जुन्या खर्चाचा हिशेब नसल्याने ५ कोटी लटकले

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत परभणी महानगरपालिकेला गतवर्षी देण्यात आलेला ७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र महानगरपालिकेने राज्य शासनाला सादर केले नसल्याने चालू वर्षाच्या उपलब्ध झालेल्या ७ कोटी रुपयांपैकी ५ कोटी रुपयांचा निधी लटकला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत परभणी महानगरपालिकेला गतवर्षी देण्यात आलेला ७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र महानगरपालिकेने राज्य शासनाला सादर केले नसल्याने चालू वर्षाच्या उपलब्ध झालेल्या ७ कोटी रुपयांपैकी ५ कोटी रुपयांचा निधी लटकला आहे़
राज्य शासनाच्या वतीने नागरी दलित वस्त्यांमध्ये विविध विकासात्मक कामे करण्यासाठी दरवर्षी दलितवस्त्यांमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असतो़ या निधीमधून रस्ता दुरुस्ती, नवीन रस्ता तयार करणे, नाल्या तयार करणे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी कामे करण्यात येतात़
त्या अनुषंगाने गतवर्षी महानगरपालिकेला ७ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने दिला होता़ हा निधी खर्च करून याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र शासनाला महानगरपालिकेने सादर करणे आवश्यक असताना परभणी मनपाच्या ढिसाळ कामामुळे हे प्रमाणपत्र अद्यापही शासनाला सादर करण्यात आलेले नाही़ त्यामुळे चालू वर्षाचा मिळणारा ७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आलेला नाही़ विशेष म्हणजे गतवर्षीच्या निधीतून करण्यात येणाºया अनेक कामांच्या निविदाच काढण्यात आल्या नसल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला़ तर काही ठिकाणची कामे अद्याप अर्धवट अवस्थेत आहेत़ त्यामुळे ही कामे पूर्ण करणे जिकिरीचे झाले आहे़ अशातच नगरसेवकांतील अंतर्गत वाद आणि नगरसेवक व प्रशासनातील वाद या पार्श्वभूमीवर गतवर्षीची कामे कधी पूर्ण होतील आणि चालू वर्षाचा निधी कधी उपलब्ध होईल, याविषयी अनिश्चितता कायम आहे़ शासन एकीकडे विकास कामे करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत असताना स्थानिक पातळीवर या निधी खर्चाचे नियोजन केले जात नाही़
परिणामी निधी वेळेवर खर्च होत नाही़ त्यामुळे अधिकचा मिळणारा निधी प्रलंबित राहतो़ यामुळे दलित वस्त्यांमधील विकास कामे ठप्प होत आहेत़ याचे सोयरसूतक ना सत्ताधारी ना विरोधी बाकावरील नगरसेवकांना आहे़