एक तरुण ऐतिहासिक साक्ष

शार्दुल आणि आदित्य. कायद्याचे विद्यार्थी. वय वर्षे फक्त 18 आणि 19.पण सध्या ज्या विधेयकावरून देशभर गदारोळ उठलाय, त्यासंदर्भातली त्यांची अभ्यासू मतं ‘ऐकून’ घ्यायला, संयुक्त संसदीय समितीनंच त्यांना निमंत्रण दिलं, आणि त्यांचं म्हणणं 20 मिनिटं ऐकूनही घेतलं.

- असं काहीतरी जे संसदीय प्रक्रियेत पहिल्यांदाच घडलं.

 

भूमिअधिग्रहण व पुनर्वसन विधेयक. ऐकताय आणि वाचतायना ही संकल्पना गेले काही दिवस!

केवढा गदारोळ चाललाय त्यावरून देशात!

अर्थात, आपल्यापैकी अनेकांना तर ही भानगड काय आहे हेसुद्धा कळत नाही. त्याविषयी माहिती करून घेऊन मतं मांडणं हे तर फार अवघड!

काहीतरी महाअगम्य आणि आपल्या जगण्याचा भागच नसलेलं हे प्रकरण आहे असं म्हणत अनेकजण अशा अवघड वाटणा:या विषयाचा अभ्याससुद्धा करत नाहीत.

पण समजा कुणी अभ्यास केलाच, आपली मतं आणि सूचना गंभीरपणो मांडल्याच, तर या देशातली सर्वोच्च व्यवस्था त्या सूचनांचा आदर करून, मांडणा:यांचे वय आणि अनुभव न बघताही त्यांचं ऐकून घेते, त्यांच्या मतांचा पूर्ण सन्मान करते असं सांगितलं तर विश्वास ठेवाल तुम्ही?

तुम्हीच कशाला, कुणालाच चटकन खरं वाटणार नाही. आपल्या घरात कुणी तरुणांचं ऐकून घेत नाही, तिथं देशातली सर्वोच्च व्यवस्था असं कुणाचं काही ऐकून घेत असेल अशी कल्पनाही करवत नाही!

पण तसं घडतं, घडू शकतं असा अनुभव आहे मुंबईत लॉ करणा:या अनुक्रमे 18 आणि 19 वर्षाच्या तरुण मुलांचा!

शादरुल कुलकर्णी आणि आदित्य मनुबरवाला. हे दोघे मुंबईत प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉमधे कायद्याचा अभ्यास करतात.

पदवी घेतानाच या मुलांना एक इंटर्नशिप करत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवत अभ्यास करायचा असतो.

शादरुल सांगतो, ‘आम्ही विचार करत होतो की कुठं इंटर्नशिप करता येईल? त्यातून शोध घेत आम्ही लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात इंटर्नशिप मिळवली. तिथल्या प्रक्रियेचा अभ्यास करणं, त्यात काही त्रुटी दिसल्या तर त्या पाहणं हे सारं आमच्या अभ्यासाचा भाग होतं. तिथंच आम्हाला सुचवण्यात आलं की, तुम्ही या भूमिअधिग्रहण व पुनर्वसन विधेयकाचा का नाही अभ्यास करत? त्यातून आम्ही त्या विधेयकाचा अभ्यास केला. आम्ही काही त्या विधेयकाच्या बाजूने किंवा विरोधात असं मत मांडणार नव्हतो, तर त्या विधेयकाचं विश्लेषण करणार होतो. ते आम्ही केलं. आम्हाला मार्गदर्शन करणा:यांशी तोंडी बोललोही. मग त्यांनीच सुचवलं की, हे सारं लिहून का नाही काढत? टाईप केलं तर मोठा दहा पानी रिपोर्ट तयार झाला. आणि मग आम्ही तो या विधेयकाचा अभ्यास करणा:या संसदीय समितीला सादरही केला!’

त्यादरम्यान या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीचे 3क् सदस्य होते. ज्येष्ठ खासदार एस. एस. अहलुवालिया तिचे अध्यक्ष होते. याशिवाय शरद पवार, दिग्विजय सिंग, जयराम रमेश, सलीम मोहमंद यांसारखे कसलेले संसदपटू त्या समितीचे सदस्य होते. या समितीचे काम काय तर त्यांनी या विधेयकासंदर्भात ज्यांनी सूचना, सुधारणा पाठवल्या होत्या त्यापैकी निवडक विषयतज्ज्ञ, नागरिक आणि सामाजिक संस्था आणि त्या विषयाशी निगडित लोकांना साक्ष द्यायला बोलवायचे, त्यांचे म्हणणो प्रत्यक्षात ऐकून घ्यायचे.

