अतिवृष्टीबाधितांना १९ कोटींच्या निधीची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 9, 2020 04:13 AM2020-12-09T04:13:14+5:302020-12-09T04:13:14+5:30
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपातील कापूस, सोयाबीन आणि तूर आदी पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यापूर्वी ही मूग ...
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपातील कापूस, सोयाबीन आणि तूर आदी पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यापूर्वी ही मूग तोडणीला आला असताना सलग दहा दिवस संततधार पावसामुळे मुगाचे मातेरे झाले होते. अतिवृष्टीमुळे नदी, नाला आणि ओढ्यालगत असलेल्या शेतात पाणी साचले होते. तर कापसाचे बोंडे सडून झाडा झाला होता. सोयाबीन काढणी वेळी धो धो पाऊस पडला. परिणामी सोयबीनला जागीच कोंब फुटून उर्वरित सोयाबीनची प्रतवारी घसरली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. त्यानंतर महसूल, कृषी विभागाने नुकसानीचे पंचनामे केले. त्यात तालुक्यातील ९५ गावापैकी ७३ गावातील ३७ हजार ४४१ हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. शासनाने दोनची मर्यादा घालून हेक्टरी दहा हजाराची मदत जाहीर केली. नुकसानीनुसार ७३ गावातील बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सुमारे ३७ कोटी रुपये वितरित करण्यासाठी निधीची आवश्यकता होती. मात्र पहिल्या टप्प्यात शासनाने १८ कोटी ७२ लाख ६ हजार रुपये निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु,५२ गावातील २५ हजार ६०१ शेतकऱ्यांना उपलब्ध निधी पुरला आहे. त्यामुळे उर्वरित २१ गावातील २९ हजार १५३ शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत देण्यासाठी आणखी १९ कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. संबंधित गावाच्या तलाठ्याकडून आलेल्या बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्याचे पडताळणी करून महसूल विभागाकडून ५२ गावातील शेतकऱ्यांना मदत वितरणासाठी संबंधित बॅंकेकडे याद्या पाठवल्या.मात्र २१ गावातील शेतकऱ्यांना पुन्हा मदत मिळण्यासाठी निधी वाट पाहवी लागणार आहे.
या गावातील शेतकऱ्यांचा समावेश
पहिल्या टप्प्यात आलेला निधी ५२ गावातील शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात संपला आहे. त्यामुळे उर्वरित राहिलेल्या देऊळगाव, गुगळी धामणगाव, राधे धामणगाव, डासाळा, मालेटाकळी, शिंदेटाकळी, पिंप्री बु, खु, खादगाव, खुपसा, चिकलठाणा बु, खु, कुपटा, शेलवाडी, सिमणगाव, गव्हा, भांगापूर, राव्हा, पिंपळगाव गोसावी, वाकी आणि सिध्दनाथ बोरगाव या २१ गावातील २९ हजार १५३ शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे अनुदान वाटपासाठी आणखी १८ कोटी ७२ लाख ६०० रूपये निधी लागणार आहे. हा निधी राज्यशासनाकडून प्राप्त झाल्यानंर बळीराज्याच्या बॅक खात्यावर वर्ग केला जाणार आहे.