परभणीत २७ कोटींची वाळू जप्त

महसूल विभागाने जिल्ह्यात २६ कोटी ७९ लाख ८५ हजार रुपयांची अवैधरित्या असलेली ५३ हजार ५९७ ब्रास वाळू जप्त केली असतानाही या वाळूसाठ्यांचा लिलाव एकीकडे केला नसताना दुसरीकडे बाजारात वाळूचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी तब्बल ५ हजार रुपये ब्रासने वाळू विक्री होत असल्याचा प्रकार जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महसूल विभागाने जिल्ह्यात २६ कोटी ७९ लाख ८५ हजार रुपयांची अवैधरित्या असलेली ५३ हजार ५९७ ब्रास वाळू जप्त केली असतानाही या वाळूसाठ्यांचा लिलाव एकीकडे केला नसताना दुसरीकडे बाजारात वाळूचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी तब्बल ५ हजार रुपये ब्रासने वाळू विक्री होत असल्याचा प्रकार जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.
परभणी जिल्ह्यातील गोदावरी, दुधना, पूर्णा या प्रमुख नद्यांमधून सातत्याने अवैधरित्या वाळूचा उपसा होत असल्याचे प्रकार अनेक वर्षांपासून घडत आहेत. काही वाळू माफिया लिलाव झाला नसलेल्या वाळू घाटावरुन वाळूची चोरी करीत असतानाही अनेक ठिकाणी प्रशासनाला ही वाळू चोरी रोखता आलेली नाही. हे वाळू माफिया खाजगी व शासकीय जागेवर वाळूचे साठे निसंकोचपणे करीत असल्याचे पहावयास मिळाले. जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी काही दिवसांपासून या संदर्भात कडक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आॅक्टोबर अखेरपर्यंत प्रशासनाने तब्बल ६७६ वाळू घाटातील ७८ हजार ८२ ब्रास वाळू जप्त केली होती. त्यातील २४९ वाळूसाठ्यातील २४ हजार ४८५ ब्रासचा लिलाव शासकीय दरानुसार करण्यात आला. यातून प्रशासनाला ४ कोटी २८ लाख ५८ हजार २४७ रुपयांचा महसूल मिळाला.
अद्याप प्रशासनाकडे ४२७ वाळूसाठ्यातील ५३ हजार ५९७ ब्रास वाळू शिल्लक आहे. या वाळूचा अद्यापही लिलाव झाला नसल्याने ती जप्त केलेल्या जागेवरच पडून आहे. त्यातील अनेक ब्रास वाळूची चोरीही होत आहे. परंतु, जप्त केलेल्या वाळूसाठ्यांचे वेळेवर लिलाव होत नाहीत. अशातच जिल्हाधिकाºयांनी अवैध रेती उपस्यासंदर्भात कडक भूमिका घेतल्याने वाळू माफियांची गोची झाली आहे. यातून जिल्हाभरात वाळूचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बाजारात तब्बल ५ हजार रुपये ब्रासने वाळू उपलब्ध होत आहे. खाजगी व्यक्तींना बांधकाम करायचे असल्यास एक टिप्पर ज्यामध्ये ३ ब्रास वाळू असते त्यासाठी १५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाºया टिप्परवर कारवाई करीत असल्याने रात्रीच्या वेळी ही वाळू खाजगी व्यक्तींना पुरविली जात आहे. एकीकडे कृत्रिम तुटवड्यामुळे १७०० ते १८०० रुपये ब्रासने मिळणारी वाळू तब्बल ५ हजार रुपये ब्रास दराने विकली जात असताना महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेली ५९ हजार ५९७ ब्रास वाळू ज्याची ५ हजार रुपये प्रति ब्रास बाजारभावाने २६ कोटी ७९ लाख ८५ हजार रुपये किंमत होते, ती लिलावाच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात