Online Education - अमेरिकी यू टर्न पण पुढे काय?

ऑनलाइन शिकणा:या परदेशी मुलांनी परत जावं हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनानं मागे घेतला. त्यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी पुढचीही वाट सोपी नाही.

-कलीम अजीम

रोना संकटामुळे ज्यांचं शिक्षण ऑनलाइन सुरू आहे, अशा सर्व विद्याथ्र्यानी मायदेशी परत जावं, नाहीतर प्रत्यक्ष वर्ग सुरूअसतील तिथं प्रवेश घ्यावा असं ट्रम्प प्रशासनानं जाहीर केलं आणि अमेरिकेत शिकणा:या जगभरातल्या विद्याथ्र्याना धडकी भरली.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय तरुण विद्याथ्र्याना बसणार होता. कारण अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीयांचा चीननंतर दूसरा क्रमांक लागतो. कोरोना संकटामुळे ‘ऑपरेशन वंदे’ अंतर्गत बहुसंख्य विद्यार्थी भारतात परतले आहेत. अन्य देशातले विद्यार्थीदेखील मायदेशात रवाना झाले. मात्र अजूनही बरेच जण तिथेच आहेत.
सरकारच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू झाली. परदेशी विद्याथ्र्याना नोटिसा इश्यू करण्यात आल्या. विद्याथ्र्याना अमेरिका सोडून जाण्याचे आदेश काढण्यात आले. 
ट्रम्प प्रशासनाच्या या एका घोषणोमुळे विद्याथ्र्यासह शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे व विद्याथ्र्यावर अवलंबून असलेले इतर उद्योगधंदे संकटात आले. बहुसंख्य विद्यार्थी उरलेल्या वेळेत विविध फर्ममध्ये पार्ट टाइम जॉब करतात. या निर्णयामुळे फर्म मालकाच्याही अडचणी वाढल्या. जॉब मार्केटमधून भला मोठा मनुष्यबळ एकाएकी गायब होत असल्याने अर्थव्यवस्था संकटात येणार होती. या निर्णयाचा विरोध अमेरिकेतल्या सर्वच शिक्षणसंस्थांनी केला.
न्यूजर्सी, न्यू मॅक्सिको, ओरेगन, पेन्सिल्वेनिया, रोड आइलँड, वरमोंट, वर्जीनिया यासारख्या 17 राज्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संबंधित प्रतिबंधाचा विरोध केला. कॉलेज, विद्यापीठं आणि विविध इन्स्टिटय़ूट्सनी कोर्टात धाव घेतली. एमआयटी आणि हार्वर्ड विद्यापीठांनी तर सरकारविरोधात खटले दाखल केले. जवळपास 6क् विद्यापीठांनी कोर्टात धाव घेतली. गुगल, फेसबुक आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यासह डझनभरापेक्षा अधिक टॉपच्या अमेरिकी मॅनेजमेंट कंपन्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला. तसेच खटल्यात सामील होण्याची घोषणा केली.

सरकारचा निर्णय एकांगी असून, सत्तेचा दुरु पयोग केला जात आहे, असा आरोप शिक्षणसंस्थानी केला. सरकार आपल्याच निर्णयाच्या विरोधात जात आहे, असा युक्तिवाद या इन्स्टिटय़ूटचा होता. मार्च महिन्यात कोविड-19 संकटाला सुरुवात झाली त्यावेळी सरकारने जाहीर केलं होतं की, सर्वच विद्यापीठे ऑनलाइन क्लास घेऊ शकता. शिवाय जे विद्यार्थी मायदेशात परत जात होते त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. कारण त्यांचे क्लास आता ऑनलाइन सुरू झाले होते.
ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयावर सर्वच स्तरातून टीका सुरू झाली. सरकारचा निर्णय व नव्या व्हिसा धोरणाच्या विरोधात अनेकांनी भूमिका घेतली. प्रसारमाध्यमे, बुद्धिजीवी गट आणि ट्रम्प विरोधकांनी सरकारला घेरले. विरोधाची लाट पाहून ट्रम्प प्रशासनाने यू-टर्न घेत आपला निर्णय बदलला. ऑनलाइन क्लास करणा:या परदेशी विद्याथ्र्यावर व्हिसा प्रतिबंध लावला जाणार नाही, असं घोषित करत संबंधित निर्णय मागे घेत आहोत, असं सरकारनं जाहीर केलं.
ट्रम्प प्रशासनाने मागे घेतलेल्या निर्णयामुळे जगभरातील लाखो विद्याथ्र्याना दिलासा मिळाला. वास्तविक पाहता, दरवर्षी लाखो परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेत येतात. हे विद्यार्थी कमाईचे मोठे माध्यम आहे. विविध उद्योग व व्यवसाय या विद्याथ्र्यावर उभा आहे.
सरकारनं नुकतीच इच्छा जाहीर केली होती की नवं शैक्षणिक सत्न लवकर सुरू व्हावं. सरकारच्या मते, शैक्षाणिक सत्र अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतं.
 मीडिया रिपोर्ट्स सांगतात की, कोरोना संकटामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. अशावेळी ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय संकटाची नवी चाहूल ठरला असता.
कोरोना संकटामुळे अमेरिकेतील हार्वर्डसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठाने बरेच व्हच्यरुअल कोर्स मोफत स्वरूपात सुरू केले आहेत. शिवाय अन्य इन हाऊस कोर्सेसची फीदेखील कमी केली आहे. विविध संस्था व उद्योगाने आपल्या सेवाक्षेत्रत सवलती देऊ केल्या आहेत. 
वास्तविक, अमेरिकेला सर्वाधिक उत्पन्न परदेशी विद्याथ्र्याकडून मिळणा:या विविध सेवाक्षेत्रतून मिळते. यूएस टूडेच्या मते, अमेरिकेच्या गृहविभागाने 2क्19 मध्ये 3,88,839 एफ व्हिसा तर 9,518 एम व्हिसा इश्यू केले. अमेरिकेच्या कॉमर्स विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2क्18 मध्ये परदेशी विद्याथ्र्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला तब्बल 45 अब्ज डॉलरचा फायदा झालेला आहे.
2क्18-19 या शैक्षणिक वर्षात तब्बल 1.1 मिलियन विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत होते. ही आकडेवारी शैक्षणिकलोकसंख्येत तब्बल 5.5 टक्के आहे. यात भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.
स्टुडंट एंड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्रॅमच्या अहवालानुसार चालू वर्षी 1,94,556 भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिकत आहेत. ज्यात 1,26,132  पुरुष तर 68,405 महिला आहेत. चालू वर्षी जानेवारीत अमेरिकेच्या विविध शैक्षणिक संस्थांत 1,94,556 भारतीय विद्याथ्र्यानी नोंदणी केली आहे. ज्यात 1,26,132 मुलं आणि 68,405 मुली आहेत.
कोरोना संकटामुळे अमेरिकेत रोजगाराचं नवं संकट निर्माण झालं आहे. कोटय़वधी तरुणांचे जॉब गेले आहेत. परदेशी विद्याथ्र्याना अमेरिका सोडण्यास भाग पाडल्यानं साहजिकच त्याचे पार्ट टाइम जॉब स्थानिक अमेरिकनांना मिळणारे होते. परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला आगामी निवडणुकीसाठी वापरलेले एक शस्र म्हणून टीका करतात.
तूर्तास सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे भारतासह जगातील लाखो विद्याथ्र्याना दिलासा मिळाला आहे; परंतु येणा:या काळात त्यांना अधिक सजग राहाण्याची गरज आहे. कारण जॉब मार्केटमध्ये येणारी मंदी एक मोठं आव्हान आहे.