शतकोटी योजनेत बनवाबनवी करणारे १७ अधिकारी दोषी

परभणी : तत्कालीन भाजपा सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेत बनवाबनवी केल्याच्या प्रकरणात १७ वन व सामाजिक वनीकरण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळले असून, त्यांच्याकडून फक्त २ लाख ११ हजार ३८९ रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. उर्वरित एक अधिकारी सेवानिवृत्त झाला असून, अन्य अधिकाऱ्यांनी मात्र छदामही भरलेला नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कालावधीत शतकोटी वृक्षारोपण मोहीम ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली होती. वनक्षेत्र वाढविण्याच्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून सुरू केलेल्या या योजनेला परभणी जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हारताळ फासण्याचे काम २०१७ मध्ये केल्याचे एका चौकशीमध्ये उघड झाले आहे. यासंदर्भातील माहिती विधान परिषदेत आ. प्रवीण दरेकर, आ. सुरेश धस, डॉ. परिणय फुके, डॉ. निलय नाईक यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी लेखी स्वरूपात दिली आहे. त्यानुसार परभणी येथील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी विभागीय आयुक्तांकडे पत्र पाठवून शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी चौकशी केली नाही. दरम्यानच्या काळात औरंगाबाद येथील मुख्य वनसंरक्षक यांच्या कार्यालयाने औरंगाबाद येथील नियोजन विभागाचे विभागीय वन अधिकारी यांची चौकशी समिती नियुक्ती केली. या समितीने परभणी विभागातील १७ रोपवन स्थळांची तपासणी केली. त्यानंतर ६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून रोपवनात झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यातील ५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून २ लाख ११ हजार ३८९ रुपये वसूल करण्यात आले असून, उर्वरित १ अधिकारी सेवानिवृत्त झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यास नुकसानीची रक्कम तातडीने भरण्याचे कळविण्यात आले होते; परंतु संबंधिताने ही रक्कम भरली नाही. त्यामुळे त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देय असलेल्या लाभाच्या रकमेतून वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे राठोड यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

सामाजिक वनीकरणने अधिकाऱ्यांना सोडले मोकळे

शतकोटी वृक्षारोपण मोहिमेत सामाजिक वनीकरण मोहिमेतील ११ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बनवाबनवी केल्याचे औरंगाबाद येथील विभागीय वन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत समोर आले होते. या दोषी अधिकाऱ्यांना तशी नोटीसही बजावण्यात आली होती; परंतु त्यांनी नुकसानीची ही रक्कम भरलेली नाही. कारण वनमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात तसा कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना शासनाने मोकळे सोडल्याचे दिसून येत आहे.