शिकून काय दिवे लावणार पोरगं?

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांनी आपल्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी औरंगाबादेत पहिला मोर्चा काढला. आम्हाला जगण्यासाठी आवश्यक असलेला रोजगार गुणवत्तेच्या आधारावर उपलब्ध करून द्यावा, एवढीच मुख्य आणि मूलभूत मागणी मोर्चातील बेरोजगार युवकांची होती.

- राम शिनगारे

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे
बहुसंख्य विद्यार्थी खेड्यापाड्यातले.
पदवी मिळवली तरी, खासगी क्षेत्रात नोकरी नाही,
कारण त्यासाठीची किमान कौशल्यं नसतात !
- म्हणून मग द्या स्पर्धा परीक्षांचे ‘अटेम्प्ट’!
त्यासाठी सोसा हाल! राहा उपाशी!!
या ‘स्पर्धे’त यश नाही,
भरती नसल्याने नोकरी नाही
आणि गावात परत जावं तर लाज वाटते!
..करणार काय?

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांनी आपल्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी औरंगाबादेत पहिला मोर्चा काढला. आम्हाला जगण्यासाठी आवश्यक असलेला रोजगार गुणवत्तेच्या आधारावर उपलब्ध करून द्यावा, एवढीच मुख्य आणि मूलभूत मागणी मोर्चातील बेरोजगार युवकांची होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) राज्यातील विविध पदांची भरती केली जाते. ज्याच्यात गुणवत्ता आहे त्याला थेट चांगलं पद, सुरक्षित नोकरी लाभते. वशिला नसताना, पैसा किंवा मार्गदर्शन नसताना केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर आपलं करिअर होऊ शकतं अशी आशा याच स्पर्धा परीक्षांनी मुलांना लावली.
मुळात जो या परीक्षा देतो आणि आता थेट मोर्चे काढून रस्त्यावर उतरला आहे तो तरुण कोण आहे?
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा युवक हा प्रामुख्याने ग्रामीण भागातला आहे. घरात अठराविसे दारिद्र्य. आई-वडील शेती, मजुरी, ऊसतोडणी करून मुलाला शिकायला शहरात पाठवितात. आपल्या राशीला आलेलं दु:ख मुलाच्या राशीला येऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा असते. यूपीएससीची तयारी करणाºया युवकांचा क्लास वेगळाच आहे. मात्र एमपीएससीसह इतर पदांसाठी तयारी करणारा युवक हा अतिशय गरीब कुटुंबातला दिसतो. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे हे मुलंमुली बी.ए., बी.कॉम आणि बी.एस्सी असे साधे पदवीधर असतात. हे शिक्षणही अनेकदा महाविद्यालयात न जाता केवळ परीक्षा देऊन पदवी मिळविण्यासाठी घेतलेलं असतं. कारण परिस्थिती. यामुळे खासगी क्षेत्रात नोकरी करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान कौशल्यही अनेक विद्यार्थ्यांना अवगत नसतात. नवनवीन क्षेत्रांची माहितीही नसते. पोटापाण्याचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडविण्यासाठी मग ते स्पर्धा परीक्षांकडे वळतात.
पुणे आणि औरंगाबाद या दोन प्रमुख शहरांत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाºया विद्यार्थ्यांची सर्वांधिक संख्या ही बीड, लातूर, जालना, उस्मानाबाद या मराठवाड्यातील मागास जिल्ह्यातील आहे. बीड जिल्ह्यातील बहुतांश विद्यार्थी हे ऊसतोड कामगारांची मुलं आहेत. यात विदर्भातील विद्यार्थीही मोठ्या प्रमाणात दिसतात. हे विद्यार्थी औरंगाबाद, पुण्यासारख्या शहरात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी येतात. पार्टटाइम नोकरी करून कसाबसा तग धरतात. अनेक विद्यार्थी सुरक्षा रक्षक म्हणून अनेक बँकांची एटीएम, कंपन्यांमध्ये काम करतात. ड्यूटीवर असतानाही पुस्तक वाचता येतं म्हणून हा जॉब करतात. मॉलमधल्या नोकºया, कुठं आॅफिस बॉय म्हणूनही राबतात. आठ तास ड्यूटी केल्यानंतरही किमान आठ तास अभ्यास करतात. ज्या विद्यार्थ्यांना पार्टटाइम जॉब मिळत नाही, ते विद्यार्थी विद्यापीठ, समाजकल्याणच्या वसतिगृहात चोरून राहतात. ओळखपाळखीनं गुपचूप राहतात. फक्त आंघोळ आणि झोपण्यापुरतेच खोलीवर येतात. उर्वरित