरील मनुष्यबळाचं वेतन, दुकानाचं भाडं किंवा त्या जागेची खरेदी किंमत या सर्व आर्थिक बाबी आणि त्याला जोडून शेतीमध्येही लक्ष घालणं ही ओढाताण प्रत्येकजण करेल असं आजतरी शक्य वाटतंच नाही.
एरव्ही मोठा गाजावाजा करत यशोगाथा सदरात ‘ इंजिनिअरने सोडली लाखो रुपये पगाराची नोकरी आणि केला थेट शेतमाल 
विक्र ी’ अशा बातम्या येतात; पण सगळ्यांच्याच वाटय़ाला अशा यशोगाथा येत नाहीत.
हे काही मी निराशेने बोलतोय असं नाही, मात्न कडकनाथ कोंबडीच्या विक्र ीतून लाखो रुपये कमावणा:यांचं काय झालं, हे सगळ्यांना माहिती आहे.
आता समजा एका धडपडय़ा शेतक:याने खटपट धरून जरी थेट शेतमाल विक्र ीची व्यवस्था उभी केली. चांगला व्यवसायही चालू झाला. उद्या एखादा उद्योगपती भांडवल घेऊन प्रतिस्पर्धी म्हणून उतरला आणि स्वस्त भावात जम बसेस्तोवर व्यापार केला तर त्याच्यासोबत स्पर्धा करणो शेतक:याला शक्य होईल का? 
याचाच साधा अर्थ काय? तुम्ही कितीही, काहीही करा, पण छोटय़ा माशाला मोठ्ठा मासा खाणारच. शेतकरी इतरांसोबतची उंची गाठणारच नाही. 
उद्या या उद्योजकांची मक्तेदारी झाली की ग्राहकही, शेतकरीही बांधलेच जाणार आहेत. अर्थात महापूर, चक्र ीवादळ, ओला दुष्काळ, सुका दुष्काळ अशा अनेक संकटांना शेतकरी तोंड देतच असतो.
मेलेलं कोंबडं आगीला घाबरत नसतं, दुसरं काय?