मरू, पण लढू ! असं का म्हणताहेत इराकी तरुण?

शिक्षणाची संधी नाही, हाताला काम नाही! स्वातंत्र्यासाठी इराकमधली तरुण मुलं रस्त्यांवर उतरली आहेत..

ठळक मुद्देज्या देशात 25 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत, आणि बाकीचे हालाखीत जगत आहेत, तिथं हा तरुण आक्रोश वाढत जाणार हे उघड आहे.

मेघना  ढोके / कलीम  अजीम 

बगदादमधल्या तहरीर स्क्वेअरपासून अगदी जवळ, हाकेच्या अंतरावर एक टोळकं बसून असतं. तरुण पोरं. हातात काहीच नाही. हात मोकळे; पण गळ्याभोवती आणि चेहर्‍यावर इराकी झेंडे गुंडाळलेले.
नजरा अशा की, घाला गोळ्या, बघा अजून दुसरं काही जमतंय का?
त्यांच्यातलाच एकजण मधूनच घोषणा द्यायला लागतो. तोवर पोलीस, आर्मीवाले येतात, अश्रुधुराचा मारा करायला लागतात. या मुलांनीही लपवलेली गॅसची नळकांडी असतेच, ती ते फोडतात. पळतात. सगळी पांगापांग होते.
तेवढय़ात कुणीतरी एक जीव काढून ओरडतो, म्हणतो, ‘आम्ही स्वतंत्र आहोत, इराणचं आमच्यावर राज्य नाही, इथं आमचं राज्य चालतं, आम्हा इराकीचं राज्य चालतं.
आणि त्यांचाच एक म्होरक्या, त्याचं नाव अल हमसा हमीद. वय वर्षे 29.  त्यानं एकेकाळी काउण्टरटेररिझम फोर्समध्येही काम केलेलं आहे. 2017 साली मात्र त्यानं नोकरी सोडली. आपलं कुटुंब सावरायचं, एकुलता एक मुलगा, आई-बाप म्हातारे म्हणून चारचौघांसारखं आयुष्य जगायचं म्हणून तो परत आला. हाताला अर्थातच काम नव्हतं. सध्या इराकमध्ये तरुण बेरोजगार हातच जास्त आहेत.
मात्र दरम्यान इराक-इराण सत्तासंघर्ष पेटला. इराकमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात मोठं आंदोलन उभं राहिलं. आणि त्यात हमसासारखे अनेक तरुण रस्त्यावर आले. हमसाकडे दहशतवादविरोधी पथकात काम केल्याचा अनुभव होता, तर तो ‘गोली’ बनला. म्हणजे अश्रुधुराची नळकांडी फोडून, पोलीस पळवणं हे त्याचं एक काम.
हमसा सांगतो, ‘मरणाची वाट पाहणं आणि मरण पत्करणं यात फरक असतो. देअर इज डिफरन्स बिटवीन वेटिंग टू डाय अ‍ॅण्ड गोईंग टू डाय!’- आम्ही दुसरा पर्याय स्वीकारला आहे.

