परीक्षांचा अभ्यास सोडून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन का करताहेत..?

एमपीएससीच्या माध्यमातून शासनाच्या प्रशासकीय पदांवर गुणवंत विद्यार्थ्यांची नेमणूक होणं आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या काही परीक्षांमध्ये ‘डमी रॅकेट’ कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सोडून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन का करताहेत..?

महेश : एमपीएससीच्या माध्यमातून शासनाच्या प्रशासकीय पदांवर गुणवंत विद्यार्थ्यांची नेमणूक होणं आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या काही परीक्षांमध्ये ‘डमी रॅकेट’ कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. डमी रॅकेट प्रकरण बाहेर काढणाºया योगेश जाधव याच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या परीक्षांमधून चुकीच्या मार्गाने काही जण प्रशासकीय सेवेत जात आहेत का असा प्रश्न आहेच. त्यामुळे या परीक्षांच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. पारदर्शकपणे परीक्षा घेतल्या गेल्या पाहिजेत. आम्ही विद्यार्थ्यांनी कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, राजस्थान आदी राज्यातील भरतीप्रक्रियेचा अभ्यास केला. त्यातील ‘तामिळनाडू पॅटर्न’ चांगला असून, महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. राज्य शासनाने स्पर्धा परीक्षांमधील त्रुटी दूर केल्या तर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरणार नाहीत. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय शासनाकडून प्रश्न सोडविले जात नाहीत. त्यामुळे केवळ पुण्यातच नाही तर राज्यात सर्वत्र विद्यार्थी मोठ्या संख्येने मोर्चे काढत आहेत.

किरण : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विविध परीक्षांच्या अंदाजित वेळापत्रकाची अंमलबजावणी केली जात नाही. परिणामी मुलांचं वर्ष वाया जातं. घर सोडून शहरात अभ्यास करत असल्यानं आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागते. राज्यात विविध विभागांची दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मात्र, शासनाचा सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाकडून ही पदे भरण्यासाठी मान्यता दिली जात नाही. परीक्षा देणाºया विद्यार्थ्यांमध्ये दरवर्षी वाढ होत चालली आहे. रिक्त पदे भरा ही आमची मागणी आहे.

तुमच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?

महेश : एमपीएससी परीक्षांमध्ये पादर्शकता आली पाहिजे. त्यासाठी परीक्षा देणाºया प्रत्येक विद्यार्थ्याची परीक्षा केंद्रात येण्यापूर्वी कसून तपासणी व्हावी. मोबाइल किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वापर परीक्षांदरम्यान होऊ नये, त्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रात जॅमर बसवावेत. त्याचप्रमाणे पीएमपीएससीकडे सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रोफाईल तयार झाले असून, अनेकांचे ‘आधार’ क्र मांक नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या पुढील परीक्षांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी घ्यावी. एमपीएससीने उत्तरपत्रिकांसाठी बारकोड पद्धती सुरू करावी.

किरण : बदलत्या काळानुसार एमपीएससीचे संकेतस्थळ अपडेट झाले पाहिजे. सध्या विक्रीकर, पीएसआय, असिस्टंट सेक्शन आॅफिसर (एएसओ) या पदांसाठी एकच ‘कम्बाईन’ परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे पीएसआय परीक्षेसाठी शारीरिक दृष्ट्या अपात्र ठरणारे विद्यार्थीसुद्धा ही परीक्षा देतात. परिणामी एका अपात्र विद्यार्थ्यामागे चांगल्या १३ विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे या विक्रीकर, पीएसआय, एएसओ पदांसाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेणे गरजेचे आहे. तसेच एमपीएससीकडून काही प्रश्नांची चुकीची उत्तरे प्रसिद्ध केली जातात. त्यामुळे बरोबर उत्तर कोणत्या संदर्भ पुस्तकाच्या आधारे दिले याचा उल्लेख एमपीएससीने करावा.

पदं भरती नाही हीच एकमेव अडचण आहे की अन्य ही काही प्रश्न आहेत..?

महेश : विद्यार्थी उपाशीपोटी राहून १४ ते १६ तास अभ्यास करतात. मात्र, शासनाकडून पदभरतीबाबत जाहिरातच काढली जात नाही. एमपीएससीकडून २०१५ व २०१६ मध्ये पीएसआयची जाहिरातच काढली गेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागले होते. मागील वर्षी राज्य सेवेसाठी ३५५ पदांची जाहिरात काढण्यात आली. त्यासाठी सुमारे चार लाख ९८ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. परंतु, यंदा राज्य सेवेसाठी केवळ ६९ पदांची जाहिरात काढण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावाखाली आहेत. काही विद्यार्थी व्यसनाच्या आहारी जाऊ लागले आहेत. तासन्तास अभ्यास केल्याने मणक्याचे आजार होत आहेत.
किरण : आम्ही राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरून राज्यातील पीएसआय पदाची माहिती मिळवली होती. २००८ मध्ये पीएसआयच्या १९ हजार जागा होत्या. वाढत्या लोकसंख्येनुसार सध्या २७ ते २८ हजार पीएसआय कार्यरत असणे अपेक्षित होते. परंतु, सध्या केवळ १० हजार पीएसआय सेवेत आहेत. ‘क्र ाईम रेट’ वाढत चालला आहे. रिक्त पदे भरण्याची गरज आहेच.

मुलाखत - राहुल शिंदे

राज्यभर एमपीएससी परीक्षा देणा-या
मुलांच्या मोर्चाचे संयोजन करणा-या
मुलांत आघाडीवर असणा-या,
पुण्यात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाºया
महेश बडे आणि किरण निंभोरे
काय म्हणतात..

मोर्चेकरी
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

मोर्चेकरी विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या

* पदांची संख्या वाढवा.
* संयुक्त परीक्षा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे पद आणि विभागनिहाय स्वतंत्र परीक्षा घ्याव्यात.
* बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घ्यावी.
* तामिळनाडू पॅटर्न राबवावा. किती जागांसाठी परीक्षा होतेय हे त्यात विद्यार्थ्यांना आधी कळते.
* डमी उमेदवार रॅकेटची सीबीआय चौकशी व्हावी.
* चुकीच्या प्रश्नांविषयी स्पष्टीकरण द्यावं.