पालकमंत्र्यांअभावी ९ महिन्यांपासून २५१ कोटींचा निधी अखर्चित

नव्याने विराजमान झालेल्या शिंदे सरकारमध्ये पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीला स्थान दिले नाही.

परभणी : जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत  परभणी जिल्ह्यासाठी २५१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून, या निधीतील विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी आता शिंदे सरकारमधील नव्या पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा परभणीकरांना लागली आहे. मात्र, ९ महिन्यांपासून नियोजन समितीचा २५१ कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्र्यांअभावी अखर्चित  आहे. नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणअंतर्गत जिल्ह्याच्या आराखड्याचे प्रारूप तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्याच्या नियोजन विभागाचे उपसचिव स. ह. धुरी यांनी ४ जुलै रोजी एका परिपत्रकाद्वारे दिल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखड्याचे प्रारूप तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केले. या आराखड्यात कोणत्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी किती निधी ठेवावा, याबाबत जिल्हा नियोजन समिती निर्णय घेते. त्यानुसार परभणीत ९ जानेवारी रोजी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२ या आर्थिक वर्षासाठी २४८ कोटी ६६ लाख ५३ हजार रुपयांचा प्रारूप आराखडा तत्कालीन पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झालेल्या बैठकीत प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी १८६ कोटी ४२ लाख, तर अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ६० कोटी आणि अनुसूचित जमाती उपाययोजनाअंतर्गत २ कोटी २३ लाख ६३ हजार यासह इतर अशा एकूण २५१ कोटींच्या खर्चाचा प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित विभागांनी मान्यतेसाठी सादर केला. या प्रारूप आराखड्यात समितीच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात आली होती. यानुसार जिल्हा  प्रशासनाच्या वतीने काम सुरू करण्यात आले.

४ जुलै २०२२ रोजी होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या निधीतील विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता  देण्यात येणार होती. मात्र, या बैठकीपूर्वीच शिवसेनेचे नेते व सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. परिणामी, तत्कालीन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ जुलै २०२२ रोजी होणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रद्द झाली. त्यातच १ एप्रिलपासून आजपर्यंत विविध योजनेअंतर्गत विकासकामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले. त्यामुळे ९ महिन्यांपासून नव्या पालकमंत्र्यांअभावी जिल्हा नियोजन समितीचा २५१ कोटी रुपयांचा निधी असल्याचे दिसून येत आहे.

केवळ दोन लाखांचा निधी खर्च
 गंगाखेड तालुक्यातील धारासुर येथील पुरातन गुप्तेश्वर मंदिराची पावसाळ्यात होणारी पडझड रोखण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून खरेदी करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार १ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडून पुरातन विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, पावसाळ्याचे दोन महिने उलटले तरीही अद्यापपर्यंत या मंदिरावर ताडपत्री टाकण्यात आली नसल्याची माहिती आहे.

५२ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त 
जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात मंजूर झालेल्या २५१ कोटींपैकी ५२ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी प्राप्त झाला आहे. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीकडून एकाही कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नसल्याने निधी खर्च करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत नवा पालकमंत्री जिल्ह्याला मिळणार नाही, तोपर्यंत हा निधी अखर्चितच राहणार आहे.

नवा पालकमंत्री कोण याकडे नजरा
नव्याने विराजमान झालेल्या शिंदे सरकारमध्ये पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीला स्थान दिले नाही. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा परभणीकरांना आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारमध्ये तरी स्थानिक पालकमंत्री जिल्ह्याला मिळेल, अशी अशा आहे.