लॅपटॉप ऐवजी दगड?

या तारुण्याला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचे प्रयत्न नक्की कुठे आणि का कमी पडतात?

- अमृता कदम


काश्मीरमधल्या अशांत परिस्थितीवर काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपलं मत मांडलं. ज्यांच्या हातात लॅपटॉप, पुस्तकं, बॅट असायला हवी, मनात स्वप्नं हवीत त्या तरु णांच्या हातात दगड पाहून दु:ख झाल्याचंही पंतप्रधानांनी बोलून दाखवलं. बुरहान वानीची हत्त्या आणि त्यानंतरची यंत्रणांची जमावाला आवरण्यासाठीची दडपशाही, ही या असंतोषामागची कारणं मानली तरी या तरु णांनी दगड केवळ पोलीस आणि जवानांच्या दिशेने भिरकावलेले नाहीत, तर दबलेल्या आशा-आकांक्षांना, काश्मिरी तरु णांच्या ऊर्जेला दिशा देण्यात अपयशी ठरलेल्या व्यवस्थेलाही त्यांनी लक्ष्य केलं. 
काश्मिरी तरुणांच्या अस्वस्थेमागची नेमकी कारणं काय आहेत, का या तरुणांमध्ये तुटलेपणाची भावना निर्माण होत आहे, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले. 
काश्मिरी तरुणांच्या मनातली भावनिक आंदोलनं ही आजची नाहीत. ही परिस्थिती समजून घेण्यासाठी पंचवीस-सव्वीस वर्षं मागे जावं लागेल. 
१९८९-९० च्या सुमारास काश्मीरमध्ये दहशतवाद फोफावू लागला होता. त्यामुळे तिथे लष्कराला विशेषाधिकार बहाल करणारा कायदा ह्यअऋरढअह्ण लागू केला गेला. त्यानंतरच्या काळात जन्माला आलेल्या, मोठी होत गेलेल्या मुलांना संचारबंदी, चकमकी, दहशतवाद, लष्कराचा रोजच्या जगण्यातला हस्तक्षेप यांना बरोबर घेऊनच मोठं व्हावं लागलं. त्यांच्या काश्मिरी म्हणून असलेल्या ओळखीचा या गोष्टी जणू अविभाज्य भाग बनल्या. 
काश्मीर प्रश्नाचे राजकीय, लष्करी आयाम लक्षात घेताना कदाचित काश्मीरमधल्या लोकांना विश्वासात घेण्याचे, त्यांच्या विकासाला, प्रगतीला गती मिळेल असे वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न अपुरे पडले. त्यामुळेच काश्मीरमधल्या तरु णांसमोर आज सर्वात मोठी समस्या आहे बेरोजगारीची. 
‘खरंतर काश्मिरी तरु ण हा बुद्धिमान आहे, राजकीयदृष्ट्या सजग आहे. संधी मिळाली की तो स्वत:ला सिद्ध करतो. मात्र या मुलांना आपण भावनिकदृष्ट्या जोडून घेण्यात कमी पडतो’, असं काश्मिरी मुलांसाठी काम करणाऱ्या सरहदचे संजय नहार सांगतात. काश्मीरमध्ये काश्मीरमधल्याच मुलांसाठी काम करत असल्यानं या मुलांची नेमकी समस्या काय आहे, याचं अचूक विश्लेषण संजय नहार यांनी केलं. काश्मिरी माणसाची गरज ओळखून त्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे. आणि रोजगारनिर्मिती हीदेखील काश्मीरमध्ये ज्या उद्योग-व्यवसायांना वाव आहे, तिथेच झाली पाहिजे. मात्र असं होताना दिसत नसल्याचं ते सांगतात.
काश्मीरकरिता शिक्षणासाठीच्या योजना तयार केल्या गेल्या; मात्र त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी आणि शिक्षणानंतर मुलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचं काय, असा प्रश्न अधिक कदम विचारतो. अधिक काश्मीरमधल्या कूपवाडा जिल्ह्यात बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन या आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून काम करतो.
काश्मीरमध्ये दहशतवाद, हिंसाचार, कलम ३७० अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे गुंतवणूक येत नाही. ज्या काही संधी उपलब्ध आहेत, त्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये. त्यामुळे इथे तरुणांच्या हाताला काम नाही. केंद्र सरकारने काश्मीरसाठी अनेक योजनांच्या माध्यमातून पैसे द्यायचे आणि राज्य सरकारने ते खर्च करायचे, असंच चालत आलं आहे. भविष्याचा विचार करून कोणतंही नियोजन केलं गेलं नाही. त्यामुळेच काश्मीरमधल्या तरुण पिढीची आजची परिस्थिती अशी असल्याचं अधिक सांगत होता.

