१७0 गावांत टंचाईमुक्तीचे प्रयत्न

शासनाच्या टंचाईमुक्त महाराष्ट्र या अभियानअंतर्गत जिल्ह्यातील १७0 गावांची निवड झाली असून, प्रशासनाच्या सर्व योजनांना एकत्रित करुन २0१९ पर्यंत ही गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.

परभणी : शासनाच्या टंचाईमुक्त महाराष्ट्र या अभियानअंतर्गत जिल्ह्यातील १७0 गावांची निवड झाली असून, प्रशासनाच्या सर्व योजनांना एकत्रित करुन २0१९ पर्यंत ही गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. शासन आणि प्रशासनाने दाखविलेले टंचाईमुक्तीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाला प्रारंभ झाला आहे. तलाव, सिमेंट नाला बंधार्‍यातील गाळ काढण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात आली. लघू, मध्यम आणि गाव तलाव असे एकूण ६0 तलाव जिल्ह्यात असून, त्यापैकी १६ तलावांमधील ३लाख ६६ हजार ६0८ घनमीटर गाळ आतापर्यंत उपसण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ५१ सिमेंट नाला बंधार्‍यातील ५३ हजार २४0 घन मीटर गाळ काढण्यात आला. परभणी तालुक्यातील पेडगाव आणि गंगाखेड तालुक्यातील मरगळवाडी या दोन ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात हे काम सुरू आहे. 
गाळ काढण्याचे काम लोकसहभागातून करावयाचे असले तरी त्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अडचणी सोडवून कामांना गती देण्याचे कसब जिल्हा प्रशासनाला करावे लागणार आहे.

१६ तलावांचे काम सुरू
- सध्या जिल्ह्यात १६ तलावांतील गाळ काढण्याचे काम लोकसहभागातून सुरू आहे. त्यात परभणी तालुक्यात पेडगाव आणि भोगाव, गंगाखेड तालुक्यात कोद्री, डोंगरगाव, मासोळी, खंडाळी, पिंपळदरी, गुंजेगाव, जिंतूर तालुक्यात येनोली, चारठाणा, वरुड, सेल तालुक्यात हादगाव, तांदुळवाडी, इटोली, बेलखेडा आणि सोनपेठ तालुक्यात वडाळी येथे हे काम सुरू आहे.
अडीचशे हेक्टरचे पुनर्जीवन
जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये आतापर्यंत ५१ सिमेंट नाला बंधार्‍यातून ५३ हजार २४0 घनमीटर गाळ उपसण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात ४२0 टीसीएम वाढीव पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. त्यातून २५0 हेक्टर जमिनीचे पुनर्जीवन होईल, असा विश्‍वास प्रशासनाला आहे.

योजनेत अडचणी..
- तलावातील गाळ उपसण्याची कामे लोकसहभागातून करावयाची आहेत. त्यासाठी शेतकर्‍यांना गाळ वाहून नेण्याचाच खर्च येऊ शकतो. परंतु गाळ उपसण्यासाठी लागणार्‍या जेसीबी मशीन व अन्य मशिनरीचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे काही काळापुरतीच मोफत गाळ उपसला जातो व त्यानंतर मात्र मशिनरींचा खर्च परवडत नसल्याने नाविलाजास्तव शेतकर्‍यांकडून पैसे घ्यावे लागतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना संपूर्णत: मोफत गाळ मिळावा यासाठी शासन व प्रशासनाने उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे. अधिकारी- कर्मचार्‍यांनी या मोहिमेसाठी हातभार लावणे गरजेचे आहे.