काळ महाविद्यालय, विद्यापीठांमधील अभ्यासिकेत बसलेले असतात. काहीजण भाड्याची स्वस्त खोली शोधून चार-पाच जण एकत्र राहतात. गावाकडून धान्य, तेल, मिठ, भाजीपाला घेऊन येतात. हातानं स्वयंपाक केल्यामुळे हजारेक रुपयांत भागतं. औरंगाबादेतील हजारो विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा मोठा आधार आहे. या विद्यापीठात अनेक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या निवास, अभ्यासिकेसह इतर सुविधा मिळाव्यात, कमवा आणि शिका योजनेत काम करता यावं म्हणून इथं प्रवेश घेतात.
१५ वर्षांपूर्वी मराठवाड्यासह राज्यातील मागास ग्रामीण भागातील युवकांचा ओढा डी.एड. होता. डी.एड. केल्यास (पैसे न देता) जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी मिळण्याची हमी होती. मात्र त्यातही शिक्षणसम्राटांनी बाजार मांडल्यामुळे लाखो युवक डी.एड. करून बाहेर पडले. त्यातच २०१० पासून जि.प. शाळांमध्ये एकाही शिक्षकाची भरती झालेली नाही. खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षक म्हणून लागायचं असेल तर १५ ते २० लाख रुपये मोजावे लागतात. यामुळे डी.एड. झालेल्या बहुतांश युवकांनी आता स्पर्धा परीक्षांचा मार्ग निवडला आहे.
एमपीएससीतर्फे भरण्यात येणाºया जागांमध्ये वशिला न लावता नोकरी मिळण्याची हमी असते. ही सर्वांत जमेची बाजू. निदान या व्यवस्थेवर तरी तरुणांचा विश्वास शाबूत आहे. त्यानं मुलांचा ओढा वाढला. प्राध्यापक होण्यासाठी पात्र ठरलेल्या सेट, नेट, जीआरएफ, एम.फील, पीएच.डी. पूर्ण केलेले विद्यार्थीसुद्धा या परीक्षा देऊन पाहतात. प्राध्यापक होण्यासाठी संस्थाचालक अनेकदा २५ ते ३० लाख रुपयांची मागणी करतात. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला तर हा आकडा ४० लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांच्याकडे पैसा नाही ते मग स्पर्धा परीक्षांकडे आशेनं पाहतात.
विद्यार्थ्यांचा वाढलेला ओढा असतानाच मागील चार वर्षांत एमपीएससीने पदभरती कमी केली. शिक्षकांची भरती बंदच आहे. चार वर्षांपासून प्राध्यापकांची ५० टक्के पदे भरण्याला परवानगी होती. मात्र दोन वर्षांपासून त्यावरही बॅन घालण्यात आला आहे. याला अनेक कारणे आहेत. ही कारणे सरकारी पातळीवर खर्च कपातीसाठी महत्त्वाची आहेत. यामुळे काही तरी मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये आलेल्या युवकांच्या स्वप्नाचा चुराडा होतो आहे. आजही ग्रामीण भागात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच युवक उच्चशिक्षण घेतात. गावातून शहरात शिक्षणासाठी गेलेले चार-दोन युवक जर अपयशी ठरले तर त्याचा परिणाम गावातील सर्वच शिकणाºया मुलांवर होतो. ‘तो एवढा शिकला तरी त्याला नोकरी मिळाली नाही. तू शिकून काय दिवे लावणार’ हे परवलीचं वाक्य ग्रामीण भागात प्रत्येकाच्या तोंडी असतं. यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षणाविषयीची अनास्थाही वाढताना दिसते आहे.
शहरात शिकलेला, देशाच्या इतिहास, भूगोल, समाजकारण, अर्थकारण, प्रगतीचा अभ्यास केलेला ग्रामीण भागातील युवक अपयशी ठरला तर तो पुन्हा गावात जाऊन काम करू शकत नाही. गावात गेल्यावर त्याला मारले जाणारे टोमणे मानसिक खच्चीकरण करतात. युवकांमध्ये नैराश्य वाढतं. स्पर्धा परीक्षांत अपयश आलं तर खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळण्याचीही शक्यता नसते कारण तशी काही कौशल्यं हाताशी नसतात.
मागील दहा वर्षांपासून सरकारही रिक्त जागांच्या तुलनेत पदांची भरती करत नाही. जी भरती केली जात आहे, त्यातही जागांचं अत्यल्प प्रमाण होतं. चुकीच्या धोरणांपायी राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. आता हे तारुण्य नैराश्याच्या टोकावर उभं आहे. त्यांच्या वाट्याला दुर्दैवाचा हा फेरा येऊ नये, हे दुष्टचक्र थांबावं म्हणून शासन काय करणार हा खरा प्रश्न आहे.


