१३ कोटी ९६ लाखांची पाणीपट्टी थकली

पूर्णा पाटबंधारे विभागांतर्गत येलदरी धरणातील वेगवेगळ्या शहरांना, गावांना पाणी पुरवठा केला जातो. पाणी पुरवठा करीत असताना नगरपालिका, महानगरपालिका व ग्रामपंचायतीने वेळेवर पाणीपट्टी भरणे गरजेचे आहे; मात्र हे विभाग पाणीपट्टी वेळेवर भरत नाहीत. परिणामी, विभागाला मिळणारी रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने कठोर कारवाई करण्यास या विभागांना भाग पाडत आहेत. परभणी शहरातील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत २२ लाख ८१ हजार रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. जिंतूर तालुक्यातील पिंपळगाव काजळे २३ गाव पाणी पुरवठा योजनेचे १५ लाख ७६ हजार रुपये पाणीपट्टी थकीत असून, या योजनेचा लाभ २३ गावांपैकी केवळ ३ ते ४ गावांना झाला आहे. ही योजना म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे. शिवाय २३ गाव सिद्धेश्वर पाणी पुरवठा योजनेची ३३ लाख ६९ हजार रुपये पाणीपट्टी थकीत असून, पूरजवळ २० गाव पाणी पुरवठा योजनेचे २४ लाख ५ हजार रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. जिंतूर तालुक्यातील वस्सा बारा गाव पाणी पुरवठा योजनेची १२ लाख ११ हजार रुपये थकले आहेत. या ग्रामीण भागातील योजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या पाण्याची एकूण पाणीपट्टी १ कोटी ८ लाख ४२ हजार रुपयांच्या घरात थकली आहे. दुसरीकडे पूर्णा पाटबंधारे विभागाची सर्वाधिक पाणीपट्टी थकीत परभणी मनपाकडे असून, १२ कोटी २ लाख १ हजार रुपये थकले आहेत. त्या खालोखाल हिंगेाली नगर परिषदेकडे ५८ लाख १२ हजार तर जिंतूर नगरपालिकेकडे २०लाख २६ हजार रुपयांची बाकी आहे. वसमत नगरपालिकेकडे ७ लाख ७४ हजार थकबाकी असून, पाटबंधारे विभागाचे एकूण १३ कोटी ९६ लाख ५५ हजार रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे.

१५ मार्चपासून खंडित होणार पाणी पुरवठा

या संदर्भात पूर्णा पाटबंधारे विभागाने सर्व थकबाकीदार विभागांना १५ मार्चपर्यंत थकीत पाणीपट्टी भरण्यास मुदत दिली आहे. या काळात रक्कम न भरल्यास पाणी पुरवठा खंडित करण्याची तंबी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये परभणी, हिंगोली, वसमत व जिंतूर शहरांसह या तालुक्यातील गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

पाटबंधारे विभाग अडचणीत

मागील अनेक दिवसांपासून पाटबंधारे विभागाची सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी वसुली मोठ्या प्रमाणात थकली आहे. प्रकल्पाच्या सिंचन व्यवस्थापनाचा खर्च याच रकमेतून भागविला जातो. शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने या विभागाचे कामकाज कोलमडले असून, पाणीपट्टी वसुली झाली तरच सिंचन प्रकल्पाचे व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने चालते; परंतु वसुलीच्या थकबाकीमुळे हा विभाग अडचणीत सापडला आहे.