मानवत पंचायत समितीकडे सिंचन विहिरीचे २६० प्रस्ताव धूळ खात पडून

पंचायत समितीकडे मनरेगांतर्गत दाखल झालेले सिंचन विहिरींचे २६० प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत.

- सत्यशील धबडगे 

मानवत (परभणी ) : येथील पंचायत समितीकडे मनरेगांतर्गत दाखल झालेले सिंचन विहिरींचे २६० प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. तसेच २०१७-१८ या वर्षातील छाननी समितीने मंजुरी दिलेल्या ४१ सिंचन विहिरींच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नसल्याने लाभार्थी पंचायत समितीकडे चकरा मारीत आहेत. 

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या कामांना मागणी वाढत आहे. यासाठी शासनाने सिंचन विहिरीसाठी ३ लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रा.पं. पुढाकार घेत आहे. २०१५-१६ या वर्षामध्ये २५० सिंचन विहिरींची कामे हाती घेण्यात आली होती. २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्षामध्ये ग्रा.पं. कडून सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव पं.स.कडे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु, २०१७-१८ या वर्षामध्ये शासनाने मनरेगामध्ये अकरा कलमी कार्र्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. याला ‘अहिल्यादेवी सिंचन विहीर’ असे नाव देण्यात आले. या योजनेंतर्गत ४५० विहिरींची उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींनी लाभार्थ्यांचे २६० प्रस्ताव दाखल केले आहेत. परंतु, या प्रस्तावांना मान्यता दिली नसल्याने हे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. 

१८ डिसेंबर २०१७ रोजी छाननी समितीने ४७ सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना छाननी समितीने मंजुरी दिली होती. मात्र या प्रस्तावासंदर्भात पुढे कारवाई होत नसल्याने प्रस्तावांना मंजुरी मिळूनही कामांना कार्यारंभ आदेश नसल्याने कामे सुरु झाली नाहीत.  त्यामुळे लाभार्थी पं.स.कडे चकरा मारीत आहेत. विशेष म्हणजे, शेतकर्‍यांनीही १७२ प्रस्ताव दाखल  केले असल्याची माहिती आहे़ या प्रस्तावावरही काय कारवाई झाली? हे समजण्यास मार्ग नाही. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांना ३१ मार्चपूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी लाभार्थी शेतकरी करीत आहेत.

कुशलची जुनी देयके रखडली
सिंचन विहिरीचे खोदकाम झाल्यानंंतर शेतकर्‍यांनी या कामाची बिले पं.स.कडे दाखल केली आहेत. परंतु, मागील कामांच्या कुशलची देयके रखडली आहेत. त्यामुळे तब्बल ७० लाख रुपये अडकले आहेत. गटविकास अधिकारी एस.एच. छडीदार यांनी रोहयोच्या वरिष्ठांकडे ९ मार्च २०१८ रोजी लेखीपत्र देऊन एफटीओची देयके देण्यासाठी ७० लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

लाभार्थी वंचित 
एकीकडे मनरेगांतर्गत शासन मागेल त्याला विहीर देण्याची घोषणा करीत आहे. दुसरीकडे अधिकार्‍यांच्या उदासिनतेमुळे लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. 
-वैशाली पंकज आंबेगावकर, जि.प. सदस्य 

आंदोलन करण्यात येईल
३१ मार्च अखेर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या विहिरींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश न दिल्यास शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल. 
-विष्णू मांडे, जि.प. सदस्य तथा शिवसेना तालुकाप्रमुख

प्रयत्न सुरू आहेत
मनरेगांतर्गत सिंचन विहीर प्रस्तावा संदर्भात कारवाई सुरू असून या संदर्भातील कामे सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. 
-एस.एच. छडीदार, गटविकास अधिकारी, मानवत