शादरुल सांगतो, ‘आम्ही आमचा रिपोर्ट तर या समितीला सादर केला होता पण म्हणून ती समिती आम्हाला प्रत्यक्ष साक्ष द्यायला बोलवेल असं वाटण्याचं काहीच कारण नव्हतं. ना आमचा त्या विषयातला अनुभव होता, ना वय. आम्ही आमची इंटर्नशिप संपवून मुंबईत परत आलो. तर एक दिवस घरी पत्रच आलं की, तुम्हाला या समितीपुढे साक्ष द्यायला बोलावण्यात आलंय, अमुक दिवशी या! आमच्यासाठीही हा एक सुखद आणि आश्चर्यकारक धक्का होता.

अर्थात दडपणही आलंच, की इतक्या मोठय़ा लोकांसमोर आपण आपला विषय मांडणार. आम्हाला 2क् मिनिटं वेळ देण्यात आला होता. आणि त्या समितीनं सलग 20 मिनिटं, कुठंही आम्हाला न थांबवता आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं!’

आणि त्यानंतर या दोघांना कळलं की, भारताच्या संसदीय इतिहासात संयुक्त संसदीय समितीने साक्षीसाठी निमंत्रण देऊन बोलावलेले ते वयानं सर्वात लहान भारतीय आहेत. वय वर्षे फक्त 18 आणि 19 असलेल्या दोन तरुण मुलांचं अभ्यासपूर्ण मत देशाच्या संसदीय प्रक्रियेत नोंदवून घेण्यात आलं हीच एक वेगळी आणि विलक्षण महत्त्वाची गोष्ट आहे.

शादरुलला विचारलं, ‘कसा वाटला हा अनुभव?’

तो सांगतो, ‘खूपच प्रेस्टिजियस होतं हे सारं यात काही शंका नाही. भारताच्या इतिहासात असं काही पहिल्यांदाच घडल्यानं आमचं कौतुकही झालं. पण जबाबदारीही वाढली. आणि मुख्य म्हणजे भरवसा वाटला की, ही व्यवस्था आपलं ऐकून घेते!’

शादरुल सांगतो म्हणून मग त्याला विचारलं की, पण म्हणजे आपण आपली मतं गांभीर्यानं आणि अभ्यासपूर्ण मांडली तर तरुण मुलं आपली दखल घ्यायला व्यवस्थेला भाग पडू शकतात असा विश्वास या अनुभवातून वाटतो तुला?

तो म्हणतो, ‘व्यवस्था रिसिप्टिव्ह असलीच पाहिजे, तिनं लोकांचं ऐकून घेतलं पाहिजे यात काही शंका नाही; मात्र जर अभ्यास, सातत्य आणि गांभीर्य असेल तर 18-19 वर्षाच्या मुलांचंही व्यवस्था गांभीर्यानं ऐकून घेते, हा आमचा अनुभव महत्त्वाचा वाटतो!’

जगभर युथ पार्टिसिपेशनची चर्चा वाढत असताना, देशाच्या संसदीय समितीनं तरुणांची अशी दखल घेणं हे नुस्तं आनंददायी नाही, तर आशादायीही आहे!

 

तरूणांचा 'सिव्हिल' सहभाग

तरुण मुलांना वाटतं की, आपण समाजात बरंच काम करावं.पण काम कुणी सांगत नाही, काय करावं कळत नाही. पण समजा, काय काय करता येईल याची एक रेडिमेड यादीच मिळाली तर.

 

तो वाढावा म्हणून आता जगभर प्रयत्न सुरू झालेत.  म्हणून तर आंतरराष्ट्रीय युवा दिनाच्या निमित्तानं जगभरातल्या मुलांनी शोधलं की, आपल्याला काय काय करता येईल!

 

परवाच म्हणजे 12 ऑगस्टला ‘आंतरराष्ट्रीय युवा दिन’ साजरा झाला.

त्याविषयी बरंच काही एव्हाना वाचलं असेल तुम्ही कदाचित!

