११० लाभार्थ्यांना लकी ड्रॉची प्रतीक्षा

देवगावफाटा : अनुसूचित जाती व जमाती घटकांतील शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत सेलू तालुक्यातील ११० लाभार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, हे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाही या लाभार्थ्यांना लकी ड्रॉची प्रतीक्षा आहे.

अनुसूचित जातीकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, तर अनुसूचित जमातीकरिता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत नवीन विहीर खोदण्याकरिता दोन लाख ५० हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये, इनवेल बोअरिंगसाठी २० हजार, विद्युतपंपासाठी २० हजार रुपये, वीजजोडणीसाठी १० हजार रुपये, शेततळे अस्तरीकरणासाठी एक लाख रुपये, सूक्ष्म व ठिबक योजनेसाठी ५० हजार रुपये, परसबागेसाठी ५ हजार रुपये, पीव्हीसी व एचडीपीई पाइपसाठी ३० हजार रुपये अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात येते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लाभ घेण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाच्या वतीने केेलेल्या आवाहनानुसार तालुक्यातील ११० शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, अर्ज सादर करून सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. तर, दुसरीकडे हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ १५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. असे असतानाही या योजनेतील कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्याकडून लकी ड्रॉ पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड अद्यापही केली नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळतो की नाही, असा प्रश्न लाभार्थ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

१० कोटींचा निधी उपलब्ध

कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी परभणी जिल्ह्यासाठी १० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी खर्च करणे अनिवार्य आहे. मात्र, अद्यापही लकी ड्रॉ पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड न झाल्याने ही रक्कम अखर्चित राहते की काय, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

कृषी विकास योजनेंतर्गत ८३ लाभार्थ्यांची निवड

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती घटकातील ६६, तर अनुसूचित जमाती घटकातील १७ अशा एकूण ८३ लाभार्थ्यांची निवड कृषी आयुक्तालय पुणे कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. यामध्ये परभणी तालुक्यातून २०, सेलू ११. जिंतूर ११, मानवत ७, पाथरी ९, गंगाखेड ११, पूर्णा २, पालम ७, सोनपेठ ५ तालुक्यातील ५ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या लाभार्थ्यांना कृषी कार्यालयाकडून अनुदान दिले जाणार आहे.