संधी नसल्याने संताप
एमपीएससीतर्फे राज्य सेवा, पीएसआय, एसटीआय, एएसओ, टॅक्स अ‍ॅसिस्टंट, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पीएसआय, लिपिक आदी तत्सम पदांसाठी परीक्षांचे आयोजन केले जाते. याशिवाय इतरही पदांसाठी आयोगातर्फे परीक्षा घेण्यात येतात. यातील महत्त्वाच्या आणि रोजगार उपलब्ध होईल अशी पीएसआय, एसटीआय, एएसओ आणि राज्यसेवा ही पदे आहेत. या पदांसाठी राज्यभरातील लाखो युवक तयारी करतात.
याशिवाय तलाठी, पोलीस, मंत्रालय लिपिक अशा जिल्हाधिकारी, पोलीस विभागाकडून भरण्यात येणाºया जागांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात असते.
मात्र राज्य सरकारने आउटसोर्सिंगचं धोरण अवलंबलं असल्यामुळे नोकरीभरतीवर अप्रत्यक्षपणे बंदीच घातली आहे. यातच मागील दीड वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न गाजतो आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी दिली; पण काटकसरीचं धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. या काटकसरीची पहिली कुºहाड नोकरभरतीवर कोसळलीे. वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाºया युवकांना संधी मिळणंच दुरापास्त झाल्यानं संताप झाला. त्याचा आता भडका उडताना दिसतो आहे.

प्रत्येक दिवस जड झालाय,
तरीही लढतोच आहे...!
अतिशय डोंगरात वसलेलं गाव आरणवाडी. (ता. धारूर, जि. बीड) गावात जायला धड रस्ता नाही. डोंगरात एक धरण झाल्यामुळे थोडंफार पाणी. शेती जेमतेम दोन एकर. यावरच आई-वडील आणि भावाचं कुटुंब चालतं. पाणी असल्यामुळं दोन दुभती जनावरं आहेत. त्यांच्यापासून निघणारं दूध तालुक्याच्या ठिकाणी घालून बरं भागतंय. त्यातूनच पैसे वाचवून भाऊ मला देतो. याला आठ वर्षं होत आली. मोठ्या उत्साहानं २००९ साली औरंगाबादला शिकायला पाठवलं. मोठी स्वप्न घेऊन औरंगाबादला आलेलो असल्यामुळे ती पूर्ण करण्याचं दडपण आहे. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. २०१२ पासून पूर्णवेळ स्पर्धा परीक्षांचीच तयारी करतोय.
गावातच राहिलो तर दोघां भावांना एक एक एकर शेती येईल. त्यात दोघांचंही भागणार नाही. आई-वडिलांची इच्छा होती की, एकजण सरकारी नोकरदार झाला पाहिजे. मोठ्या भावानं माझ्यासाठी शिक्षण सोडून देत शेतीचा रस्ता पकडला. तो आईवडिलांना शेतीत मदत करतो. दुधाचा व्यवसाय करतो. भाऊ तालुक्याच्या ठिकाणी हॉटेलांमध्ये दूध घालतो. आई-वडील पोटाला चिमटा काढून मला पैसे पाठवतात. आपला मुलगा कधी अधिकारी होतो याकडे त्यांचं लक्ष लागलंय. महिन्याकाठी रूमभाडं १५०० रुपये आणि खानावळीला २००० हजार रुपये लागतात. प्रत्येक दिवस काढून रात्रंदिवस अभ्यास करतो. आतापर्यंत एमपीएससीच्या चार पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालो आहे. मुख्य परीक्षा देतो. मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी अल्प जागा आणि जीवघेणी स्पर्धा. यात प्रत्येकवेळी एक-दोन मार्क कमी पडल्यामुळे मुलाखतीची संधी हुकतेय. गावात, नातेवाइकांत सर्वच जण शिकलेले नसल्यामुळे पोरगं इतक्या दिवस काय शिकतं, त्याला नोकरी कधी लागणार, कशाचा अभ्यास करतेत, शहरात मौजमजा करतंय का, असे प्रश्न लोक विचारतात. स्पर्धा परीक्षांच्या जागाच निघत नसल्याचं त्यांना कसं नि काय सांगू? अधिकारी होण्याचं स्वप्न होतं आता तलाठी, मंत्रालय लिपिकसह सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देतोय. सगळं अंधातरीच लटकलंय. पुढं काय, हा प्रश्न आहेच.
वाईट वाटतं, आई-वडील आणि भाऊ आपल्या तोंडचा अर्धा घास माझ्यासाठी पाठवून देतात. त्यांना सुखाचे दिवस यावेत असं वाटतं. पण सरकारी धोरणांमुळे या स्वप्नांवर पाणी फेरण्याची भीती वाटते. प्रत्येक दिवस जड जातोय. तरीही हिम्मत हारायची नाही, असं सांगतोय स्वत:ला..
- परमेश्वर माने

