सोळाव्या वर्षीच डोक्याला बाशिंग

बालविवाह हा प्रश्न फक्त ग्रामीण भागात आहे का? - तर नाही. आकडेवारी सांगते की, शहरी भागातही बालविवाह वाढत आहेत. त्याची कारणं काय तर? समाजाचा दबाव, जुनाट प्रथांमुळे आईवडिलांच्या जिवाला लागलेला घोर आणि आर्थिक चणचण. परिणाम? अल्पवयीन लग्न आणि मातृत्व

ठळक मुद्देमुलींचे लग्न लवकर लावून देणारे आईबाप खरंच दोषी आहेत का?

 - धर्मराज हल्लाळे

पोरीनं बापाला न जुमानता लग्न  केलं, घराण्याला बट्टा लावला़, तोंड काळं करून गेली़.  ही अशी विधानं खेडय़ापाडय़ात, निमशहरी भागात उघड केली जातात. आजही केली जातात. शहरी भागातही लोक बोलतात; पण उघड बोलत नाही इतकंच. मात्र खेडय़ात ही वाक्यं आईवडिलांच्या जिव्हारी लागतात आणि प्रतिष्ठेचं हे असलं खूळ घेऊन समाजमन कूप्रथांकडं वळतं़ मग कधी एकदा मुलीचं लग्न  उरकून टाकू, असं आई-बापाला वाटू लागतं आणि ते अगदी दहावी होत नाही तोच मुलीसाठी स्थळं पाहायला लागतात. लवकरात लवकर मुलीचं लग्न लावून देतात.
मात्र केवळ पालकांना दोषी ठरवून, त्यांना दोष देऊन हा प्रश्न सुटेल?
त्यासाठी आपला समाजही तितकाच दोषी म्हणावा लागेल. एकतर जातपात, त्यातले नियम, दुसरीकडे वयात आलेली पोरं म्हणजे आई-बापाची इज्जतच़ तिनं न कळत्या वयात चूक केली तर तुमचं कसं होणार असं भय पालकांच्या  मानगुटीवर बसवलं जातं़ गरीब पालक समाजाला जास्त वचकून असतात. आधीच आर्थिक तंगी, समाजाची साथ आवश्यक आणि त्यात हे असे धाक त्यापेक्षा मुलीचं लगA लावलेलं बरं असं पालकांना वाटतं. त्याच दडपणाखाली पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही हजारो मुलींची लगA वय वर्षे 18 पूर्ण होण्यापूर्वीच लावली जातात़ लगA होत नाही तोच वर्षभरात पाळणा हलतो आणि त्यांच्या शिकण्या-सवरण्याच्या वयात त्यांच्यावर मातृत्व लादलं जातं. अन् त्यातून सुरू होतं कुपोषणाचं दुष्टचक्र. आधी मुलीचं वय कमी, त्यात तिची तब्येत जेमतेम, अकाली मातृत्व आणि होणारं मूल कमी वजनाचं, कुपोषित. असं हे चक्र दिसतं, समस्या कुपोषणाची वाटत असली तरी लवकर होणारे मुलींचे विवाहही या समस्येचं मूळ आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.
मराठवाडय़ात तर चित्र अजून अवघड. दुष्काळात कायम अडकलेला मराठवाडय़ातील शेतकरी हतबल आह़े त्यात तो लेकीचा बाक असेल तर चिंताच चिंता़ अलीकडेच एकजण भेटले, त्यांनी आपल्या 15 वर्षाच्या मुलीचं लगA लावून दिलं. निलंगा तालुक्यातील हा शेतकरी पिता म्हणाला, ‘आमच्याकडे वर्षानुवर्षे पिकत नाही़ हातात चार पैसे नाहीत. सतत तंगी. त्यात पोर मोठी होते. गावात सातवीर्पयतच शाळा आह़े पुढं शिकायचं तर शेजारच्या