तीच गोष्ट, नूर हमीद या मुलीची. ती फक्त 18 वर्षाची आहे. डॉक्टर होणार आहे. ती म्हणते, ‘एकदा तुम्ही तहरीर स्क्वेअरमध्ये आलात, तर मागे जायचा काही रस्ताच उरत नाही. मी माघारी फिरणार नाही. माझे आईवडील म्हणतात, डॉक्टर हो, कुठं आंदोलनात जातेस? पण माझ्यासाठी या देशात लोकशाही येणं आणि आज मी या लढय़ात असणंच फार महत्त्वाचं आहे. ’
अर्थात सोपं नाही या मुला-मुलींसाठी हे सारं. त्यांना, त्यांच्या घरच्यांना अननोन नंबरवरून फोन येतात. अमका तमका कसा मारला गेला, याच्या कहाण्या सांगितल्या जातात; पण ही मुलं बधायला तयार नाहीत. 
तसंही गमावण्यासारखं आता त्यांच्याकडे काहीच उरलेलं नाही. भीती वाटावी असंही काही नाही. 2003 मध्ये अमेरिका इराकमध्ये उतरली, युद्ध सुरू झालं. तेव्हा किंवा त्याच्या अगदी आगेमागे जन्माला आलेली ही इराकची तरुण पिढी आहे. त्यांचं सारं लहानपणच रक्ताचा चिखल, बॉम्बहल्ले, पायाखाली सुरुंग हे सारं पाहण्यात गेलं. मरण पाहिलं नाही असा दिवस गेला नाही. 
आज ते तारुण्यात आलेत तर त्यांच्या हाताला काम नाही. पुरेसं शिक्षण नाही. मुळात सगळे कनिष्ठ वर्गातले, कष्टकरी, कामगार वर्गातल्या पालकांची ही मुलं. त्यांचं लहानपण जळून गेलंच होतं, आता तारुण्यात उपासमारीच समोर आहे. आणि डोक्यावर परकीयांचं गुलाम बनून राहण्याचं संकटही आहे.
25 वर्षाची डॉक्टर झालेली बसम म्हणते, जगानं असं समजू नये की, कंगाल, खायला मोताद असलेल्या तरुण मुलांनी उभारलेलं हे आंदोलन आहे. हे उपाशी पोराटोरांचं भुकेपोटी केलेलं आंदोलन नाही. आम्ही रस्त्यावर उतरून आमचे जगण्याचे हक्क मागतो आहोत!’
हमसा, बसम यांच्यासारखे शेकडो नाहीत तर हजारो तरुण आज इराकच्या रस्त्यांवर आहेत.  गुरुवारी 12 डिसेंबरला झालेल्या ताज्या घटनेत एका 16 वर्षीय तरु णाचा गोळी लागून मृत्यू झालाय. यापूर्वी 6 डिसेंबरला बंदुकीच्या गोळीमुळे तब्बल 25  आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. बगदादच्या तहरीर चौकात एका अज्ञात हल्लेखोराने निदर्शकांवर गोळीबार केला. सरकारविरोधी आंदोलन चिरडण्यासाठी शासनप्रायोजित हल्ला असल्याचं उघड बोललं गेलं. आत्तार्पयत इराकच्या लोकशाही लढय़ासाठी 450 हून अधिक तरुणांचे बळी गेले आहेत, तर सुमारे 20 हजारहून अधिक जखमी झालेत. 
27 नोव्हेंबरला रॉयटर या न्यूज एजन्सीने काही आंदोलकांच्या प्रतिक्रि या प्रसिद्ध केल्या. त्यात एकजण म्हणतो, ‘आम्ही गेली 16 वर्षे अराजकता आणि भ्रष्टाचारामध्ये जगत आहोत. बसरा हे श्रीमंत शहर आता डम्पिग ग्राउण्ड झालं आहे. सरकारकडून आमच्या अपेक्षा कधीच मावळल्या आहेत, दुसर्‍याच्या इशार्‍यावर चालणारं सरकार आम्हाला नको आहे, लोकशाही सत्ता इराकमध्ये स्थापन व्हावी, असं आम्हाला वाटतं. हे सरकार आता नको, लोकशाही हवी!’
हा तरुणांचा विरोध आणि आंदोलन इतकं वाढलं की, जनतेचा क्षोभ शांत करण्यासाठी पंतप्रधान अदिल अब्दुल महदी यांनी राजीनामा दिला. परंतु आंदोलकांनी राजकीय सुधारणेची मागणी लावून धरली आहे. इराकच्या सरकारी कामकाजात इराणचा हस्तक्षेप होता कामा नये, असं आंदोलकांचं मुख्य म्हणणं आहे. नुसता पंतप्रधान बदलून चालणार नाही तर प्रशासन व्यवस्था बदलावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
ज्या देशात 25 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत, आणि बाकीचे हालाखीत जगत आहेत, तिथं हा तरुण आक्रोश वाढत जाणार हे उघड आहे.