सहा वर्षं झाली, आता सगळे म्हणतात,
शिकण्यापेक्षा लग्न कर!
औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातल्या बाबरा हे माझं गाव. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात शिकण्यासाठी आले. विद्यापीठात राहण्याची सोय आहे. कमवा आणि शिका योजना आहे म्हणून तीन वर्षांपूर्वी प्रवेश घेतला. तीन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतेय.
वडील गेल्यावर आईवरच सर्व घर चालवण्याची जिम्मेदारी आलेली आहे. शेती नाही. लहान भाऊ आणि मी शिकतोय. मोठ्या ताईचं लग्न झालं आहे. गावात आईला रोजंदारी करावी लागते. यामुळं ती जास्तीचे पैसे पाठवू शकत नाही. विद्यापीठात ‘कमवा आणि शिका’ योजना आहे. या योजनेत काम करून थोडेफार पैसे मिळतात. या पैशातच माझा खर्च भागवते. पैशाअभावी स्पर्धा परीक्षांचे महागडे क्लासेस लावू शकत नाही. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी तलाठी, लिपिकसह इतरही पदांची तयारी करत आहे. मी तयारी करत असल्यापासून एकदाही जागा निघाल्या नाही. किती दिवस अजून शिकणार असं सारेच विचारताहेत. सहा वर्षे झाली आता शिकण्यापेक्षा लग्न कर म्हणतात. हॉस्टेलला राहून शिकण्यापेक्षा नवºयाकडे जाऊन शिक, असं आता आईही म्हणतेय. गावाकडं गेलं की सतत नोकरी लागली का? कधी लागणार? असं सगळेच विचारतात. यामुळं मी गावाकडं जाण्याच सोडून दिलं आहे. वर्षांतून महत्त्वाच्या सणांना जाते. वर्षभर हॉस्टेलला राहूनच अभ्यास करते. हातात पैसे नाहीत, खूप ओढाताण होते. कसं होणार?

- दीक्षा पवार

पोरगं औरंगाबादेत शिकतंय,
एवढंच माहितीये आईवडिलांना !
मी परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातल्या रावराजूर गावचा. आम्हाला शेती नाही. गाडगे-मडके बनवण्याचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. आई-वडील तो करतात. आयुष्यभर गाडगे-मडके बनवले. मुलालाही हाच व्यवसाय करावा लागू नये यासाठी पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबादला शिकण्यास पाठवलं. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं; पण आपल्याला काय शिक्षकीसाठी पैसे नाहीत हे लक्षात आलं. मग स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्याचा निर्णय घेतला. कुंभारकामातून मिळणाºया तुटपुंज्या मिळकतीमधून काही थोडीफार रक्कम शिल्लक ठेवून वडील महिन्याकाठी दोन-आडीच हजार रुपये पाठवतात. हजार रुपये रू मच्या भाड्यासाठी जातात. उर्वरित पैशात जेवतो. खानावळ महाग असल्यामुळे तीन-चार मुलं मिळून एकत्र स्वयंपाक करतात. प्रत्येकजणाला कामाची बारी लावून दिलेली आहे. यामुळे खर्च आटोक्यात राहतो. औरंगाबादच्या विद्यापीठात असलेल्या ‘कमवा आणि शिका’ योजनेत काम केल्यामुळे थोडीफार आर्थिक मदत होते.
२०१४ पासून आतापर्यंत एमपीएससीची पूर्व परीक्षा एकदा उत्तीर्ण झालो. मंत्रालय लिपिकपदाचा निकालही लागला आहे. त्यात चांगले गुण मिळाले. मात्र अद्यापही निकाल जाहीर केलेला नाही. यातच क्लास-२ पासून ते क्लास- ४ पर्यंतच्या सगळ्याच परीक्षांना अर्ज केल्यामुळे त्याचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात येतो. आधीच जागा कमी, त्यात आकारण्यात येणारे शुल्कही भरमसाठ आहे. वय वाढत आहे. आई-वडिलांना शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा याविषयी काहीही माहीत नाही. पोरगं औरंगाबादला शिकतंय एवढंच त्यांना माहिती. त्यांना काय सांगू असं झालंय?
- ज्ञानेश्वर लिंगायत


