एज्युकेशन लोन घेताय; पण कोरोनानंतरच्या काळात नोकरी मिळणं सहजसोपं उरलं आहे का?

एज्युकेशन लोन घ्या आणि उच्चशिक्षण सुरूठेवा, असे सल्ले विद्याथ्र्याना दिले जातात. एज्युकेशन लोन घेणा:यांचं प्रमाणही वाढतं आहे, मात्र ते कर्ज फेडणं सहजसोपं उरलं आहे का?

-गिरीश फोंडे, राज्य समन्वयक, शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती

कोरोना साथीचा संसर्ग जगभर पसरला आहे. जगभरच्या अर्थव्यवस्था कोलमडू लागल्या. यातून अनेक समस्या समाजासमोर उभ्या राहिल्या. सर्वात मोठी समस्या अर्थव्यवस्था कोलमडण्यातून उभी राहिली ती म्हणजे बेरोजगारी. असंघटित क्षेत्रतील रोजगारावर याचा बहुतांश परिणाम जरी झाला असला तरी संघटित क्षेत्रदेखील यापासून अलिप्त राहू शकले नाही. अनेकांच्या नोक:या गेल्या, काही नोक:या टिकल्या तरीदेखील वेतन मिळणो दुरापास्त झाले. ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्वी सुस्थितीत होत्या त्यांच्यावर कोरोना संकटात इतरांच्या तुलनेत कमी प्रभाव पडेल. भारताची अर्थव्यवस्था ही कोरोनापूर्वीच संकटात होती. बेरोजगारीचा दर 7.3 %  इतका प्रचंड होता. 
सन 2018 ते 2019 या वर्षात शेतक:यांच्या आत्महत्यांपेक्षा जास्त बेरोजगारांच्या आत्महत्या नोंदल्या गेल्या आहेत. अशा अवस्थेत कोरोनाचा धक्का रोजगार उद्ध्वस्त करून गेला. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अभ्यासानुसार मार्च महिन्यात 8.74 %असलेला बेरोजगारीचा दर हा मे महिन्यात 27.11 % एवढा विक्रमी वाढला. यावरून या महासंकटाची कल्पना येते. अशा परिस्थितीमुळे नवीन सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळणं हे दिवास्वप्न ठरणार आहे. 

