भूविकास बँकेच्या सभासदांकडे २२ वर्षांपासून ४३ कोटींची वसुली थकीत

भूविकास बँकेच्या माध्यमातून सातबारावर बोजा टाकून कर्ज पुरवठा केला जात होता.

ठळक मुद्दे१९९८ पासून कर्जवाटप बंदवसुलीसाठी आता ओटीएस योजना

परभणी : जिल्ह्यातील भूविकास बँकांच्या थकबाकीदार सभासदांकडील कर्जाचा डोंगर ४३ कोटींवर पोहचला असून, तब्बल २२ वर्षांपासून थकबाकी असल्याने आता शासनाने ओटीएस योजना सुरू केली आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने भूविकास बँकेच्या माध्यमातून सातबारावर बोजा टाकून कर्ज पुरवठा केला जात होता. शेतकऱ्यांसाठी भूविकास बँक पैसा उपलब्ध करून देणारी बँक ठरली होती. मात्र बँकेकडील कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. साधारणत: ४३ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले असून, या कर्जाच्या वसुलीसाठी सहकार विभागाने आता एक रकमी कर्ज परतफेड योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत थकबाकीदार सभासदांकडील १ एप्रिल २००४ रोजी शिल्लक असलेली मुद्दल आणि त्यावर केवळ ६ टक्के सरळ व्याजाने कर्ज भरणा करून खाते बंद करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. योजनेंतर्गत आतापर्यंत २ हजार १०४ सभासदांनी ७ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या कर्जाचा भरणा केला आहे. यात शेतकऱ्यांना शासनाकडून १३ कोटी ७० लाख रुपयांची व्याजाची सवलत देण्यात आली आहे. 

सध्या  १ हजार ९०० सभासद थकबाकीदार असून, योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. या सभासदांनी एक रकमी कर्जपरत फेड केल्यास त्यांचा फायदा होणार आहे. परभणी येथील बँकेच्या मुख्य शाखेत शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक एम.बी. सुरवसे यांनी केले आहे. आतापर्यंत थकलेल्या या कर्जाचा बोजा या योजनेत कितपत कमी होतो? हे ३१ मार्च २०२१ नंतरच स्पष्ट होणार आहे. सध्या तरी ही बँक बंद असतानाही सभासदांकडे मात्र बँकेकडून घेतलेली थकबाकी वसूल करण्याचे काम सहकार विभागाकडून सुरू आहे. 

१९९८ पासून कर्जवाटप बंद
भूविकास बँक बंद झाली असून, १९९८ पासून बँकेने कर्ज वाटपच बंद केले होते. त्यामुळे जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत ते सर्व १९९८ पूर्वीचे आहेत.  विशेष म्हणजे थकबाकीदार शेतकऱ्यांमध्ये काही जण १९७० पासून थकाबीदार असल्याची माहिती प्राप्त झाली. जिल्ह्यामध्ये या बँकेच्या ९ शाखा होत्या. या सर्व शाखा आता बंद करण्यात आल्या असून, परभणी येथील मुख्य कार्यालयात ९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत वसुलीचे प्रयत्न होत आहेत. इलेक्ट्रीक मोटार, नवीन विहीर, पाईपलाईन, ट्रॅक्टर खरेदी, दुग्ध व्यवसाय आणि शेळी पालन अशा विविध सुविधांसाठी भूविकास बँकेकडून शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने पीक कर्जासाठीची कर्जमाफी दिली असली तरी भूविकास बँकेच्या कर्जांना अद्यापपर्यंत माफी दिली नसल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढत आहे.