तर या युवा दिनाची थीम होती, ‘युथ सिव्हीक एंगेजमेण्ट’. नागरी कामात, समाजात तरुणांचा वाढता सहभाग, संवाद. याचा गांभीर्यानं विचार व्हावा म्हणून या विषयावर जगभर अनेक कार्यक्रम साजरे झाले. तरुणांनी आपल्या अवतीभोवतीच्या समाजात मिसळून उत्तम आणि शाश्वत मानवी विकासासाठी हातभार लावावा, राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यात सहभागी होत नव्या दृष्टीनं समाजाचे प्रश्न समजून घ्यावेत, सोडवावेत असा हा प्रश्न.

आपल्याचकडे नाही तर जगभरात सध्या तरुणांचा समाजकारणात, राजकारणात सहभाग हा अत्यंत चर्चेचा विषय आहे. तरुण मुलंच जर समाजापासून फटकून राहू लागली, तर समाजात काय चाललंय हे त्यांना कळणार नाही आणि आहे ते प्रश्न सुटणारच नाहीत असा समाज अभ्यासकांचा होरा आहे.

म्हणून ते प्रयत्न करताहेत की, तरुणांनी पुढाकार घेऊन आपापल्या अवतीभोवतीच्या प्रश्नांसाठी काम करावं!

या सा:या चर्चेतून जगभरात विविध ऑनलाइन फोरम तयार झाले. विकसित देशांपासून ते दक्षिण आफ्रिकेतल्या गरीब देशांर्पयत आणि विकसनशील देशांपासून ते मुस्लीम राष्ट्रांर्पयत सर्वत्रच या थीमवर तरुणांनी आपले विचार मांडले.

आपल्याला काय काय, कुठं कुठं आणि कसं सहभागी होता येईल याची एक लिस्टच या जगभरातील तरुणांनी व्यक्त केलेल्या योजनातून, ब्लॉगमधून, दौ:यांनतर मांडलेल्या लेखातून सापडते..

आपल्या समाजातही तरुणांनी सक्रिय सहभाग देण्याची गरज असताना,

या नव्या दृष्टीचा आपल्यालाही उपयोग व्हावा.

आणि लक्षात यावं की, थोडासा वेळ दिला तरी आपण काय करू शकतो.

सहज आणि अर्थपूर्णही! समाजासाठी नाही तर स्वत:साठी.

 

जगभरातील तरुण मुलं म्हणतात,

हे करता येईल!

1) आठवडय़ातून एकदा तरी तरुणांनी आपल्या जवळच्या नगरसेवकाला, आमदाराला, खासदाराला, लोकप्रतिनिधीला जाऊन भेटावे.

2) रोजच्या रोज वर्तमानपत्रत येणा:या समस्यांविषयी त्यांना प्रश्न विचारावे आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण काय करू शकतो, काही मदत करू का, असंही सांगावे. आपण त्यांना जाब विचारत नाही, तर काम करायला मदत करतो असा आपला दृष्टिकोन असावा.

3) आपल्या भागातले सामाजिक प्रश्न कुठले, काही विशिष्ट घरांचेच प्रश्न कुठले याची एक यादी करावी.

4) सगळ्या सरकारी योजनांची माहिती निदान आपापल्या भागातल्या लोकांना तरी घरोघर जाऊन द्यावी.

5) त्या योजनांचे लाभ मिळताहेत का, नसतील मिळत तर काय अडचणी लोकांना येतात हे समजून घ्यावे.

6) स्वत: प्रत्यक्ष आपला परिसर स्वच्छ राहावा म्हणून प्रयत्न करावेत.

7) सरकारी इस्पितळं, शाळा इथं जाऊन तिथल्या कामात लोकांना काही अडचणी नाहीत ना हे बघावं.

8) हे सारंच सा:यांनी करावं असं नाही; पण ज्याचा जसा रस तसं त्यानं एखादं छोटं काम, छोटा विषय घेऊन करावं.

9) एखाद्या सरकारी योजनेचा, त्यातला त्रुटींचा, अंमलबजावणीचा, चांगल्या गोष्टींचा खोलवर अभ्यास करावा.

10) आपल्या अवतीभोवतीचे प्रश्न किमान समजून घेत राहावेत, म्हणजे जागरूक लोकशाही सहभाग तरी वाढेल!