ज्यांनी शैक्षणिक कर्ज घेतली त्यांच्यावर तर आभाळ कोसळले आहे. शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 5 ते 7 वर्षाच्या कालावधीत नोकरी करत या कर्जाचे हप्ते बँकेकडे फेडण्याची तरतूद असते. ही मुदत वाढवतादेखील येते. आता गंभीर समस्या अशी तयार झाली आहे, की ज्या लोकांनी शैक्षणिक कर्ज घेतली आहे त्यांना रोजगार मिळणार नाही अशा अवस्थेत ते कर्ज फेडणार कसे? 
उद्योगपतींचे गेल्या 5 वर्षात 7,77,800 कोटी रुपये सरकारने माफ केले आहे.त्यामुळे ज्यापद्धतीने उद्योजक व शेतकरी यांच्याकडे सरकार मदतीचा हात पुढे करते तसाच मदतीचा हात या शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या युवकांकडे करण्याची गरज आहे. शिक्षण व बेरोजगारी यांचा परस्पर संबंध आहे.  
शिक्षणाचे खासगीकरण सध्या देशात वेगाने होत आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रि येत शिक्षण ही क्र यवस्तू बनत आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या देशातील सरकारवर शिक्षण क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यासाठी दबाव वाढवत आहेत. येणा:या काही वर्षात शिक्षण ही एक गुंतवणुकीकरिता मोठी बाजारपेठ असणार आहे. बाजारपेठ व्यवस्था आपल्याबरोबर काही कल्पनादेखील जन्मास घालते. त्या जनमानसात दृढ केल्या जातात. ‘शैक्षणिक कर्ज’ ही त्यातीलच एक आहे. भारतात सर्वप्रथम सन 1962 मध्ये  नॅशनल लोन स्कॉलरशिप योजना आकारास आली. 1991 मध्ये पहिल्यांदा व्याजाने शैक्षणिक कर्ज देणो सुरू झाले. सध्या  विद्यालक्ष्मी पोर्टल ही सुविधा भारत सरकारने सुरू केली आहे. या पोर्टलवर सर्व बँकांचे व योजनांची कर्जे, स्कॉलरशिप याची माहिती, अर्ज उपलब्ध आहेत. शिक्षण क्षेत्रतील खर्च परवडत नसल्याने किंबहुना ती त्यांची प्राथमिकता नसल्याने विद्यथ्र्यानी स्वत:हून खासगी विद्यापीठात शिकावं, स्वत:चा खर्च स्वत: करावा, गरज पडल्यास आम्ही बँकांच्या माध्यमातून शैक्षणिक कर्ज व्याजाने उपलब्ध करून देऊ अशा घोषणा सरकार करू लागले आहे. शैक्षणिक कर्ज म्हणजे सरकारने शिक्षण क्षेत्रची जबाबदारी झटकण्याचे शिक्कामोर्तब होय. यातून एक दुसरी जबाबदारी सरकारला झटकण्यासाठी पाश्र्वभूमी तयार होते. ती म्हणजे खासगी शैक्षणिक संस्थांकडून वारेमाप शैक्षणिक शुल्क वाढवताना सरकार कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. वाढणा:या शैक्षणिक शुल्कावर सरकारचे उत्तर तयार असते ते म्हणजे विद्याथ्र्यानी शुल्क भरावं, तुमच्यासाठी हवे तेवढे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध आहे. येथे सरकारच्या जबाबदारीला पूर्णविराम असतो. शैक्षणिक कर्ज ही कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यम वर्गामध्ये रुळलेली कल्पना आहे. गरीब उच्चशिक्षणार्पयत पोहोचतच नाहीत व ते सरकारी विद्यापीठांमध्ये जेमतेम शिक्षण घेतात.
दुसरे महत्त्वाचे कारण विद्यार्थी युवकांना या वर्तुळामध्ये ओढणारी एक चेन कार्यरत आहे. ती आहे शिक्षणसंस्था व खासगी बँका यांची. शिक्षणसंस्थांच्या जाहिरातीमध्ये शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देऊ व 100 % प्लेसमेंट म्हणजे नोकरीची हमी देऊ असे दोन आश्वासनं देऊन विद्याथ्र्याना या वर्तुळात ओढले जाते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी तर मिळत नाही आणि जी काही थोडीफार नोकरी दिल्याचा दिखावा केला जातो ती त्या शिक्षणाच्या दर्जाच्या, कौशल्याच्या तसेच पगाराचे मापदंड न जुळणारी असते. शेवटी विद्याथ्र्याना आपली फसवणूक झाल्याचे कळते तेव्हा त्यांच्याकडे कर्ज फेडण्यास कुटुंबाची मालमत्ता विकण्याशिवाय कोणताच मार्ग उपलब्ध नसतो.
 कोरोना संकटकाळात उच्चशिक्षण घेणा:या व रोजगार करू इच्छिणा:या युवा पिढीला मदतीची आवश्यकता आहे. सामान्यातील सामान्य विद्याथ्र्याना शिक्षण घेता येणो शक्य व्हायला हवे.  

****

भारतातील शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्काइतके कर्ज बँक देते; पण देशातील शिक्षणासाठी शुल्कातील 5 टक्के हिस्सा व परदेशी शिक्षणासाठी 15 टक्के हिस्सा विद्याथ्र्यानी स्वत:कडील खर्च घालणो गरजेचे असते. याला लोन मार्जिन असे म्हणतात. विनातारण कर्ज 4 लाखांर्पयत मिळू शकते. 7.5 लाख रु पयांवरच्या कर्जासाठी तारणाची गरज असते. 4 लाख ते 7.5 लाखांर्पयतच्या कर्जासाठी तिस:या जामीनदाराची गरज असते. सर्वसाधारणपणो कर्ज परतफेड करण्याचा कालावधी 5 ते 7 वर्षे असतो. तो 15 वर्षापर्यंत वाढवतादेखील येतो. स्टेट बँक इंडियाच्या कर्जामध्ये 1 ते 12 वर्षे फेडण्याची मुदत असते व व्याजदर 9.33% ते 11.5% दरम्यान असतो. अर्थातच खासगी बँकांच्या दर यापेक्षा जादा आहे. भारतातील वाटप केलेले सरासरी कर्ज 9.6 लाख रु पये आहे.