या चर्चेचा दुसरा पैलू संजय नहार यांनी मांडला. मुळात ज्या वातावरणामधून काश्मिरी तरुण आलेला आहे, त्यामुळे तो स्वत:ला काहीसा असुरक्षित समजतो. काश्मिरी आणि मुस्लिम धर्म यामुळे बाहेरच्या राज्यांमध्ये त्यांची ‘अल्पसंख्याक’ ही ओळख अधिक गडद बनते. त्यामुळे ते बाहेरच्या समाजाशी जोडले जात नाहीत, असं नहार यांचं निरीक्षण आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये फलोत्पादनावर आधारित प्रक्रि या उद्योग, जलविद्युत प्रकल्प, बॅट निर्मिर्ती, पर्यटनाला पूरक रोजगारांची निर्मिती केली आणि इथल्या तरु णांना इथेच संधी उपलब्ध करून दिली तर ते अधिक सयुक्तिक ठरेल, असं त्यांना वाटतं. 
काश्मीरमधले रोजगार हे केवळ पर्यटनावर अवलंबून आहेत. त्यातही इथला पर्यटनाचा कालावधी हा मर्यादित असतो. शिवाय अस्थिर वातावरणामुळेही पर्यटनावर परिणाम होत राहतो.
अधिक कदम देखील काश्मीरमध्ये तरुणांसाठी किती कमी संधी उपलब्ध आहेत, हेच सांगत होता. काश्मीरमध्ये खासगी क्षेत्रातले उद्योग हे अवघे पाच ते दहा टक्के आहेत, तेसुद्धा खूप मोजक्या क्षेत्रात. त्यामुळेच या मुलांना आपण मुख्य प्रवाहात आणण्यामध्ये कमी पडतोय, असं अधिकचं मत आहे.
काश्मीरमध्ये संधी कमी असल्या तरी परिस्थितीमुळे आणि स्वत:चं भविष्य घडवण्याच्या उद्देशाने इथली अनेक मुलं बाहेर पडत आहेत. ‘सरहद’सारखी संस्था त्यांना मदतीचा हात देत आहे. सिराज उद्दीन आणि मुख्तार अहमदकडे अशा मुलांचे प्रतिनिधी म्हणून पाहता येईल. काश्मीरमधल्या बांदीपोरचा असलेला सिराज गेली तेरा वर्षे पुण्यात आहे. सध्या बीएच्या शेवटच्या वर्षाला असलेला सिराज तिसरीमध्ये असताना पुण्यात आला होता. सिराजचे वडील दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेले होते. काश्मीरमध्ये आजी, आजोबा, काका असा त्याचा परिवार आहे. वर्षातून एकदाच सिराज घरी जातो.
काश्मीरमध्ये परत जाऊन स्थिरावण्याचा विचार आहे का, असं विचारल्यावर खासगी क्षेत्रात फारशा नोकऱ्या नाहीत, पण सरकारी क्षेत्रात आहेत, असं तो सांगत होता. तो स्वत: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करत आहे. कष्ट करण्याची तयारी असेल, आपलं ध्येयं साध्य करायचंच असेल तर आपली वाट आपल्याला मिळतेच, अशी सिराजची भावना आहे. त्यामुळेच आपल्या कठीण परिस्थितीतून तो आपला मार्ग शोधतो आहे. 
मुख्तारच्या मनात आपण आपल्या भागासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा आहे. मुख्तार अहमद २००४ साली पुण्याला आला. सध्या तो संचेती हॉस्पिटलमध्ये फिजिओथेरपीच्या शेवटच्या वर्षाला आहे. २००४ साली, ज्या काळात काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढल्या होत्या, त्या काळातला एक अनुभव मुख्तारला पुण्यामध्ये घेऊन आला. 
एका संध्याकाळी तो आणि त्याचे पाच-सहा मित्र फिरायला निघाले होते. ते ज्या रस्त्याने जात होते, त्याच्या बाजूलाच लष्कराचा कँप होता. त्याचवेळेला अचानक आलेल्या दहशतवाद्यांच्या टोळीत आणि जवानांमध्ये चकमक सुरू झाली. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या या चकमकीमध्ये मुख्तारचा एक मित्रपण जखमी झाला. डोळ्यादेखत घडलेल्या या प्रसंगाने घाबरलेल्या मुख्तारने काश्मीर सोडलं. आता तर तिथली परिस्थिती चिघळलेलीच आहे. पण तरीही मुख्तारला परत जायचं आहे. आपल्या शिक्षणाचा आपल्या भागाला उपयोग व्हावा, अशी त्याची इच्छा आहे.