गावी पाठवावं लागतं़ आमच्याच गावात दोन-चार प्रकरणं झाली़ वय नाजूक त्यांचं. पण न कळत्या वयात पोरीचं वाकडं पाऊल पडलं तर कोणी येत नाही समजून घ्यायला़ सरकारला काय लागलंय कायदा सांगायला़ मी बाप आहे. वाटत नाही का तिला शिकवावं़ तिचीही हौस पूर्ण करावी वाटतं़ पण शेजारच्या आयाबाया बायकोचं डोकं पिकवून टाकतात़ इतरांचं दुखणं चघळायला सगळ्यांनाच बरं वाटतं़ रात्र रात्र झोप येत नाही़ वाटतं कर्ज काढावं; पण एकदाचं लगA उरकावं़ मग मीपण तेच केलं !
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एक उदाहरण़ मुलगी सज्ञान झाली अन् तिने घरच्यांना न विचारताच स्वतर्‍चा जोडीदार निवडला़ रजिस्टर लगAही केलं. पण त्यामुळे इकडे वडिलांना सहा महिने गावात तोंड दाखवलं नाही़ जिथं मुलीनं कायद्यानं लगA केलं तिथं ही अवस्था़ शेतकरी बाप म्हणतो, पैसेवाल्यांचं ठीक़ सगळं जुळवून आणतील़ गरिबाचा बोभाटा व्हायला वेळ नाही लागत़ मला कळतंय पोरीला शिकवायला पाहिज़े कोण घेऊन जाणार तिला उस्मानाबादला़ तिथंच शिकवायला ठेवायचं तर कोणाकडे ठेवू? त्यापेक्षा मी म्हणालो, लगA कर, नवर्‍याच्या घरी जा अन् वाट्टेल तेवढं शिकत बस !’
या वडिलांच्या या निर्णयाला कोणाला जबाबदार धरायचं?
अवतीभोवतीचा समाज जगू देत नाही, छळ छळतो हे सारं वास्तव आहे. न कळत्या वयातील चुकांना क्षमा करण्याइतपत समाजमन मोठं झालेलं नाही़ तिथं मुलामुलींचं लैंगिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे न बोललेलंच बरं़ अशा दडपणात वाढणारं कुटुंब आपल्याच मुलीचं बालवय, तिला अकाली येणारं मातृत्व, अनारोग्य याचा विचार करत नाही़ तिथूनच सुरू होतं कुपोषणाचं दुष्टचक्ऱ
समस्येच्या मुळाशी गेलं की तिचं भलतंच रूप दिसतं, तसं कुपोषण हा प्रश्न वरवर दिसत असला तरी त्याच्या मुळाशी समाजाच्या जुनाट रीतिपरंपरा आहेत. मुलींचं नसलेलं शिक्षण, बालविवाह, अब्रूच्या खर्‍याखोटय़ा संकल्पना आणि त्याचे दबावगटही आहेत.
आणि हे सारं ग्रामीण भागातच होत असं काही नाही. शहरी भागातही होताना दिसतं आहे. 
देशातील शहरी बालविवाहाचं प्रमाण सांगणार्‍या यादीत जी पहिली 20 शहरं आहेत, त्यात महाराष्ट्रातील जालना, सांगली, लातूर, जळगाव, ठाणे, कोल्हापूर, परभणी यांचीही नावं आहेत. शहरीकरणाचा वेग वरवर दिसत असला तरी जुनाट गोष्टी अजून मूळ धरून आहेत आणि समाज त्यापायी मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना वेठीस धरतो आहे. हे भयंकर वास्तव आहे.
दोषी कुणा एकाला ठरवून हा प्रश्न सुटणार नाहीच, मात्र प्रश्न आहे, हे तरी यानिमित्तानं मान्य केलेलं बरं!

(लेखक लोकमतच्या मराठवाडा आवृत्तीत उपवृत्तसंपादक आहेत.)