परभणी जिल्ह्यात ५ महिन्यांत २७८ बालविवाहांना लावला ब्रेक

सोळा प्रकरणांत गुन्हे दाखल; जनजागृतीची आवश्यकता

परभणी : बालविवाहाचे प्रमाण परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के असून, हा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. 'बालविवाह मुक्त परभणी' या अभियानांतर्गत एप्रिल २०२२ ते ऑगस्ट २०२३ या ५ महिन्यांत जिल्ह्यातील २७८ बालविवाहांना ब्रेक लावण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. १६ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आणखीही जनजागृतीची आवश्यकता आहे.

 बालविवाहाला प्रतिबंध व्हावा, यासाठी जिल्ह्यात मागील वर्षीपासून विविध जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले. यामध्ये विविध कार्यक्रम, शिबिरे, कार्यशाळा, लोकजागर अशा कार्यक्रमांचा समावेश आहे. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी जिल्ह्यातील सरपंच व ग्रामसेवक यांची एकदिवसीय बालविवाह प्रतिबंधक कार्यशाळा घेऊन उपक्रमाला सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालय, १२५ शाळा, धर्मगुरू, आचारी, मंडप डेकोरेशन पुरविणारे आदींना एकत्र करून विविध ठिकाणी मार्गदर्शन शिबिरे घेण्यात आली, तसेच जिल्ह्यातील प्रमुख मंदिरे, प्रार्थनास्थळे, महिला, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. बालविवाह मुक्त अभियानात १००० महिलांचा सहभाग असलेली रॅली काढून जागतिक महिला दिन कार्यक्रम साजरा केला. आकाशवाणी, एफएम, सजीव देखावे व विविध उपक्रमांतून जनजागृती करण्यात आली.

अभियानाचा आता दुसरा टप्पा
बालविवाहमुक्त परभणी या अभियानांतर्गत आता दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये परभणी जिल्ह्यात जिल्हा महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयाने 'ट्रॅक द गर्ल चाइल्ड' या नावाने ॲप विकसित केले जात आहे. या ॲपद्वारे ० ते १८ वयोगटातील मुलींचे ट्रेकिंग केले जाणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर व शाळा स्तरावर माहिती घेऊन बालविवाह होऊ शकतो अशी शक्यता वाटल्यास त्या मुलींची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयात लावणार आहेत. समाजाने १८ वर्षांपर्यंत शिक्षण देण्यासाठी या मुलींना दत्तक घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. या टप्प्यात समाजाचा सहभाग महत्त्वाचा असणार आहे.

मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात राहू द्या
‘त्या’ २८ टक्क्यांचं काय ?
मुलींच्या शिक्षणाबद्दलचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. मुलींचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. शाळा गावात असणे, नसेल तर शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यवस्था आणि मुलींची सुरक्षिततासुद्धा महत्त्वाची मानली जाते. आदी व्यवस्था झाली तर मुली शिक्षण घेऊ शकतात. म्हणूनच मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात राहू द्यावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. ७२ टक्के मुली दहावीपर्यंत शिक्षण घेतात उरलेल्या २८ टक्क्यांचं काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

परभणी पहिला जिल्हा
एनएफएचएसच्या चौथ्या सर्व्हेनुसार महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असून, जिल्ह्यातील प्रमाणही सर्वाधिक म्हणजे ४८ टक्के आहे. महाराष्ट्रात बालविवाह मुक्तीची चळवळ सुरू करणारा परभणी पहिला जिल्हा आहे.

प्रभावीपणे राबविला जाणार
'बालविवाहमुक्त परभणी' हा उपक्रम तत्कालीन जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू केलेले अभियान जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, महिला बालकल्याणचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रशांत ननावरे, विभागीय उपायुक्त हर्षा देशमुख यांच्या संकल्पनेतून सुरू आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव व जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाची रूपरेषा आखलेली आहे. उपक्रम पुढेही प्रभावीपणे राबविला जाणार असून, परभणी जिल्ह्यासारखेच अभियान बीड, नांदेड, सोलापूर आदी जिल्ह्यांत राबविले जात असल्याची माहिती के. व्ही. तिडके यांनी दिली.