राज्यातील महापालिकांना मिळणार मुद्रांक शुल्कापोटी २८४ कोटी

आता तिसरा हप्ता २८४ कोटी २५ लाख रुपये हप्ता या २६ महापालिकांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

- राजन मंगरुळकर
परभणी : राज्यातील २६ महानगरपालिकांना एक टक्के मुद्रांक शुल्कापोटी सन २०२२-२३ मधील तिसरा हप्ता वितरित करण्याकरिता नगरविकास विभागाने शासन निर्णय काढून मान्यता दिली आहे. बुधवारी याबाबतचे आदेश नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढले आहेत. यामध्ये २०२२-२३ मधील तिसरा हप्ता वितरित केला जाणार आहे. यात एकूण २६ महापालिकांना २८४ कोटी २५ लाख रुपये वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम १४९ अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम अन्वये स्थावर मालमत्तेची विक्री, देणगी, गहाण यासंबंधी संलेखावर बसवावयाच्या मुद्रांक शुल्कात जर असा कोणताही संलेख हा शहरात स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संबंधातील असेल, तेव्हा विक्री किंवा देणगी संबंधीबाबत मालमत्तेच्या मूल्यावर संलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रकमेवर एक टक्का दराने अधिभार आकारण्यात येतो. या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वर्षात राज्यातील २६ महापालिकांना देय असलेले एक टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी पहिला हप्ता २९ एप्रिल रोजी १४७ कोटी, त्यानंतर दुसरा हप्ता १४ सप्टेंबर रोजी ४८३ कोटी वितरित करण्यात आला आहे. आता तिसरा हप्ता २८४ कोटी २५ लाख रुपये हप्ता या २६ महापालिकांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार एक टक्के मुद्रांक शुल्कापोटी सन २०२२-२३ मधील तिसरा हप्ता वितरित करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे. यात मराठवाड्यातील चार महापालिकांचा समावेश आहे.

२६ महापालिकांमध्ये यांचा समावेश
नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, परभणी, लातूर, नांदेड-वाघाळा, नाशिक, मालेगाव, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल.

परभणी महापालिकेला ३५ लाख ५८ हजार
एक टक्के मुद्रांक शुल्कापोटी परभणी महापालिकेला तिसऱ्या टप्प्यात ३५ लाख ५८ हजार १३८ रुपये, तर लातूर महापालिकेला ८५ लाख १६ हजार ३४९ रुपये आणि नांदेड महापालिकेला एक कोटी २१ लाख ६५ हजार, औरंगाबाद महापालिकेला चार कोटी ८० लाख ७८ हजार ८३३ रुपये तिसरा हप्ता देण्यास मान्यता मिळाली आहे. संबंधित महापालिकांना हे अनुदान दहा दिवसांच्या आत वितरित करण्याबाबतचे आदेशही नमूद केले आहेत.