तरुणांची आंदोलने काय मागतील?

रखडलेलं शिक्षण, नोकऱ्यांची शक्यता कमी आणि राजकीय हट्टीपणा याच्याशी जगभरचं तारुण्य कसं दोन हात करणार?

कोरोनानं साऱ्या जगाला वेठीस धरलेलं असतानाही जगभर तरुण चळवळी सुरूच राहिल्या. काही ठिकाणी तर उग्र झाल्या, काही ठिकाणी चिघळल्या. त्यातल्या काही या वर्षातही सुरूच राहतील अशी चिन्हं आहेत. या वर्षात जगभरातल्या तारुण्यासमोर प्रश्न आहे तो जॉब मिळणं, आहे तो सांभाळणं. रखडलेलं शिक्षण, हाताला काम न मिळण्याची शक्यता यामुळे जगभरात तरुणांचे प्रश्न २०२१ मध्ये गंभीर रूप घेणार हे जानेवारीतच उघड दिसतं आहे.

१. कोरोनामुळे सेवा क्षेत्राचे कंबरडे मोडल्याने स्पेन, नेपाळ, रशिया, इराक, ब्रिटनसह अनेक देशांत बेरोजगार तरुणांची आंदोलनं येत्या काळात मोठं गंभीर स्वरूप धारण करण्याची चिन्हं आहेत.

२. ब्रिटन आणि अमेरिकेत कोरोनाचा नवा अवतार नव्या लॉकडाऊनला कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे तिथं तरुणांना जॉब नसणं आणि वांशिक भेदाभेद हे दोन प्रश्न अतिशय गंभीर टप्प्यावर आहेत. अमेरिकेत ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’ चळवळ आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे.

३. हाँगकाँगमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून चीनच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात लोकशाही समर्थकांचा लढा सुरू आहे. जोपर्यंत चीन मागे हटत नाही तोपर्यंत स्वायत्ततेचा संघर्ष सुरूच राहील, असा संकेत तिथल्या तरुण आंदोलकांनी दिला आहे. थायलंडमध्ये तरुण लोकशाही प्रस्थापनेची हाक देत आहे.

४. इराणमध्ये अमेरिकेचा आर्थिक बहिष्कार आता रौद्र रूप धारण करीत आहे. अणू कार्यक्रम इराणी तरुण नागरिकांना नको आहे. पण, सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. येत्या काळात हा मुद्दा अधिक विदारक होऊ शकतो.

५. इराकमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून इथले तरुण लोकशाही हक्काचा लढा लढत आहेत. नव्या वर्षातही हा तिढा सुटेल, असं दिसत नाही.

६. अफगाणमध्ये तालिबानींचा सत्ताप्रवेश स्थानिकांना अमान्य आहे. तरीही अमेरिकेने हुसकावून लावलेल्या तालिबानींना पुन्हा सत्ता देण्यासाठी बोलणी सुरू ठेवली आहे. चालू वर्षातही तालिबानी व दहशतवाद ही दोन आव्हानं अफगाणींची परीक्षा घेणार.

७. अरब स्प्रिंगला १० वर्षे पूर्ण झाली; परंतु अजूनही इजिप्त, येमेन, सिरिया व लिबियामध्ये तरुण रस्त्यावरची लढाई लढतच आहेत. यंदा ती लढाई तीव्र व्हायलाही लागली आहे.

८. बेलारूस व पेरुमध्ये आपल्याच राष्ट्राध्यक्षांच्या होऊ पाहणाऱ्या रशियन मांडलिकत्वाविरोधात तिथली तरुणाई उभी ठाकली आहे.

९. इथोपियात युद्धपरिस्थिती काही फारशी बदलली नाही. इथोपियाचे राष्ट्राध्यक्ष अबी अहमदला सीमा भागाचा तिढा सोडविल्यामुळे शांततेचे नोबेल प्राप्त झाले होते. आता त्यांनीच स्वसंरक्षणार्थ इरिट्रियाविरोधात युद्ध पुकारले आहे. परिणामी, स्थलांतरितांचा प्रश्न मोठा झाला आहे.

१०. पोलंडमध्ये अबॉर्शन ॲक्ट रद्द करावा तर ग्वाटेमाला मेक्सिको उत्तर अमेरिकी देशात लैंगिक हल्ले रोखण्यासाठी जनचळवळी सुरूच आहेत.

११. फ्रान्समध्ये इस्लामफोबिया व सुरक्षा कायद्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. शिवाय महागाई व इंधन दरवाढीचा विरोध अजूनही प्रतीकात्मक स्वरूपात फ्रेंच तरुणांनी सुरू ठेवला आहे.