परभणी जिल्ह्याला नगरविकास विभागाकडून अडीच कोटीचा निधी; शहरी भागातील रस्त्यांचा होणार विकास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2018 05:30 PM2018-02-02T17:30:06+5:302018-02-02T17:30:38+5:30
शहरी भागातील रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी नगरविकास विभागाने परभणी जिल्ह्याला अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे़ त्यात परभणी महानगरपालिकेला सर्वाधिक ७५ लाख रुपये रस्त्यांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत़
परभणी : शहरी भागातील रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी नगरविकास विभागाने परभणी जिल्ह्याला अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे़ त्यात परभणी महानगरपालिकेला सर्वाधिक ७५ लाख रुपये रस्त्यांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत़
विविध विकास कामे मार्गी लागावेत, या उद्देशाने राज्याच्या नगरविकास विभागामार्फत विकास निधी दिला जातो़ रस्ते, नाल्या या बाबी शहराच्या विकासाबरोबरच सौंदर्यातही भर घालतात़ मात्र निधी नसल्याने अनेक वेळा ही कामे रखडण्याचे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत़ ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रस्ते आणि तद्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी सर्वसाधारण रस्ते अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे़ नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महापालिकांना या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे़
नगरविकास विभागाच्या या निर्णयानुसार परभणी जिल्ह्याला २ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर झाले आहेत़ जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यावर ही रक्कम वर्ग केली जाणार असून, जिल्हाधिकारी हे स्वत: नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत़ उपलब्ध झालेला निधी जिल्हाधिकार्यांनी त्या त्या पािलकांना वितरित करावा, ई-निविदा प्रक्रियेनंतरच प्रकल्पाच्या खर्चाला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता द्यावी, सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणी ही कामे करावीत, या प्रकल्पांतर्गत शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावली व विकास आराखड्याशी सुसंगत कामे आहेत का? याची खात्रीही जिल्हाधिकारी करणार आहेत़ त्याच प्रमाणे यापूर्वी या योजनेखाली मंजूर झालेल्या निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर केले आहे का? याची खात्री करूनच निधी वितरित करावा, असे निर्देशही या आदेशाद्वारे जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत़
मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्याची मुभा
राज्य शासनाने नागरी भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी दिलेले हे अनुदान एका वर्षात खर्च करण्याचे बंधन घातले आहे़ ३१ मार्च २०१९ पर्यंत या अनुदानाचा खर्च करावयाचा असून, २०१९ नंतर हे अनुदान अखर्चित राहिले तर ते तत्काळ व्याजासह शासनाच्या खात्यात जमा करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत़
९ संस्थांना मिळाला निधी
परभणी जिल्ह्यामध्ये परभणी येथे ड वर्ग महानगरपालिका असून, गंगाखेड, सेलू, जिंतूर या ब वर्गीय आणि मानवत, सोनपेठ, पूर्णा, पाथरी या क वर्गीय नगरपालिका आहेत़ तसेच पालम येथे नगरपंचायत कार्यरत आहे़ जिल्ह्यातील या ९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाने निधी मंजूर केला आहे़ परभणी महापालिकेला ७५ लाख रुपये, ब वर्गातील गंगाखेड, सेलू, जिंतूर या तीन नगरपालिकांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये, क वर्गातील मानवत, सोनपेठ, पूर्णा, पाथरी या नगरपालिकांना प्रत्येकी ३५ लाख रुपये आणि पालम नगरपंचायतीला २० लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. नागरी भागातील रस्त्यांच्या कामासाठी नगरविकास विभागाने हा निधी दिला आहे़ जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व स्थानिक संस्थांना निधी मिळाल्याने रस्त्याची कामे मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत़
जिल्हाधिकारी यांचे राहणार नियंत्रण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रस्ते विकासासाठी निधी देताना त्यावर जिल्हाधिकार्यांचे नियंत्रण ठेवले आहे़ मंजूर झालेला निधी त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च होतो का? काम गुणवत्तेनुसार होते का? याची जिल्हाधिकार्यांनी पाहणी करावी, असे आदेशात म्हटले आहे़