गाटीपुरा नावाच्या छोट्याशा गावातला मुख्तार हा इतका शिकलेला एकमेव मुलगा. त्यामुळेच आमच्यासारखे लोक परत येऊन इथेच काम करू लागले, तर कदाचित काश्मीरमधली परिस्थिती निवळायला मदत होईल, असा आशावाद मुख्तारच्या मनात आहे. 
काश्मीरमधल्या काही युवकांच्या मनात हा आशावाद आहे, पण काही तरु णांचा मार्ग भरकटतानाही दिसत आहे. बुरहान वानीच्या हत्त्येसंदर्भातले वाद-विवाद बाजूला ठेवू. पण काश्मीरमधल्या अनेक तरु णांनी त्याला नायकत्व दिलं आहे. त्याच्या समर्थनार्थ सोशल नेटवर्किंग साइटवर अनेक मेसेजेस फिरत होते. ‘भारत आणि भारतीय यंत्रणांबद्दलचा राग हे त्यामागचं एक कारण आहे. 
काश्मीर प्रश्नावर राज्यसभेतल्या चर्चेत बोलताना गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काश्मीरला आम्ही किती गॅस सिलिंडर पोहचवले, किती अन्नधान्याची मदत पोहचवली वगैरे वगैरे सांगितलं. काश्मीरला आर्थिक आणि इतर भौतिक मदत पुरवणं हेच आपलं काश्मीरबाबतचं कर्तव्य आहे, असा भारताचा समज आहे. हाच संदेश काश्मीरच्या जनतेपर्यंत जातो. आमचा प्रश्न आणि आम्ही हा सहानुभूतीचा, विक्र ीयोग्य प्रश्न आहे असा ग्रह या नवीन पिढीच्या मनात आहे. आपला अधिकार हा आपल्याला उपकार म्हणून मिळतो, अशी काही भावना या मुलांच्या मनात असल्याचं संजय नहार सांगतात. काश्मिरी लोकांना जी काही मदत दिली जाते, ती प्रेमापोटी नाही तर काश्मीर ही भारताची गरज आहे म्हणून दिली जाते, या भावनेमुळे काश्मिरी तरुणांमध्ये भारताबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण होत आहे. 
काश्मीर प्रश्नातली राजकीय गुंतागुंत सोडवताना आपण काश्मीरमधल्या विकासाकडे, तिथल्या पायाभूत सोयी-सुविधांकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे काश्मिरी तरुणांना आजही वाटतं की आपल्याला स्वत:ची ओळखच नाही.
अधिक कदम यांनी काश्मिरी तरुणांमध्ये सध्या जो राग धुमसतोय त्याचं स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. अशावेळी या मुलांना ‘आजादी’चं आकर्षण वाटतं. त्यांना बुरहान वानी आदर्श नक्कीच वाटू शकतो. 
अगदी प्राचीन काळापासून काश्मीरने स्वत:ची एक वेगळी ओळख जपली होती. पहिल्यांदा शैव पंथाचं आणि नंतर सुफी विचारांना आपलंसं करणारं काश्मीर विद्येचं माहेरघर होतं. मात्र आधुनिक काळात या नंदनवनाला हिंसाचाराचा शाप मिळाला. त्यात वाढलेल्या नव्या पिढीच्या मनात राग आणि भीती दोन्ही एकाचवेळी दिसतात. आणि वेगवेगळ्या निमित्ताने तो उफाळून येतो. 
हातात दगड घेऊन रस्त्यांवर उतरलेली ही दिशाहीन तरु णाई पाहिल्यावर मला ‘हैदर’ चित्रपट आठवला. काश्मीरच्या चौकात उभं राहून प्रश्न विचारणारा हैदर... ‘हम है के हम नहीं है... हम है तो हम कहाँ है? हम नहीं है तो कहाँ गये और किसलिए गये? हम थे भी या हम थे ही नही?’ 
... पोलिस, लष्कर, सरकार, प्रशासन सगळ्यांबद्दलचा राग मनात ठेवलेल्या, आपली ओळख शोधण्यासाठी धडपडणाऱ्या या काश्मिरी तरुणांची सध्याची अवस्था यापेक्षा वेगळ्या आणि नेमक्या शब्दांत कदाचित मांडताच येणार नाही. 


