सरकारी होस्टेल्समध्ये जेवण की पैसे?

 शासनाने अनुदान दिलेल्या समाजकल्याण विभागाच्या होस्टेल्समध्ये राहाणार्या विद्यार्थ्यांना जेवण मिळतं ते ठेकेदाराच्या माध्यमातून! जेवणापेक्षा तक्रारी जास्त अशी एकूण अवस्था असते. वरणाचं पाणी, पाण्यावरच्या अळ्या,  आज बटाट्यात वाटाणा आणि उद्या वाटाण्यात बटाटा - आणि कधीमधी पाली, झुरळंही! अशा ठेकेदारी जेवणापेक्षा  समाजकल्याण विभागाने मुलांना थेट पैसेच दिले तर ? - एका चर्चेची सुरुवात!

दोनेक आठवड्यांपूर्वीची गोष्ट. 
मुंबईतल्या चेंबूरमधल्या समाजकल्याण विभागाच्या होस्टेलमध्ये मुलांच्या जेवणात पाल सापडल्याच्या बातमीनं मोठा गहजब झाला.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर समाजकल्याण विभागाच्या वतीनं शासनाला देण्यात आलेल्या एका अहवालात असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे की, यापुढे होस्टेलमध्ये मुलांना थेट जेवण देणं, त्यासाठी ठेकेदार नेमून स्वयंपाकाची व्यवस्था करणं हे सारं रद्द करून त्याऐवजी मुलांना थेट भोजनभत्ता देण्यात यावा. म्हणजे काय तर प्रत्येक मुलाच्या जेवण आणि नास्ता यापोटी सरकार जे पैसे खर्च करते, ते पैसे त्या मुलाला दरमहा थेट अदा करण्यात यावे. 
म्हणजे निकृष्ट जेवण, त्यातले गैरप्रकार, मुलांच्या जेवणाविषयीच्या तक्रारी हे सारं टाळून मुलांना जेवणाचं थेट स्वातंत्र्य मिळेल. बाजारभावाप्रमाणे ते हवी तिथं मेस लावून जेवू शकतात. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात साधारण जीवनमानाच्या खर्चाप्रमाणं हा भत्ता बदलतो. पण साधारण ३४०० रुपये ते ४५०० रुपये दरमहा प्रतिविद्यार्थी असे पैसे शासनातर्फे खर्च होतात. हेच पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या हातात ठेवण्याचा प्रस्ताव आता विचाराधीन आहे.
म्हणजे दिसतं असं आहे की, साऱ्या मध्यस्थांना फाटा देऊन थेट लाभार्थींपर्यंतच लाभ पोहोचवणं हे नव्या जमान्याचं सूत्र आता थेट होस्टेलपर्यंतही पोहोचणार आहे. जे आपण घरात गॅस सबसिडी, रेशनिंग यासंदर्भात अनुभवत आहोत तेच आपल्या होस्टेलच्या जेवणासंदर्भातही घडू घातलं आहे. व्यवस्थेतली गैरप्रकाराची बिळं बुजवून लाभार्थी व्यक्तीला निवड आणि दर्जाचं स्वातंत्र्य या व्यवस्थेत अपेक्षित आहे.
शासकीय अनुदानित होस्टेल्समध्ये राहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना असे पैसे थेट मिळाले तर शहरात कुठंही आवडीची मेस लावून त्यांना जेवता येऊ शकतं. दर्जा नाहीच आवडला स्वयंपाकाचा तर ती मेस बदलता येऊ शकते. मेसचं ठेकेदारी जेवण, वरणाचं पाणी, पाण्यावरच्या अळ्या, उसळींचं फुळूक पाणी, वातड पोळ्या, रोज बटाटा आणि बटाट्यात वाटाणा हे चक्र संपू शकतं. आणि त्यातून विद्यार्थ्यांनाही हाती येणारा पैसा जबाबदारीनं वापरण्याचं आणि आपल्या निवडीचं स्वातंत्र्य जपण्याचं शिक्षणही मिळू शकतं.
या अर्थानं पाहिलं तर हा प्रस्ताव चांगला आहे..
पण प्रत्यक्षात काय घडतं?
पुण्यात ज्ञानेश्वर होस्टेलमध्ये आणि लातूरच्या समाजकल्याण होस्टेलमध्ये असे विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देण्याचे प्रयोग करण्यात आले.
पुण्यातला प्रयोग फसला तर लातूरमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी स्वत:हून भोजनभत्त्याची मागणी केली आणि आता ते त्या निर्णयाची जबाबदारी घेऊन आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत..
पैसे की जेवण?
या एका प्रश्नाभोवती प्रत्यक्षात घडतं काय याचं या दोन शहरातलं लाईव्ह चित्र आजच्या अंकात पान ४+५ वर.
समस्यांची नुस्ती चर्चा करण्यापलीकडे,
उपाय म्हणून काही बदलांची जबाबदारी आपण घेऊ शकतो का याचीच ही चर्चा.. 
- आॅक्सिजन टीम

oxygen@lokmat.com