का आणली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकाºयांनीच याकडे लक्ष देऊन उपलब्ध असलेल्या वाळूसाठ्यांचा खाजगी व्यक्तींकरीता लिलाव केला तर शासनाच्या महसुलात भर पडेल. शिवाय जेथे ५ हजार रुपये ब्रासने खाजगी व्यक्तींना नाईलाजाने वाळू घ्यावी लागते, त्या व्यक्तींना १७०० ते १८०० रुपये ब्रासने वाळू मिळाल्यास त्यांना बसणारा आर्थिक फटकाही कमी होऊ शकतो. परंतु, यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
डापकर यांना वाळूपट्ट्यातच पदभाराचा योगायोग
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन तहसीलदार कार्यरत असतानाही सोनपेठचे तहसीलदार जीवराज डापकर यांना गोदावरीच्या वाळूपट्ट्यात असलेल्या दोन तालुक्यांमध्येच अतिरिक्त पदभार मिळत असल्याचा योगायोग सध्या घडत आहे. डापकर यांच्याकडे सोनपेठच्या तहसीलदारपदाचा कायमस्वरुपी पदभार आहे. त्यानंतर त्यांना काही महिन्यांपूर्वी पालमच्या तहसीलदारपदाचा पदभार देण्यात आला होता.
गंगाखेडचे तहसीलदार आसाराम छडीदार हे रजेवर गेल्यानंतर पालमचा डापकर यांच्याकडील पदभार याच तहसील कार्यालयात कार्यरत असलेले नायब तहसीलदार कदम यांच्याकडे देण्यात आला आणि गंगाखेडचा पदभार डापकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यामुळे पालमचा पदभार डापकर यांना देत असताना, त्यावेळी नायब तहसीलदार कदम यांची प्रशासनाला आठवण कशी काय झाली नाही आणि गंगाखेडचा पदभार देताना मात्र पालमसाठी कदम यांची आठवण प्रशासनाला कशी काय झाली, हे मात्र न उलगडणारे कोडेच आहे.
पालममध्ये अनेक ठिकाणी वाळूसाठे
पालम तालुक्यात पिंपळगाव, राहटी, दुटका, गुंज, भोगाव, सोमेश्वर, आरखेड, उमरथडी, खुर्लेवाडी, रावराजूर, सावंगी भू. या गाव शिवारात अद्याप अवैध वाळूसाठे शिल्लक आहेत. विशेष म्हणजे वाळूसाठ्यांप्रकरणीच येथील तहसीलदार आर.के. मेंडके यांना जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे.
अवैधरित्या केलेले वाळूसाठे प्रशासनाने जप्त करुन काही ठिकाणी त्याचे लिलाव केले. त्यातून तब्बल २ कोटी रुपयांचा महसूल प्रशासनाला मिळाला. एकीकडे जिल्हाधिकारी अवैध वाळूसाठ्यासंदर्भात कडक भूमिका घेत असताना दुसरीकडे त्यांना इतर अधिकाºयांची फारसी साथ मिळत नसल्याने जप्त केलेल्या साठ्यातून वाळूची चोरी होत आहे.
गंगाखेड तालुक्यात वाळूचे ढीग कायम
गंगाखेड तालुक्यात अवैधरित्या साठा केलेल्या वाळूचे ढीग अनेक ठिकाणी कायम आहेत. महसूल विभागाने यातील अनेक साठे जप्त केले असले तरी त्या साठ्यांचा लिलाव झालेला नाही. यामध्ये पिंपरी, मसला, कासारवाडी, गंगाखेड, महातपुरी, मुळी येथील वाळूसाठ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे गंगाखेड येथील वाळू लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यापर्यंत जाते. या भागातून अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारे टिप्पर कधी परळीमार्गे तर कधी राणीसावरगावमार्गे तर कधी कोद्रीमार्गे लातूरच्या दिशेने जातात. काही टिप्पर परळीमार्गे बीड जिल्ह्यातही वाळू घेऊन जातात.