अडकलेलं ‘उडान’
1. काश्मिरी तरु णांच्या कौशल्य विकासासाठी आणि त्यांना रोजगार मिळवून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘उडान’ नावाचा कार्यक्र म सुरू केला. 
2. या योजनेअंतर्गत काश्मीरमधल्या पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर त्याचप्रमाणे इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा केलेल्या मुलांना कॉर्पोरेट क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या.
3. मात्र ही योजना अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरली नाही. अनेक बेरोजगार तरुणांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. 
4. या योजनेतून ड्रॉप आउट होणाऱ्यांची संख्या जास्त होती. 
5. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी याचा दोष काश्मिरी तरुणांच्या माथी मारला. त्यांच्या मते काश्मिरी तरुण राज्याबाहेर काम करण्यासाठी फारसे राजी होत नाहीत. त्यांच्या पगाराच्या अपेक्षाही जास्त आहेत.
6. तरुण मुलींच्या बाबतीत त्यांचे पालक सुरक्षिततेच्या कारणामुळे त्यांना बाहेर पाठवायला तयार होत नाहीत, अशी अनेक निरीक्षणं कॉर्पोरेट कंपन्यांनी नोंदवली आहेत.



‘हिमायत’ला गळती का लागली?

1. ‘उडान’च्याही आधी केंद्र सरकारच्या वतीने काश्मिरी तरुणांसाठी ‘हिमायत’ नावाची योजना सुरू केली गेली होती. 
2. या योजनेचा उद्देश अल्प उत्पादन गटातल्या तरु ण-तरु णींना छोटी-छोटी कौशल्यं शिकवून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा होता. त्याला काही प्रमाणात यशही मिळालं. 
3. काश्मीरमधल्या एका छोट्याशा गावातली फिरदौस अख्तर ही अत्यंत कर्मठ आणि गरीब घरातली मुलगी. मात्र ‘हिमायत’च्या माध्यमातून तिला दिल्लीमधल्या छ्र५ीह्र१ी बीपीओमध्ये काम मिळालं आणि तिचं आयुष्यच बदललं. 
4. फिरदौसच्या छोट्याशा घरात तिच्या कमाईतून फ्रीज, रंगीत टीव्ही, इलेक्ट्रिक कुकर अशा सुखसोयींच्या गोष्टी येत गेल्या. 
5. ‘हिमायत’च्या माध्यमातून फिरदौससारख्या अनेकांना संधी मिळाली असली तरी पुन्हा या योजनेतही तीच अडचण होती : मुलांच्या गळतीचं प्रमाण! 

 (अमृता दिल्लीमध्ये राहते आणि मुक्त पत्रकार आहे.)