मोलमजुरी करून किती काळ पोसतील आईवडील?
...भीतीच वाटते आता!
नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यात असलेल्या डोणगाव (खु.) येथून औरंगाबादसारख्या दूरच्या शहरात आलो. आई-वडील मोलमजुरी करतात. पोलीस व्हायचं ठरवलं. तीन वर्षांपासून पोलीस भरतीची तयारी करतोय. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे. मी ज्या प्रवर्गात येतो, त्या अनुसूचित जातीसाठीही जागांचा आकडा अगदीच किरकोळ आहे. तयारी करणाºयांचा आकडा काही लाखात आहे. पुढच्या वर्षी सगळीकडे निवडणुका असल्यामुळे भरती होणार नाही. निवडणूक आचारसंहितांमुळे नोकरभरतीच्या जाहिराती येणार नाहीत. म्हणजे २०१८, २०१९ ही दोन्ही वर्षे अशीच जाणार. त्यानंतर २०२० येणार. त्या वर्षापर्यंत आई-वडील पैसे पुरवू शकत नाहीत. मोलमजुरी करून पैसे किती देतील मला? फार भीती वाटते आता.
- गजानन वाघमारे

पीएच.डी.पर्यंत पोहचले;
पण हाती शून्य !
बुलढाणा जिल्ह्यातल्या धोतरा धनगोजी या खेड्यातून औरंगाबाद शहरात आले. डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात इतिहास विषयाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. तेव्हा प्राध्यापक व्हायचं ठरवलं होतं. सेट परीक्षा उत्तीर्णही झाले. एम.फील. पूर्ण केलं. पीएच.डी.चं संशोधनही सुरू केलं. काही ठिकाणी प्राध्यापक पदासाठी मुलाखती दिल्या. मात्र प्राध्यापक व्हायचं असेल तर लाखो रुपये संस्थाचालकांना द्यावे लागणार असल्याचं समजलं. ते कुठून आणणार?
गावाकडं पाच एकर शेती आहे. २०१२ साली वडिलांचं अचानक निधन झालं. सर्व जिम्मेदारी आईवर येऊन पडली. भाऊ लहान होता. मोठ्या बहिणीचे लग्न झालंय. लहान भावाचंही शिक्षण सुरू आहे. तोसुद्धा औरंगाबादेत एका कंपनीत पार्टटाइम जॉब करून शिक्षण घेत आहे. शेवटी ठरवलं परीक्षा देऊ. क्लाससाठी पैसे नसल्यामुळे स्वत:च्या तयारीवर यश मिळविण्याचा निश्चय केला होता. आतापर्यंत तीन वेळा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाले. मात्र प्रत्येक वेळी खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त जागांचे प्रमाण अत्यल्प होतं. यामुळे अंतिम निकाल मिळाला नाही. लहान भाऊ पार्टटाइम नोकरी करून खर्च भागवत होता. त्याला हातभार लावण्यासाठी शहरातीलच एका महाविद्यालयात ‘सीएचबी’ तत्त्वावर नोकरी सुरू केली. यातून मिळणारे पाच- सात हजार रुपयांत भागवलं कसंबसं.

यातच मराठा समाजात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमीच. मला शिकण्याची संधी आईवडिलांनी दिली. प्राध्यापक होण्यासाठी लागणारी पात्रता मिळवली. पण नोकरी मिळाली नाही. लग्नासाठी समाज, नातेवाइकांकडून मोठा दबाव आहे. हा दबाव किती काळ झुगारायचा असाही प्रश्न आहेच. आई साथ देत आहे. पण कायमस्वरूपी नोकरीची संधी कधी मिळणार या प्रश्नाचं उत्तर सध्यातरी माझ्याकडे नाही.

- स्वीटी शेंडगे

*ग्रामीण मागास भागातले
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस्सी. झालेले
तरुण. पदवीपलीकडे हातात काही नाही.

* डी.एड./बी.एड. झालेल्यांनी स्पर्धा परीक्षांकडे
मोर्चा वळवलाय, कारण शिक्षण क्षेत्रातली
भरती बंदच आहे !

* पैसे न चारता, लाच न देता
गुणवत्तेवर नोकरी मिळेल या विश्वासापोटी
सरकारी नोकरीवर भरवसा धरतात पोरं !

* गावातून शहरात शिकायला जाणार
दोन-चार पोरं, त्यांची ही अशी परवड झाली,
की गावात मोठी निराशा येते.
आईबापाला वाटतं,
शिकून काय दिवे लावणार आपलं पोरगं?